काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक देशको अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभर’ हो । यसले तय गर्ने हरेक नीति, नियमले देशको वित्तीय क्षेत्रलाई डोर्याउँछ । चाहे सही होस् वा गलत दिशामा । राष्ट्र बैंक जस्तो बाटोमा हिँड्न खोज्छ, देशको वित्तीय क्षेत्रका साथै अर्थतन्त्र पनि सोही दिशामा हिँड्छ ।

सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको राष्ट्र बैंकले लिने नीतिका कारण समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । यसले अपनाउने नीतिले नै अर्थतन्त्र संकुचित हुने वा फैलन सक्छ भन्ने संकेत गर्दछ । राष्ट्र बैंकले आममानिसको दैनिकीदेखि देशको आर्थिक वृद्धिसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।

भन्ने गरिन्छ राष्ट्र बैंकले गलत दिशातर्फ आफ्नो ‘स्टेरिङ’ घुमाउँदैन् । अर्थात, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई गलत दिशामा जान दिँदैन । तर, राष्ट्र बैंकका पछिल्ला केही नीति, नियमले भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक असर पर्दै गएको देखिन्छ ।

 

देशको ढुकुटी बलियो बनाई वित्तीय संकटबाट बचाउनु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो । तर, ढुकुटी बलियो बनाउने नाम तय गर्ने नीतिले आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित पार्नु चाहिँ राष्ट्र बैंकको कच्चा, अपरिपक्क, अव्यवहारिक र संकुचित सोचाइको उपज हो ।

राष्ट्र बैंकले मुलुकको व्यापार घाटा उच्च भएको र विदेशी मुद्राको संचिति घटेको भन्दै वस्तु आयातमा कडाईदेखि जबरजस्ती ब्याजदर बढाउने नीति तय गर्यो । जसले मानिसको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ ।

दुई महिना अघि ब्याजदर बढे अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले अहिले आफैंले जबरजस्ती ब्याज बढाउन निर्देशन दिएको छ । मंसिरमा बैंकहरूले ब्याज बढाउँदा हस्तक्षेप गरेको बैंकले फागुनमा बैंकको ब्याज बढाउन दबाब दिएको थियो । बैंकको ऋण ब्याज बढे मानिसले ऋण लिँदैनन् भन्ने राष्ट्र बैंकको संकुचित देखिन्छ ।

एकातिर कोरोनाले शिथिल अर्थतन्त्र तंग्रिने कोशिस गरिरहेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले ऋण विस्तारमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन माग बमोजिम कर्जा उपलब्ध हुन सक्नुपर्छ । जसले व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा संचालन गरी रोजगारी सृजना गर्न सकोस । तर, राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अहिले व्यापार, व्यवसाय, उद्योग संचालनका कारण ऋण पाउने अवस्था छैन । यद्यपि, अन्धाधुन्ध ऋण दिनुपर्छ भन्ने होइन ।

देशको ढुकुटी बलियो बनाई वित्तीय संकटबाट बचाउनु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो । तर, ढुकुटी बलियो बनाउने नाम तय गर्ने नीतिले आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित पार्नु चाहिँ राष्ट्र बैंकको कच्चा, अपरिपक्क, अव्यवहारिक र संकुचित सोचाइको उपज हो ।

राष्ट्र बैंकले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने नीति तय गर्नु पर्ने हो । यद्यपि, सरकार आफैंले चालु वर्ष भेटउन नसक्ने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर, राष्ट्र बैंकका पछिल्ला कदमले आर्थिक वृद्धि भेट्टाउन सहयोग गर्नेभन्दा खुम्च्याउन सहयोग पुग्ने नीति तय गरेको आरोप लागेको छ ।

ब्याजदर वृद्धिको निसानामा उपभोक्ता

ऋणलाई निरुत्साहन गर्न भन्दै फागुनदेखि ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाब नै दियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि राष्ट्र बैंकको आदेश पालन गर्दै धमाधम ब्याजदर बढाए । एकल अंकका रहेको ब्याजदर दोहोरो अंकको पुग्यो । पुससम्म १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको निक्षेपको ब्याजदर एकाएक साढे १२ प्रशितसम्म पुग्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि वाणिज्य बैंकहरूले फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ब्याजदर बढाए । अहिले निक्षेप तर्फको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्सले निक्षेपको ब्याज साढे १२ प्रतिशत पुर्याए ।

त्यस्तै, बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारी संस्था संञ्चालकहरू भने आन्दोलनमै उत्रिए । त्यसपछि सहकारी विभागले संस्थाहरूको ब्याजदर बढाउने निर्णय गर्यो । गत आइतबारदेखि लागू हुनेगरी सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म लिनपाउनेगरी तोकेको छ । यसअघि १४.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका सहकारी संस्थाहरूले अब १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनपाउने भएका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिब ३० हजार सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् ।

यी संस्थाहरू अहिले सहरका गल्ली–गल्लीदेखि गाउँका कुना–कन्दरासम्म फैलिएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खास लगानी नगरे पनि मानिसहरूमा बचत गर्ने बानीको त विकास भएको छ । तर, आर्थिक रुपमा पारदर्शी र मितव्ययी भने छैनन । उद्यम व्यवसाय गर्नेहरूलाई ऋण दिनुभन्दा चर्को ब्याज असुलेर नाफा कमाउनमै केन्द्रित छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने तरलता अभाव बढेको भन्दै अनावश्यक कर्जा निरुत्साहनका लागि ब्याजदर बढाउने नीति लिएको बताउने गरेका छन् । तीन महिना अघि कोरोना महामारीले थलापरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै गर्भरनर महाप्रसाद अधकारीले वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्याजदर एकल अंकमै राख्न निर्देशन नै जारी गरेका थिए ।

