काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीवीफीन) ले तरलता अभाव हुनुको मुख्य दोष नियामक निकाय र वित्तीय संस्थाहरुलाई लगाएको छ । सीवीफीनले सार्वजनिक गरेको ‘तरलता अभावका कारक र समाधानका लागि सुझाव’ अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या बेला बेलामा भोग्दै आएको छ । नेपालमा संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विगत १०/१५ वर्षदेखि पटक पटक तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् ।

गत पुस १ मा उपेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय अध्ययन समितिले तरलता अभावका सतहमा देखिने कारण आयातसँगै कर्जा बढ्नु, सरकारले सयममै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आउनु भएपनि भित्रिकारण नियामकको नीतिगत प्रभाव रहेको विश्लेषण गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाटो विराउँदा २०७२ सालपछि तरलताको संकट गहिरीदै गएको अध्ययनले देखाएको छ । हाल नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव बढ्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आवको ६ महिनासम्म ६० प्रतिशत कर्जा विस्तार गरिसकेका छन् ।

चालु वर्षको सुरुआतमै अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तारले पछिल्ले समय ऋण नै नपाइने अवस्था आएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य १९ प्रतिशत लिएको थियो । तर, तिव्र व्यवसाय विस्तारमा लागेका वित्तीय संस्थाहरुले लक्ष्यको तीन गुणा बढी कर्जा विस्तार गरिसक्दा तरलताको अभाव चुलिएको हो ।

आक्रामक व्यवसाय विस्तारले वित्तीय संकट निम्त्याउने खतरा

विश्व र एशियाको वित्तीय संकटले आक्रामक बैंकिङ ब्यवसाय विस्तार गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको भन्दै अध्ययनले सचेत गराएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आक्रामक व्यवसाय विस्तारले वित्तीय संकट आउने सीवीफीनको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । ‘व्यवसायको वृद्घि सन्तुलित रुपमा गर्नु पर्छ । संकटका पूर्व चेतावनीका संकेतहरुलाई बेलैमा पहिचान गर्नु पर्छ र समय मै सुधारात्मक कदम चाल्नु पर्छ , अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसो गर्न चुकेमा, त्यसले ल्याउने साइड इफेक्टले वित्तीय संकट समेत निम्त्याउन सक्छ भन्ने संदेश ती दुई संकटले दिएर गएका छन् ।’

पुँजी वृद्धि गर्दा मर्जर र प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसो नगरी हकप्रद शेयर जारी गरी पुँजी बृद्घि गर्न स्वीकृति दिंदै गयो,’ अध्ययनमा भनिएको छ ।

नेपालमा तरलता अभावको समस्या पटक पटक बल्झिदै आएकोले समयमै सुधारात्मक कदम नचालिएमा लिक्वडीटि संकट र क्रेडीट क्राइसिस आउने अध्ययनले चेतावनी दिएको छ ।

‘पूर्व चेतावनीका संकेतहरुलाई समयमै पहिचान गर्नु आवश्यक छ, कुनै उद्देश्य हासिल गर्दै जांदा अरुतिर साइड इफेक्ट आइरहेको त छैन भनेर सचेत भइराख्नु पर्दछ, संकट आउन नदिनका लागि सरकार समय मै सचेत हुनु पर्दछ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, जोखिम सम्पत्ती आक्रामक नभएर सन्तुलितरुपले बढाउदै जानुपर्ने औल्याएको छ ।

पुँजी वृद्धिको साइटइफेक्ट र उल्टो बाटोमा नियामक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति नभएर हप्रद जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दियो । जसका कारण पुँजी वृद्धिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आक्रामक व्यवसाय विस्तारमा लागे । र त्यसको साइड इफेक्ट तरलता अभावमा परेको छ ।

२०७२ सालमा २ वर्ष भित्रमा ४ गुणाले पुँजी वृद्धि गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याए पछि बैंकहरुले आक्रामक तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्न थाले । त्यसपछि २०७२ सम्म सहज अबस्थामा रहेको तरलता अनुपात, त्यसपछि निरन्तर रुपमा घट्दै गइरहेको देखिन्छ ।

