काठमाडौं । चीन विश्वकै सबैभन्दा धनी देश बन्ने बाटोमा लम्किरहेको छ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकालाई पछ्याउँदै अघि बढेको चीन सन् २०२८ भित्र संसारकै धनी देश बन्ने छ ।

पहिले त यो बुझन जरुरी छ कि धनी देश बन्नको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम तत्व के हो ? – यसको आधारभूत तत्व भनेकै धन हो । एक व्यक्ति कति धनी छ भन्ने कुरा ऊसँग कति जमिन, कति सम्पत्ति छ, त्यसको भ्यालुयसन कति हो, कति ठूलो विजनेस छ, त्यसको भ्यालुयसन लगायतले कति धनी छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।

तर यी चिज देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा अलग हुन् । यद्यपि, एक व्यक्ति एक वर्षभरीमा कति आम्दानी गर्छ त्यो जीडीपीको एउटा भागको रुपमा तुलना गरिन्छ । कुनै पनि देशको जीडीपी त्यो हो जसले एक वर्षभरीमा कति मूल्य बराबरको बस्तु तथा सेवा कमायो अर्थात् वस्तु तथा सेवाको कुल मार्केट भ्यालु । जसलाई मुख्यगरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको हुन्छ ।

पहिलो कृषि अन्तर्गत अन्न, फलफूल, तरकारी,माछा । दोस्रोमा इन्डीष्ट्र अर्थात् औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत खानी, निमार्ण, विद्युत र पानी । अर्को सेवा अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासन,सुरक्षा, पर्यटन,होटल,संञ्चार,वित्तीय सेवाहरु । जब जीडीपीको हिसाब गरिन्छ त्योसँगै जनसंख्याको गणना पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

मानौँ एक परिवार छ, जो प्रतिदिन १ रुपैयाँ कमाइ रहेको छ । उसका दुई बच्चा मात्रै छन् । अर्को परिवार छ, जो प्रति दिन २ हजार रुपैयाँ कमाउँछ । उसको परिवारमा १० बच्चा छन् । अब उक्त आम्दानीलाई परिवारका प्रत्येक सदस्य बाँड्दा प्रतिव्यक्ति थोरै पैसा पुग्छ । यसैगरी,अब दुई देशको जीडीपी धेरै छ । ती देशको जनसंख्या पनि बढी छ , त्यसलाई त्यत्ति राम्रो मानिँदैन् । किनकि जीडीपी प्रतिव्यक्ति आय हिसाबमा त्यो फरक पर्छ ।

जीडीपीमा पछि हुँदाहुँदै कसरी गर्यो सम्पत्तिमा चीनले अमेरिकालाई ‘ओभरटेक’ ?

सम्पत्तिको मामलामा चीन विश्वको सबैभन्दा धनी देश बनेको छ । चिनियाँ नागरिक आफू संसारको धनी देश रहेको स्वीकार्छन् । तर, जब जीडीपीको कुरा गरिन्छ चीन कहिले एक ठाउँमा रहेको पाइँदैन् । अर्थात् उसले जीडीपीमा टप गर्न सकेको छैन् ।

दश देशको राष्ट्रिय ‘ब्यालेन्ससीट’ लाई विश्लेषण गरेर ‘मेकेन्सी’ले बनाएको रिपोर्ट अनुसार विश्वभरीको सम्पत्ति दुई दशकमा तीन गुणले बढेको छ । उक्त अवधिमा १५६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरले बढेर ५१४ ट्रिलियन डलर पुगेको हो । यता चीनको अर्थतन्त्रमा भने जबरजस्त ग्रोथ देखिएको छ । सन् २००० अर्थात् आजभन्दा दुई दशक अघि चीनसँग समग्र सम्पत्ति ७ ट्रिलियनडलर थियो । जबकी आजको दिनमा १७ गुणले वृद्धि भएर उससँग १२० ट्रिलियन डलरको अर्थतत्र रहेको छ ।

यही अवधिमा अमेरिकी अर्थतन्त्र भने दुई गुणाले मात्रै बढेको छ । आजको दिनमा अमेरिकासँग ९० ट्रिलियन डलर छ । यहाँ अचम्म त के भने सन् २००० मा चीनभन्दा अमेरिका धनी देश थियो । फेरि हरेक वर्ष चीनको भन्दा अमेरिकको जीडीपी नै बढी छ ।

अब सबै तथ्यांकमा अमेरिका चीनभन्दा अघि हुँदाहुँदै फेरि चीन नै कसरी संसारकै धनी देश बन्यो । यसको जवाफ पनि रोचक नै छ । जीडीपीको वृद्धि यसरी हुन्छ कि जुन वास्तवमा प्रयोग विहीन हो । मानौं कि यस्तो देश छ, जहाँका मानिस जंकफुड मात्र खान्छन्, कोल्ड ड्रिङ,वर्गर खान्छन्, त्यो देशको जीडीपी बढी देखिन्छ । किनकि यस्ता खाद्य पदार्थले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्छ । जसले गर्दा उनीहरुको उपचार खर्चमा वृद्धि हुन्छ ।

अस्पताल जान–आउन ट्याक्सी अथवा एम्बुलेन्स साधन प्रयोग वापत,अस्पतालमा उपचार, औषधी लगायतमा उसको रकम खर्च हुन्छ । अब यहाँ हरेक विन्दुमा देशको जीडीपी बढ्छ । जंकफूड खानमा,ट्याक्सी राइड र अस्पतालमा उपचार वापत सेवा उसको पैसा खर्च भएपछि जीडीपी बढ्यो । तर, त्यस वापत समग्रमा उसको कुनै पनि उत्पादन मूलक नाफा हुँदैन् ।

अब यसलाई अर्को देशसँग तुलना गरौँ । जहाँ सडक बनाउन,उद्योग खोल्न,नयाँ भवन निमार्णमा प्राय जसो जीडीपी वृद्धि भइरहेको छ । अब दोस्रो देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक वृद्धि आउँछ । किनकी यस्ता वस्तुहरुको निमार्ण तथा विकासको भ्यालु बढ्दै गयो । यहाँ चीन र अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा यही फरक छ ।
दुवै देशको जीडीपीमा सेवा र निमार्ण क्षेत्रको कति योगदान छ भन्ने तथ्यांकको विश्लेषण गरौँ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार चीनमा सेवामूलक क्षेत्रको कुल जीडीपीमा ५४.५२ प्रतिशत र निमार्ण तथा औद्योगिक क्षेत्रको ३७.८२ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

अर्को तर्फ यता अमेरिकामा सेवामूलक क्षेत्रको ७७.३ प्रतिशत र ओद्योगिक क्षेत्रको १८. १५ प्रतिशत मात्रै कुल जीडीपीमा योगदान रहेको छ ।

कसरी आइरहेको चीनको अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्राइसिस ?

जबकी यत्तिको विकास र अर्थतन्त्रका बाबजूद अर्थविद्हरुले चीनको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउने बताएछन् । अर्थविद्हरुको उक्त भनाइ बुझन् हामीले चीनको समग्र अर्थतन्त्र जान्न जरुरी छ । विज्ञहरुका अनुसार चीनको समग्र अर्थतन्त्रको एउटा घेरा यस्तो छ कि जुन ब्रेक डाउनको प्रबल सम्भावना रहेको देखिन्छ । विश्वभरमा कुल सम्पत्तिको ३५ प्रतिशत जमिन, ३३ प्रतिशत घर र ६८ प्रतिशत कुल पैसा रियल स्टेटबाट आउँछ । जबकी चीनको रियल स्टेटबाट ७८ प्रतिशत कुल सम्पत्तिमा योगदान रहेको छ ।

कुनै एक व्यक्ति जब उसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ । उसले आफ्नो सम्पत्ति रियल स्टेटलाई समेत गणना गरेको हुन्छ । यद्यपि, त्यहाँ उसले आफ्नो सम्पत्ति ओभर स्टेमेट गर्छ । तर, वास्तवमा त्यो उसको सम्पत्ति त्यत्ति मूल्यमा जाँदैन् । उसले आफ्नो १० करोड डलरको भ्यालुयसन गरेपनि बजारमा उसको सम्पत्ति १ करोडमा जान्छ । ठिक चीनमा पनि यही भइरहेको छ । चीनमा एउटा रियल स्टेट बनेको छ । जुन ‘बबल’ बनिरहेको छ । यसको मतलब यो हो कि जुन वास्तविक मूल्य थोरै र त्यसको निर्धारित अर्थात् गणना गरिएको मूल्य अत्याधिक रहेको हुन्छ ।

सवाल यो उठ्छ कि, किन चीनमा यस्तो भइरहेको छ ? – चिनियाँ सरकारको स्टेट क्यापिटालिजम् (पुँजीवाद)ले यसको मुख्य भूमिका खेलेको छ । त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले प्रान्तीय सरकारहरुसँग निश्चित जीडीपी पुर्याउन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । लक्ष्य अनुसारको जीडीपी नभेट्टाउने स्थानीय सरकारलाई हटाउने केन्द्रीय सरकारको चेतावनी थियो । त्यसपछि स्थानीय सरकारमाथि तोकिएको जीडीपी भेटउनै पर्ने बाध्यता अगाडि आयो । स्थानीय सरकार कन्स्ट्रक्सन तथा रियल स्टेट निमार्ण गरेर त्यसको मूल्य बढाउन तर्फ लागे । अब चीनको वार्षिक जीडीपीमा २९ प्रतिशत योगदान रियल स्टेटले मात्रै दिन थाल्यो ।

जबकी यता भारतको कुल जीडीपीमा रियल स्टेटको योगदान ७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । धरातलीय यथार्थ यही हो कि चिनियाँ नागरिकहरुसँग महंगा अपार्टमेन्टमा भाडा तिरेर बस्ने पैसा छैन् । मानिसहरु महंगा ति अपार्टमेन्टहरुमा नबस्ने भएपछि धेरै खाली अवस्थामा रहेका छन् । चीनमा ६ करोड बढी अपार्टमेन्ट खाली रहेका छन् । २० करोड बढी मानिस घर बनाइरहेका छन् । ५० बढी खाली रहेका चीनका सहरहरुलाई भूत सहरको दर्जा समेत दिइएको छ ।

अब यत्तिका अपार्टमेन्ट खाली हुँदाहुँदै पनि त्यसको मूल्य किन घट्दैन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्को कारण यो हो की त्यहाँका रियलस्टेट कम्पनीहरुले बैंकबाट धेरै ऋण लिएका छन् । सस्तोमा अपार्टमेन्ट दिएपछि बैंकबाट लिएको ऋण समेत फिर्ता गर्न नपुग्ने भएपछि यत्तिकै राखिएको छ । यी कम्पनीहरु ऋणमा चलेपछि बैंक समेत क्रफ्ट हुने सम्भावना बढेको छ । चीनमा समग्र रियल स्टेटको ऋण ५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ ।

१.६ मिलियन अपार्टमेन्ट भएको एभरग्रान्ड रियलस्टेट ‘क्रप्ट’

एभर ग्रान्ड चीनको एउटा सबैभन्दा ठूलो रियल स्टेट कम्पनी हो । यस कम्पनीका १.६ मिलियन अपार्टमेन्ट रहेका छन् । सो कम्पनीले ३०० विलियन डलर बैंकबाट ऋण लिएको थियो । बैंकबाट ऋण लिएको पैसा फिर्ता गर्न कम्पनीलाई निकै समस्या परेको छ । यो कम्पनी यत्ति ठूलो छ कि बैंक क्रप्ट हुने वित्तीकै पूरै मार्केट क्रप्ट गर्नसक्छ । गत सेप्टेम्बरमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य ८० प्रतिशत घटेको थियो । केही विज्ञहरुले यस्तो अवस्थालाई अमेरिकाको सन् २००८ को हाउजिङ ‘बबल’सँग तुलना गरेका छन् । जबकी त्यसको कारण विश्वभरी नै आर्थिक संकट आएको थियो ।

एभर ग्रान्डको लेमन ब्रदर्शलाई यत्ति ठूलो कम्पनी फेल हुन सक्दैन् भन्ने सबैले आकलन गरेका थिए । यो कम्पनी बहुआयामिक हो । जसको विद्युतीय गाडी, खाना,उत्पादन लगायत क्षेत्रमा संलग्न रहेको थियो । यस कम्पनीमा कामदार मात्रै १ लाख २५ हजार रहेका थिए । यस कम्पनीको सेयरमार्केटमा प्रभाव पनि उत्तिकै थियो ।

