काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका २०७५ लाई संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ७१ वटा बुँदामा संसोधनसहित २७ पृष्ठ लामो निर्देशिका जारी गरी सोमबारबाट लागू गरेको छ । नयाँ निर्देशनमा व्यवस्था भएका मुख्य विषयहरु यस्ता छन् :
क्रेडिट कार्डको ऋण नतिरे कालोसूचीमा
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित निर्देशिका अनुसार अब क्रेडिट कार्ड प्रयोग कर्ताले कार्डको ऋण नतिरे कालोसूचीमा पर्ने भएका छन् ।
यसअघि बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई मात्र कालोसूचीमा राख्ने गरेकोमा अब क्रेडिट कार्डबाट ऋणको उपभोग गरी नतिर्नेहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने भएको हो।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले १ लाखभन्दा माथिको क्रेडिट कार्डको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकबाट ऋण लिएर अर्को व्यक्तिलाई दिन नपाइने
संशोधित निर्देशिका अनुसार अब कुनैपनि व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिएर अर्को व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाइने भएको छ । यदी अन्य व्यक्तिलाई ऋण दिएको पाइएमा त्यस्तो ऋणलाई खराब ऋणमा परिवर्तन गर्नु पर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
विकास बैङ्क र फाइनान्सले पनि सामूहिक लगानी कोष कम्पनी खोल्न पाउने
केन्द्रिय बैंकले ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीले पनि सामूहिक लगानी कोष कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै सामूहिक लगानी कोष कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । राष्ट्र बैंकद्धारा जारी गरिएको संशोधित निर्देशिकाले विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि सामूहिक लगानी कोष कम्पनी खोल्न बाटो खोलिदिएको हो ।
‘ट्यालेन्ट हन्ट’को नाममा जथाभावी कर्मचारी नियुक्त गर्न बन्देज
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ट्यालेन्ट हन्टको नाममा मनपरी कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ट्यालेन्ट हन्टका नाममा अपारदर्शी हिसाबले कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाएको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट प्रकृयाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्नुपरेमा निष्पक्षता र पारदर्शीता कायम हुने गरी अलग्गै कर्यविधि बनाएर भर्ना गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
सञ्चालक समितिमा जानेलाई पनि भत्ता दिनु पर्ने
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिमा जाने कर्मचारी तथा कम्पनी सचिवलाई पनि आवश्यक भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पहिले तलबी कर्मचारी र कर्मचारीकै रुपमा रहेका कम्पनी सचिव बोर्ड बैठकमा जाँदा भत्ता पाउँदैन थिए। अब भने अनिवार्य रुपमा भत्ता पाउने छन्। कति भत्ता दिने भन्ने निर्णय भने सञ्चालक समितिले नै तोक्ने छ।
५ दिनभित्र धितो फुकुवा गर्नु पर्ने
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले गरेको कर्जा लगानी बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम असुल भई सकेपछि सुरक्षण वापत राखिएको धितो ५ कार्यदिनभित्र फुकुवाको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । यस अघि तत्काल पठाउनु पर्ने भनिएपनि कार्यदिन तोकिएको थिएन ।
सार्वजनिक संस्थाहरुलाई दिने ऋणको जोखिम भार बढ्यो
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई दिने ऋणको जोखिम भार बढाएको छ। नयाँ निर्देशन अनुसार अब सार्वजनिक संस्थाले ऋण लिँदा सतप्रतिशत जोखिम भारित सम्पति राख्नु पर्ने भएको छ ।
यसअघि २० प्रतिशत मात्र जोखिम भार राख्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।यद्यपी क्रेडिट रेटिङ गराउँदा राम्रो रेटिङ पाएकाहरुकोमा भने २० प्रतिशत मात्रै जोखिम भारित सम्पति राखे हुन्छ। बैंकबाट आयल निगम, खाद्य संस्थानजस्ता निकायले ऋण लिने गरेका छन्।
चीनका बैंकमा पैसा राख्दा पनि २०% जोखिम भारित सम्पति राख्नु पर्ने
सार्क मुलुकमा रहेका बैंकमा पैसा राख्दा जोखिम भारित सम्पति २० प्रतिशत राख्नु पर्ने व्यवस्थामा चिन पनि थपिएको छ। पहिले चिनका बारेमा जोखिम भारित सम्पति कति राख्ने प्रष्ट व्यवस्था थिएन। अब भने २० प्रतिशत राख्नु पर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशिका २०७५ को संशोधन यस्तो छ:
