काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई एक आपसमा मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई जारी गरेको ‘गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७६’ संशोधन गर्दै आधादर्जन बढी सुविधा थप गरेको हो ।
समितिले २ वर्ष अघि नै निर्देशिका जारी गरे पनि हालसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनी मर्जरमा नगएपछि थप सुविधा दिँदै मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको हो । मर्जर तथा एक्वीजिसनमा जाने बीमा कम्पनीहरूले यसअघि पनि १० प्रकारका सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थामा थप ८ वटा बुँदा थपेर १८ पुर्याएको हो ।
समितले मर्जरमा जाने कम्पनीहरुलाई संस्थापक सेयर विक्रीका लागि कुलिङ पिरियड नलाग्ने, क्रस होल्डिङ सेयर मिलानका लागि २ वर्ष समय अवधि, थप सञ्चालक समिति राख्न पाइने, अभिकर्तालाई दिएको ऋण असुली र अभिकर्ता व्यवस्थापनमा ६ महिना थप लगायत सुविधा दिएको छ ।
समितिले मर्जरमा जाने कम्पनीले बीमकलाई गाभेको कारणबाट गाभ्ने बीमकको सेयर संरचनामा कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाको नाममा चुक्ता पूँजी १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा वा प्रतिहिस्सेदारी (क्रस होल्डिङ) हुने भएमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वलाई सीमाभित्र ल्याउन थप २ वर्षको अवधि प्रदान गर्ने संशोधित निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको छ ।
गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा कुनै बीमकको संस्थापक सेयर अन्य गाभ्ने/गाभिने बीमकभन्दा बढी भई समान प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा विक्री गर्न बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) ५ वर्ष नपुगे तापनि उपयुक्तता जाँच गरी विक्रीका लागि स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, गाभ्ने/गाभिने कार्य समाप्त भएका एकीकृत बीमकका अभिकर्ताहरुलाई साविकमा प्रवाह भएको ऋण असुली र अभिकर्ता व्यवस्थापनमा ६ महिना समय प्रदान गरिने व्यवस्था समेत थप भएको छ । त्यस्तै, गाभ्ने/गाभिने कार्य सम्पन्न भएपश्चात कार्यालय स्थापना र यान्त्रिकीकरण गर्दा भएको खर्चलाई व्यवस्थापन खर्चमा १ वर्षसम्म समावेश नगरिने छुट दिनसक्ने छ ।
गाभिदा वा प्राप्ति कारणबाट बीमकको शाखा कार्यालय थपघट तथा मिलान गर्न पर्ने भएमा बढीमा १ वर्षको समय प्रदान गर्न सक्ने छ । बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भएमा समितिको स्वीकृत लिएर थप संचालकको व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।
संचालकको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भई निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएतापनि गाभिएर वा प्राप्ति पश्चात प्रचलित कानूनबमोजिम पुनः निर्वाचन नभएसम्मको अवधिको लागि संचालकको पदमा बहाल रहने अवधि थप दिन सक्ने छ ।
त्यसैगरी गाभ्ने/गाभिनेमध्ये कुनै बीमकको संस्थागत संस्थापक बैंक, वित्तीय संस्था वा संचालकसँग लगानी तथा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ देखिने अवस्था भएमा सो हटाउन एकवर्षको समय प्रदान गर्न सक्ने छ । गाभ्ने/गाभिने कार्य पछिको एकीकृतरुपमा बीमाकिंको प्रतिवेदन पेश गर्न थप ६ महिनाम समय प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