‘पुँजी वृद्धि गर्दा मर्जर र प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसो नगरी हकप्रद शेयर जारी गरी पुँजी बृद्घि गर्न स्वीकृति दिंदै गयो,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘अहिले आएर देखिएका साइड इफेक्ट हेर्दा आफुले जुन उद्देश्यका साथ पुँजी वृद्धि नीति ल्याएको थियो, त्यसलाई बिर्सेर अर्को बाटो हिड्दा तरलतामा चाप पर्ने अबस्था निम्त्याउनमा नेपाल राष्ट्रको आफै पनि चुक्यो भन्न सकिने अबस्था देखिन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम २० प्रतिशत तरलता अनुपात कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

२०७२ साल अगाडि बैंकहरुले यथेष्ट तरल सम्पत्ती राख्ने गरेका थिए । तर, पछिल्ला ४ वर्षमा भने तरलता अनुपात लगभग बोर्डर नजिक आइसेको देखिन्छ । अंकलाई राउण्डिङ्गर्दा २३ प्रतिशत देखिए पनि यर्थाथमा २२ प्रतिशतमा झरिसकेको तथ्यांकले देखाउछ । २०७८ मार्ग मसान्तमा २१ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।

तरलता अनुपात घट्दै गइरहेको भएतापनि औंषतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी नै रहेको देखिन्छ । तर, २०७२ पछि लगभग हरेक बर्ष न्यूनतम बोर्डर लाइनको वरीपरी तरलता अनुपात आइपुग्ने गरेको देखिन्छ ।

असन्तुलीत अर्थतन्त्र र निर्देशित कर्जा लगानी

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहेको छ । निर्यात भन्दा आयात करिव १० गुणा बढी भएकाले देशले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कायम गर्न वषैँदेखि विप्रेषणमा भर पर्ने गरिएको छ । आयात बढ्दा र विप्रेषण घट्दा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको अबस्था नकरात्मक हुने गरेको छ । र, यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता चाप पर्ने गरेको देखिएको छ ।

तर, सरकारले अर्थतन्त्रको असुन्तलनलाई सहज बनाउदै लैजानका लागि संरचनात्मक सुधार गर्दै लैजाने किसिमको दीर्घकालिन र दिगो नीति अबलम्बन नगरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

स्प्रेड दर र सेवा शुल्कमा कडाई गरिएपछि बैंकहरुको आम्दानीको दायरा सांघुरिन गएकाले आम्दानी वृद्धि गर्नका लागि बैंकहरु व्यवसायको आकार नै बढाउनु उत्तम उपाए भएको ठानेको देखिन्छ ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तोकिएको समय भित्र चुक्ता पुँजी बढाउन बाध्य भएका कारण प्रतिफल दिनुपर्ने दबाबमा परे । जसको कारण उच्च कर्जा वृद्धिमा ध्यान गएकोले तरलता संकट बढ्दै गएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा विस्तारको सिमा तोक्दा पनि तरलतामा चाप परेको अध्ययनले बताएको छ । ‘तोकिए अनुसार निर्देशित कर्जा प्रवाह नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिवाना लगाउने भएकाले बैंकहरु कर्जा बढाउने दौडिमा सामेल भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको कसिलो नीति

बैंकहरुले लिने व्याजदर र सेवा शुल्कमा कसलो नीति राष्ट्र बैंकले लिएका कारण वित्तीय प्रणलीमा तरलता चाप बढेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाली बैंकहरुको गैर-व्याज आम्दानी विश्वको औंषतभन्दा झण्डै आधा र दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम रहेको छ । १८० देशको औंषत अनुपात ३८.६९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । स्प्रेड दर र सेवा शुल्कमा कडाइ गरेपछि बैंकहरुले आम्दानी बढाउन खोज्दा तरलता अभाव बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘स्प्रेड दर र सेवा शुल्कमा कडाई गरिएपछि बैंकहरुको आम्दानीको दायरा सांघुरिन गएकाले आम्दानी वृद्घि गर्नका लागि बैंकहरु व्यवसायको आकार नै बढाउनु उत्तम उपाए भएको ठानेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘फलस्वरुप, उनीहरुले कर्जा वृद्धि गर्ने बाटो रोज्दा पनि तरलतामा चाप पर्न गएको देखिन्छ ।’