काठमाडौं। गैरकानुनी रुपमा चुनढुंगा खानी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको कसुरमा ९ सिमेन्ट उद्योगीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लगाएकोप्रति सिमेन्ट उत्पादक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनबमोजिम स्वीकृति लिएर कच्चा पदार्थ उत्खनन् गरेको र राजस्व तथा रोयल्टी समेत बुझाएकाले उद्योगीलाई तथ्यहीन, निराधार आरोप लगाउँदै उद्योगीलाई हतोत्साहित गर्न भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
अख्तियारले बुधबार ९ सिमेन्ट उद्योगका संचालकसहित १८ जनाविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व हिनामिना गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
‘उद्योगहरुमाथि तथ्यहीन रुपमा ठूलो क्षति भयो भन्ने आरोप लगाउँदा यसले ठूलो आघात पर्न जाने र समग्र उद्योग तथा नयाँ लगानीकर्ताहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने,’ संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘कानून बमोजिम लाग्ने राजश्वररोयल्टी भुक्तानी गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ बढी उत्खनन् गरेको कारणले मात्र निराधार रुपमा उद्योग र उद्योगीलाई हतोत्सायी गर्नेगरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको,’ संघको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगले छोटो समयमा नै देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर अर्बौंको आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल हुनुका साथै निकट भविष्यमा ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट निर्यातबाट देशको व्यापार घाटामा उल्लेख्य कम गर्न सक्ने भएकाले उद्योगहरुलाई सरल र सहज वातावरण बनाइदिन पनि संघले आग्रह गरेको छ। वार्षिक २ खर्ब बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरु पुगिसकेको संघले जनाएको छ।
जसअनुसार, नेपालमा अहिले संचालनमा रहेका ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु (क्लिङ्करमा आधारित समेत) मा करिब दुई खर्ब स्वदेशी लगानी रहेको छ, जसको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २ करोड ५० लाख टन रहेको छ। यी उद्योगले प्रत्यक्ष परोक्ष दुई लाख जनालाई रोजगारी दिएको बताइएको छ।
यस्ता छन् सिमेन्ट उत्पादक संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका ७ विषय
१. उद्योगहरुले अनुमतिपत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाण भन्दा केही थपघट उत्खनन गरेतापनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन नगरेको र जुन बखत जे जति परिमाण उत्खनन गरेको हो सोही आधारमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी (शुल्क) बुझाउँदै आएका छन् ।
२. प्रत्येक महिनामा उत्खनन् गरे अनुसारको परिमाणको रोयल्टी (शुल्क) अर्को महिनाको ७ गतेभित्र नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार समयमा नै खानी तथा भू–गर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाण अनुसारको रोयल्टी (शुल्क) समेत बुझिसकेको र स्थानीय निकायमा बुझाउनुपर्ने शुल्क समेत समयमा नै उद्योगहरुले बुझाई सकिएको छ ।
३. २०७२ को महाविनाशकारी भूकम्प तथा सोही वर्षको नाकाबन्दीका कारण मुलुक आक्रान्त रहेको बेलामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा पुनः निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यमा गति दिनका लागि थप सिमेन्टको आवश्यकता भएकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणवाट समेत उद्योगीहरुलाई पटक–पटक बोलाई यथासक्य बढी उत्पादन गर्न अनुरोध भएको परिपेक्षमा उद्योगीहरुले पनि आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थप उत्पादन गर्नका लागि सोही अनुपातमा नियमानुसार रोयल्टी तिरी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी आयात घटाई राज्यको पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको हो । सो सन्दर्भमा सबैजसो उद्योगले वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि सम्बन्धित विभागमा आवेदन दिई सकेको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको ।
४. यस किसिमले विगतमा पनि घटीरबढी उत्पादन गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै खानी तथा खनिज उद्योगहरुमा रहेको र बढी उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भु–गर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियम अनुसार जरिवाना गर्ने गरिएको र चुनढुङ्गा बाहेकका अन्य खानीजन्यका उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरीएको ।
५. उद्योगहरुले संचालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्बन्धित निकायहरुबाट समय समयमा हुने गरेको र सम्वन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका उल्लेख्य क्षति भएको भनी नदेखीएको हुँदा कुनै आर्थिक वर्षमा केही बढी उत्खनन् हुँदैमा ठूलो प्राकृतिक स्रोतको क्षति भएको भन्ने कुरा नभएको ।
६. यद्यपि, यस सन्दर्भमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार लगाउन सक्ने हदैसम्मको जरिवाना रु. १ लाख तिर्न लगाउनको साथै अब आइन्दा वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् गर्ने छैन भनी कबुलियत समेत गराई सकिएको र तत्पश्चात बढी उत्खनन् गर्ने कार्य कसैले पनि नगरेको ब्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं ।
७. खानी तथा भु–गर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच थप जरिवाना लगाउने सम्बन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीहरुलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्न समेत नगराइएको ब्यहोरा अवगत गराउँदै बढी उत्पादनलाई क्षति भएको भन्न सकिने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योगीहरुलाई दोषी ठहराई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु कानुनसम्मत न्यायोचित नभएको ब्यहोरा समेत सम्पूर्ण सबै सरोकारवालाहरुमा जानकारी गराउँदछौं ।