जबकी यस कम्पनीको सेयर जुन दिन सबैभन्दा धेरै घटेको थियो त्यो दिन संसारका सबैभन्दा धनि व्यक्ति जेफ बेजोफ एलन मस्क,मार्क जुकर बर्गको सेयर लेभल एउटै थियो । सो दिन कम्पनीको २६ बिलियन डलर घटेको थियो ।

अब यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र तथा उक्त कम्पनीलाई संबटबाट जोगाउने विकल्प के छ ? – केही अपार्टमेन्ट सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न सक्छ कि कम्तीमा केही त पैसा आउँछ । तर कम्पनी त्यो गर्न पनि तयार छैन् किनकी त्यो पैसाले उसले बैंकबाट निकालेको ऋण समेत तिर्न पुग्दैन् ।

उक्त कम्पनीलाई डुब्न नदिने अन्तिम विकल्प भनेको सरकार हो । सरकारले उकत कम्पनीलाई पैसा दिएर सो सम्पत्ति आफ्नो बनाउन सक्छ । अर्थात् कम्पनीले सरकारसँग आफ्नो कम्पनी टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको भनेर गुहार गर्न सक्छ । सिजी पिङको सरकारले खराब कर्जाको तीनवटा ‘रेड लाईन’ बनाएको थियो । गत अक्टोबर सम्ममा चीनका ३० वटा प्रोपटी कम्पनीहरु मध्ये २० वटाले ‘रेड लाइन’ पार गरिसकेका थिए । यसैबिच सरकारले रियलस्टेट कम्पनीहरुलाई तोकिएकै समयमा ऋण तिर्न समेत भन्यो । सोही समयमा सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई समात्न राष्ट्रिय वित्तीय नियमन कमिटि बनायो ।

जसले सबै कम्पनीहरुमा भ्रष्टाचारको अवस्था बारे जाँच गथ्र्यो । यहाँ रोचक कुरा के भने जब देशमा निरङकुश शासक हुन्छ त्यसपछि देशमा भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ भन्ने मान्यता रहि आएको पाइन्छ । यद्यपि, वास्तवमा यस्तो हुँदैन् । जहाँ अनुशासन र सुसंस्कृत लोकतन्त्र छ त्यो देशमा निरङकुशक भएको देश भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो देशमा कुनै स्वतन्त्र संस्था हुँदैन् कि यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्न सकोस् ।

आजको दिन बेइजिङ र सेजेन्स जस्ता सहरहरुमा सम्पत्तिको मूल्य यत्ति आकासियो कि एक चिनियाँ नागरिकको वार्षिक आय भन्दा ५५ गुणा बढी हो । यसको मतलब यो हो की एक व्यक्तिको मासिक तलब १ लाख प्रतिमहिना छ । वार्षिक उसले १२ लाख कमाउछ । अब यहाँ एउटा अपार्टमेन्टको मूल्य औषतमा ६.६ मिलियन हुन्छ । जबकी औषतमा एक व्यक्तिको ५५ वर्षको तलबले मात्रै एक अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सकिन्छ । चीनमा बैंकबाट ऋण लिन समेत कुल रकमको ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्को उपाय भनेको अपार्टमेन्ट खरिद गर्नु हो । अपार्टमेन्टको मूल्य यत्ति महंगो छ कि जुन सामान्य मानिसले खरिद गनै सक्दैनन् ।

यसको प्रभाव जसंख्यामा देखिएको छ । अहिले चिनियाँ नागरिकहरुले जन्मदर निकै घटाएका छन् । केही समय अघि सरकारले ‘वान चाइल्ड पोलिसी ल्याएको थियो । जनसंख्या घटेपछि त्यसलाई हटाएर ‘टू चाइल्ड पोलिसी’ लियो । अब त्यसलाई समेत हटाएर ‘थी चाइल्ड पोलिसी’ लागू गरिरहेको छ ।

सरकार यो चाहन्छ कि जनसंख्या बढोस् । यसको पछि कारण भनेकै खाली अपार्टमेन्टहरु खरिद गरेर बसुन् । यद्यपि, उच्च आर्थिक स्तर भएका मासिहरुले धेरै घर खरिद गरेपनि सामान्य मानिस भने त्यसको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यसैमा सरकारले रियल स्टेट ट्याक्स बढाउने नीति लिएको छ । यसले चीनको अर्थतन्त्रमा झनै संकट पैदागर्ने भन्दै अर्थविद्हरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा