काठमाडौं । आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) ले एक अध्ययन सार्वजनिक गर्यो । अध्ययनले नेपालमा पछिल्लो समय तारन्तार भइरहने लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावका विभिन्न कारणहरू औंल्याएको छ । यसका साथै अध्ययनले उक्त तरलता अभावको समाधानको उपायहरू पनि सुझाएको छ ।
अध्ययनको सकारात्मक पाटो के छ भने, यसले नेपालमा सधैं भइरहने तरलता अभावको संरचनागत समस्याहरूको बारेमा चर्चा गरेको छ । अर्थात्, नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको ढाँचा नै तरलता अभाव भइरहने ढाँचाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तरलता अभावको सन्र्दभमा सधैँ छेउकुनाको छलफल मात्र हुँदै आएको परिपेक्षमा यस्तो अध्ययनको प्रभाव सकारात्मक नै पर्ला ।
राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अध्ययन बिना हल्काफुल्का ढंगले पूँजी वृद्धिको कडा नीति ल्याएकोमा कुनै दुईमत छैन । तर, यसैको पृष्ठभूमिमा आफ्नो नाफा जसरी पनि बढाउने तर्फ बैंकहरू अति ‘अव्यवसायिक’ ढंगले समेत लागिपरेको तथ्यलाई पनि नर्कान मिल्दैन ।
तर, यहाँ बिर्सन नहुने पक्ष के पनि छ । त्यो भनेको यो अध्ययन गर्ने संस्था ‘सीबीफिन’ आफैं बैंकका अध्यक्षहरू सम्मिलित संस्था हो । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख सरोकारवाला संस्थाहरूका प्रमुखहरूको संस्था हो यो । यसको मतलब यहाँ जवाफदेहीताको प्रश्न बलियोसँग उठ्छ । कुनै तेस्रो वा बाहिरी पक्षले गरेको अध्ययन जस्तो होइन हो ।
नेपालको सम्भवतः सबैभन्दा प्रमुख समस्याहरू मध्ये एक समस्या सरोकारवालाहरूले आफ्नो काम र भूमिकाको जवाफदेहीता नलिने र त्यसलाई अर्को पक्षको जिम्मा लगाउने हो । त्यसैले तरलता अभावको सन्दर्भमा यो अध्ययन गरिँदै गर्दा अध्ययन गर्ने संस्था कतै आफ्नो भूमिका प्रति जवाफदेही नरँहदै नियामक संस्था नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ मात्र औंला सोझ्याउन उद्दत भएको त होइन भन्ने प्रश्न दह्रोसँग उठ्छ । किनभने यस अध्ययनले औंल्याएका तरलता अभावका धेरै कारणहरूमा बैंकहरू आफैं प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । उनीहरूको भूमिका आफैं पनि कठघरामा उभिएको छ ।
सीबीफिनले तरलता अभाव हुनुको पहिलो कारण असन्तुलित अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गरेको छ । अर्थात् निर्यातको तुलनामा अत्याधिक बढी आयात । यहीँ उत्पादन गर्नेहरूले भन्दा बाहिरबाट सामान आयात गर्नेहरूले सहज ढंगले ऋण पाउने अहिलेको अवस्था बैंकिङ प्रणालीमा उनिहरूले नै भित्र्याएका हुन् ।
त्यसैगरी, सीबीफिनले दोस्रोमा कर्जाको चाप उल्लेख गरेको छ । सोही कर्जाको चापभित्र सीबीफिनले पूँजी वृद्धि उत्प्रेरित उच्च कर्जा वृद्धि, कोभिड–१९ को असरले बढाएको कर्जा, निर्देशित कर्जा लगानीले बढाएको कर्जा, आम्दानीका दायरा साँघुरिँदा बैंकहरू कर्जा वृद्धिमा केन्द्रित, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानीका कारण कर्जा बढेकाले तरलता चाप भएको उल्लेख छ ।
अध्ययनले यी कारणहरूमा नियामक राष्ट्र बैंकलाई दोषी देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अध्ययन बिना हल्काफुल्का ढंगले पूँजी वृद्धिको कडा नीति ल्याएकोमा कुनै दुईमत छैन । तर, यसैको पृष्ठभूमिमा आफ्नो नाफा जसरी पनि बढाउने तर्फ बैंकहरू अति ‘अव्यवसायीक’ ढंगले समेत लागिपरेको तथ्यलाई पनि नर्कान मिल्दैन । बैंकहरू अन्य सामान्य व्यवसाय जस्ता होइनन्, जनताको पैसा चलाउने महत्वपूर्ण अभिभारा बोकेका संस्थाहरू हुन् ।
यसका अलावा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको ऋणका सन्र्दभमा त झन् बैंकहरूको नै प्रमुख जवाफदेहीता रहन्छ । बैंकहरूले परिचालन गरेका कुल ४३ खर्ब ३ अर्ब मध्ये १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत नखुलेको क्षेत्रमा लगानी भएको यस अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता ऋणको जवाफदेहीता पनि बैंकहरूकै हुने हो ।