दुई महिना स्थिर राखेर फेरि फागुनदेखि ब्याजदर बढाउने नीतिले नत तरलता अभाव समाधान नै भयो न कर्जाको माग घट्यो । ब्याजदरको वृद्धि यही स्तरमा भइरहे आगामी असारसम्म निक्षेपको ब्याजदर १६ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्मा पुग्ने अर्थविद्हरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् ।

अब यसरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको ब्याजदर वृद्धिको साइड इफेक्ट सोझै उपभोक्ताको दैनिकीमा पर्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्ने वित्तीकै उद्यमी तथा व्यापारीको वस्तु आयात तथा ओसारपसारमा लागत बढ्छ । उनीहरूले उक्त शुल्क सिधै उपभोक्तामार्फत उठाउने गर्छन् ।

बैंकको ब्याजदर बढ्दा विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थदेखि उद्योगको लागतसमेत बढ्छ । जसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउँछ । यसले उपभोक्ताको भान्सासम्म असर पार्छ ।

राज्यको वित्तीय स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएको एक निकायले आम मानिसको जीवन प्रणालीमा कसरी प्रभाव पारिरहेको छ भन्न्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र छन् भएकाहरू पनि घामतापेर बसेका छन् । तीनीहरूले आम उपभोक्ताको हितमा काम गरेको देखिँदैन् । झारा टार्नको लागि कहिलेकाहीँ आफ्नो कर्मकाण्ड पूरा गरिरहेका देखिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पुनरकर्जा र बैंकहरूलाई प्रदान गरिने स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर २ प्र्रतिशत बढाउने व्यवस्था गर्यो । जसले गर्दा बैंकहरूले विशेष अवस्थामा पाउने सो सुविधा र कोरोना महामारीबाट तंग्रिन लागेका व्यवसायीले लिइरहेका कर्जाको ब्याजदर महंगिएको छ । यसको सोझो असर उपभोक्ता माथि नपरे पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धि र प्रणालीमा देखिने जानकारहरू बताउँछन् ।

मूल्य वृद्धिको उकालो यात्रा

राष्ट्र बैंकका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फ्रिती बढ्दै गएको देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष चालु वर्षको उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर,यस वर्षको ६ महिनामा समग्र मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत पुगेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ३.५६ प्रतिशत पुगेको थियो । गत वर्ष बैंकले वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकोमा ३.६० प्रतिशत पुगेको थियो ।

अहिलेकै अवस्था कायम रहे चालु वर्षको अन्त्यसम्म मुद्रास्फिती १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न सक्ने अर्थविद्हरु बताउन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र नेपालमा बढ्दो बैंकको ब्याजले आगामी दिनमा मूल्य वृद्धि झनै आकाशिने उनीहरुको भनाइ छ ।

दूरदर्शी दीर्घकालीन प्रभाव हेरेर नीति निमार्ण गर्नुभन्दा मनलाग्दी रुपमा आफू अनुकुल निर्देशन दिने परिपाटिले उपभोक्ताको ढाडसेक्ने मात्रै होइन समग्र देशको वित्तीय संरचना नै खलबलाइरहेको छ ।

यहाँबाट एउटाकुरा के बुझिन्छ भने, मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने साँचो पाएका राष्ट्र बैंकका गर्भरनर र अर्थमन्त्री जानकारहरूको कुरा सून्न र कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् ।

बरु राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र केही सीमित बैंक संञ्चालक र विचौलियाहरूको हितमा लागेका छन् । जसले गर्दा आर्थिक क्षेत्रको सुधारभन्दा मूल्य वृद्धिको उकालो यात्रा, अर्थतन्त्रका सूचक ओरोलो तर्फ लागिरहेको सरकारी तथ्यांकहरूले नै केलाइरहेका छन् ।

बैंकले हरेक वर्ष जारी गर्ने मौद्रिक नीति तथा विभिन्न वित्तीय औजारहरू मार्फत वित्तीय सूचकलाई सही बाटोमा डोर्याउने उद्देश्य लिएको हुन्छ । तर, जिम्मेवारी पाएका राष्ट्र बैंकका अधिकारी आफैले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । यसको एउटा उदाहरण हो – कर्जा विस्तार । मौद्रिक नीति मार्फत नीजी तर्फको वार्षिक कर्जा विस्तारको लक्ष्य १९ प्रतिशत राखेको राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासमै बैंकहरूले अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तार गर्दा मूकदर्शक बन्यो ।

वाणिज्य बैंकहरूले चालु वर्षको ६ महिनामै लक्ष्यको ६० प्रतिशत कर्जा विस्तार गरिसकेका थिए । जसको कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव चुलीएको छ । आवको सुरुमा अनियन्त्रित कर्जा विस्तार गर्ने, बीचमा तरलता अभाव र त्यसपछिका त्रैमासमा कर्जा असुल्ने वित्तीय संस्थाहरूको प्रवृति रहेको छ ।

हालै राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानीमा अंकुश लगाउने र उत्पादन क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसको प्रभाव केही समयपछि देखिनेनै छ । तर, एउटा कुरा चाँही के यथार्थ हो भने जिम्मेवार अधिकारीहरू नै उल्टै जुन खालको नीति अबलम्बन गर्दा वित्तीय परिसूचक र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ त्यसको ठीक विपरित आर्थिक संकुचन आउने नीतिहरू लिइरहेको देखिन्छ ।