काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्न भन्दै गाडीको एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्दा अनिवार्य ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नीति लिएसँगै गाडीको मूल्य वृद्धि हुन थालेको छ । अधिकांश गाडी अयातकर्ताले आफ्नो गाडीको मूल्य समायोजन सुरू गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्न अनिर्वाय ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसमा ब्याज समेत दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेसँगै उपभोक्ता महंगीमा र बैंकले विना ब्याजमा ठूलो रकम पाउने अवस्था आएको हो ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा संचिती घटेको भन्दै विभिन्न प्रकारका वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने नीति बनाएर गाडी तथा त्यसको पाटपूर्जा आयातमा १०० प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसअघि व्यवसायीहरूले गाडी आयातको लागि एलसी खोल्दा १० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्ने गरेका थिए । बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, व्यापार घाटा र विदेशी विनिमय संचिती कमजोर बनेपछि राष्ट्र बैंकले अनावश्यक सामानको आयात निरुत्साहन गर्न भन्दै यस्तो नीति लिएको थियो ।
व्यवसायीहरू राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिले उपभोक्ता माथि भार थपेको बताइरहेका छन् भने, यता बैंकिङ विज्ञहरू भुक्तानी सन्तुलन र अनावश्यक आयात कम गर्न यस्तो व्यवस्था अनिवार्य भएको बताउँछन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अनुसार नगद मार्जिनले ग्राहकलाई आर्थिक भार थपेको छ । ‘अविर्नाय ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्न लगाउनु भनेको मूल्य बढाउनु हो । यसले ग्राहकलाई आर्थिक भार थप्ने नै छ’, नाडाका उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले भने ।
रिजालका अनुसार ‘एलसी खोल्दा नै ५० देखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने र त्यसमा ब्याज पनि नपाउने व्यवस्थाले लागत बढाएको छ । एउटा एलसीको सामान आउन दुईदेखि तीन महिना लाग्छ । अनि ब्याज खर्च बढ्छ ।’
यसरी व्यवसायीले मार्जिन वापत राखेको रकममा वित्तीय संस्थाले ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थालाई व्यवसायीहरू भने गलत मान्छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकको आम्दानी बढाउने र उपभोक्तालाई थप भारमापर्ने रणनीति लिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘नेपालमा गाडी आयात गर्ने कम्पनीहरूले तीन महिना अघि एलसी खोल्ने गर्छन्, यसरी एलसी खोल्दा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवसायीले विना ब्याजमा पैसा बैंकमा जम्मा गरिदिनु पर्छ । यसको मतलव बैंकलाई कमाउने ठाँउ खोजी दिने र उपभोक्तालाई महंगो मूल्यमापर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको देखिन्छ, आखिर हामीले नपाएको ब्याज त उपभोक्ताबाटै असुल्ने त हो नि,’ एक गाडी आयातकर्ताले भने ।
सरकारी अधिकारीहरू आफैंले गाडी र पार्टपूर्जाको मूल्य समयमा भुक्तानी नगरेर उधारो खोजेर व्यवसायीहरूलाई नगद राख भन्न नमिल्ने नाडा उपाध्यक्ष रिजालको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले नगद हाल भन्छ, हामीले उसको गाडी तीन महिना उधारै बनाइ दिनुपर्छ, सरकार र निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नै गर्दैनन्,’ रिजाल भन्छन्, ‘हामीले सामान उधारोमा बेच्नुपर्र्ने, घरजग्गा धितो राखेर जुनकामको लागि आवश्यक हो त्यही कामको लागि ऋण लिँदा राष्ट्र बैंकको टाउको किन दुख्यो ?
बैंकिङ क्षेत्रका जानकार भने स्वपूँजी नलगाई व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको बताउँछन् । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई नगद मार्जिनले केही प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएपनि देशको वित्तीय स्थितिमा सपोर्ट गर्ने दाबी गर्छन् ।
‘हामीसँग स्वपूँजीभन्दा पनि बैंकबाटै लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले नगद मार्जिनको नीतिले उनीहरूको लागत बढ्ने भएकाले मूल्य वृद्धि हुने नै भयो,’ उनी भन्छन् , ‘नेपालको बाह्य वित्तीय सन्तुलन नराम्रोसँग बिग्रिन लागेकाले वित्तीय अवस्था सन्तुलनमा ल्याउन यो व्यवस्था आवश्यक भयो ।’
देशको वित्तीय सन्तुलन विग्रियो भने विदेशी बैंकले नेपालको एलसी खोल्दा शतप्रतिशत डलर मार्जिन राख्नुपर्छ भन्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।