अझ कृषि, पर्यटन जस्ता शिर्षकमा गएको ऋण पनि घरजग्गा वा सेयरकै क्षेत्रमा गएको तथ्य बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । अहिले नेपालमा जुन रफ्तारमा घरजग्गाको मूल्य आकाशिएको छ, त्यसले पनि यसको पुष्टि गर्छ । व्यवसायीहरूले पर्यटनको क्षेत्र भनेर होटलहरूमा लगानी गरे पनि मुख्य रूपमा त्यो ‘रियल स्टेट’तर्फ नै केन्द्रित भएको बुझ्न गाह्रो छैन । तर यस्तो परिस्थितिमा पनि बैंकहरूले आफ्नो ऋणको किस्ता निरन्तर उठेसम्म ऋणको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्नेतर्फ ध्यान दिने गरेका छैनन् । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई फगत एउटा बजार मात्र बनाउँदै लगेको र भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै लगेको छ ।
सीबीफिनले तेस्रो कारण निक्षेप मिश्रणले ल्याएको असन्तुलन औंल्याएको छ । जसमा निक्षेपले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग नगर्नु र मुद्दतीमा निक्षेपका कारण बढेको ब्याज खर्चले कर्जा विस्तार गर्न दबाब परेकाले असन्तुलन देखिएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन, सहकारी क्षेत्रको बढ्दो बचत परिचालन, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, सरकारी ऋणपत्र तथा ट्रेजरी बिलमा लगानीका सीमित अवसर, नगण्य पूँजीगत खर्च र बढ्दो आयातका चापले तरलता अभाव भएको उल्लेख गरेको छ ।
यसरी तरलता अभावका सन्दर्भमा समग्रतामा यो अध्ययनले चर्चा गरेको भए पनि यसको मूल उद्देश्य चाहिँ आफू चोखो बन्ने र दोष जति नियामकको थाप्लोमा हाल्ने प्रयास पो हो कि भन्ने शंका भने स्वभाविक ढंगले उठ्छ ।
चुरो कुरा
नेपालको तारन्तारको तरलता अभाव संरचनागत समस्याको उपज रहेकोको सन्देह छैन । र, यसका प्रमुख दोषीहरू सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरू नै हुन् ।
तर यहाँ दोष एक अर्काको थाप्लोमा हालेर उम्किने चलन छ । आफू जवाफदेहीता लिँदै नलिने । सरकारले जहिल्यै पनि यसलाई सामान्य मौद्रिक व्यवस्थापनको कमजोरीको रूपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाउने गरेको छ । उता राष्ट्र बैंक भने आफूले गरेका तमाम कमीकमजोरीहरूको ढाकछोप गर्दै बैंकहरू माथि एक माथि अर्को ‘डाइरेक्टिभ्स’ थोपर्दै यसलाई घुमाउरो पाराले बैंकहरूको जिम्मा लगाउँदै आएको छ । यसपाली भने बैंकहरूले फेरि घुमाउरो पाराले यो अध्ययन मार्फत यसको जिम्मा राष्ट्र बैंक र सरकारको टाउकोमा हाल्ने प्रयास गरेका छन् । दोषी सबै छन् । जिम्मेवारी सबैको हो । तर स्वीकार गर्दैनन् । ‘म्युजिकल चेयर’ खेलेर बसेका छन् ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यीनीहरूले यो म्युजिकल चेयरको गेम चाहिँ सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्न गरेका हुन् । अहिलेको यो बजारी अर्थतन्त्र बाट यी तिनै क्षेत्रका उपल्लो तहका मानिसहरूले मनग्ये नाफा कमाएका छन् ।
बैंकहरूले सेयर र घरजग्गामा लगानी गरेर मनग्ये नाफा कमाएका छन् । अन्य देशका बैंकहरू भन्दा बढि नाफा कमाएका छन् । उनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्ने लेठो छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि कर्जा परिचालन गर्नु उनीहरूको प्राथमिकता होइन ।
राष्ट्र बैंकका मानिसहरूको मुख्य लगानी घरजग्गा र सेयरमा छ । कसको कति जग्गा र सेयर छ भनेर उनीहरूको सम्पक्ति विवरणले देखाइरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि यही खाले वित्तीय बन्दोबस्त लाभदायक छ ।सरकारले आयातबाट भन्सार राजस्व उठाइरहेकै छ । व्यक्तिहरूले कमिशनको खेल खेल्न पाएकै छन् ।
त्यसैले यो आर्थिक ढाँचा र वित्तीय बन्दोबस्त माथि उल्लेखित सबै सरोकारवालाहरूको लागि लाभदायक नै छ । त्यसैले सीबीफिनले गरेको यो अध्ययन तरलताको समस्या समाधानको सार्थक प्रयास भन्दा पनि यहाँ चल्दै आएको म्युजिकल चेयर गेमको निरन्तरता नै पो हो कि भनेर शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । अब हेर्नु छ राष्ट्र बैंकले आफ्नो हातमा बैंकहरूले यो अध्ययन मार्फत थमाइदिएको यो म्युजिकल चेयर कसको हातमा थमाउँछ ।
