आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भइरहेको छ । ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । यो कुरा सरकारले मात्र भनेको होइन विश्व बैंकको रिपोर्टमा पनि त्यहि कुरा लेखिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिमा यत्रो उत्शाह हुँदा पनि यो चैँ भएन, त्यो चैँ भएन भन्ने कुरा के हो ? हामीले त्यहाँ भित्र केही कुरा मिलेका छैनन् भने मिलाउनु पर्छ । तर, समग्रमा मुलुकको क्षमता बढेको छ । आर्थिक वृद्धि दर बढेको छ । त्यो आर्थिक वृद्धिसँगै राज्यको थप काम गर्ने क्षमता बढेको छ । व्यवसयाीक वातावरण त्यसकै जगमा बन्ने हो । भारतमा ७ बाट ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भयो भन्दा नेपालमा धेरै रुवाबासी छ, त्यो किन भैरहेको छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । हाम्रै आर्थिक वृद्धिदरका बारेमा अलि बढी चिन्ता गरौँ ।

हामीले रोजगारी सृजना भएन की भन्दा त अरुका लागि पो रोजगारी सृजना भइरहेका रहेछन् । प्यान अनिवार्य गरेपछि पोल खुलिरहेको छ । भारतका र देशै नचिन्नेहरुले रोजगारी पाईरहेका छन् । नागरिकतै छैन, प्यान लिन सकिन्न भन्दै आईरहेका छन् । देशमा सृजना भएको रोजगारी त अरुले नै पो लाभ लिईरहेका रहेछन् ।

युरोपियन र अमेरिकी मुलुकहरुले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नखेको दशकौं भयो । भारतले त्यो देखिरहेको छ । ३ देखि ३.५ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र बुम भयो भन्छन् उनीहरु । एसियाली देशहरुले २ दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर हाम्रो बानी बिगारिदिए । ८ देखि १० प्रतिशतको वृद्धि दुई दशकसम्म हासिल गर्यो चीनले । त्यसलाई म ‘मिराकल’ भन्छु । त्यो मिराकल धेरै दिन टिक्दैन ।

उच्चदरको आर्थिक वृद्धि निश्चित समयमसम्म मात्रै हुन्छ, सधै हुँदैन । विश्वव्यापी प्रकाशनहरुले पनि जब कुनै मुलुक अविकसित अवस्थाबाट विकासशिल देश बन्छ, तब त्यो आयको ‘ट्रयापमा’ आफैं पर्छ भनेर लेखेका छन् । यसलाई ‘मिडल इनकम ट्रयाप’ भनिन्छ । किन भने ज्याला बढ्छ, मानिसले श्रम र विश्रामका बीचमा बिश्राम रोज्छन् । श्रमभन्दा बिश्रामलाई ध्यान दिएर बढी ज्याला पाएसम्म मान्छेले काम गर्दैन् ।

मान्छेले धेरै आराम खोज्न थालेपछि उत्पादन घट्छ । अनि मुलुकको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घट्छ । प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घटेपछि मुलुकको निर्यात पनि घट्छ । आफ्ना उत्पादनहरु भनेजति प्रतिष्पर्धी नभएपछि आर्थिक वृद्धिमा अलिकति असर गर्छ । अहिले भारतमा पनि भएको त्यति मात्रै हो ।

अहिले विश्व व्यापारमा देखिएको तनावले निर्यातलाई अलि बढी नै आर्थिक वृद्धिमा योगदान गराइरहेका मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिमा केही समस्या देखिएका छन् । तर यी समस्या क्रमशः हल हुँदै जानेछन् । विश्व आर्थिक र व्यापारिक रुपमा खुला नीतिबाट पछाडि जान सक्दैन । हामी जस्ता साना मुलुकहहरुले भन्ने पनि यहि नै हो ।

अर्काे कुरा मुलुक भित्र आर्थिक वृद्धि त हुन्छ तर त्यसले रोजगारी सृजना गरेन र असमानता बढ्यो भने के हुन्छ ?

हाम्रो आर्थिक वृद्धिले कति रोजगारी सृजना गर्यो ? किन गरेन् ? ५ लाख भन्दा बढी रोजगारी चाहिन्छ भनिएको थियो, कति सृजना भयो त ? यसलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्छ ।

हामीले रोजगारी सृजना भएन की भन्दा त अरुका लागि पो रोजगारी सृजना भइरहेका रहेछन् । प्यान अनिवार्य गरेपछि पोल खुलिरहेको छ । भारतका र देशै नचिन्नेहरुले रोजगारी पाईरहेका छन् । नागरिकतै छैन, प्यान लिन सकिन्न भन्दै आईरहेका छन् । देशमा सृजना भएको रोजगारी त अरुले नै पो लाभ लिईरहेका रहेछन् ।

कुराहरु उदांगीदै आएको छ, हामीले सृजना गरेको रोजगारीको अवसर नेपाललाई दिन सकिएन, वा नेपालीहरुले काम गर्नै चाहेनन् वा अरु यस्तै केही भयो । त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । पत्रकारहरुले अनुसन्धान मुलुक कलम चलाईदिनुपर्नेछ ।

अर्काे कुरा, हामीले आर्थिक वृद्धि त गर्यौं तर त्यो कसको कारणले भयो ? सबै मन्त्रालय र निकायहरुका योगदानका कारण यो आर्थिक वृद्धि भएको हो ।

गत वर्षको आर्थिक वृद्धिमा सबै क्षेत्रको योजदान उतिनै रहेको छ । सबै क्षेत्रको आर्थिक कृयाकलापका कारण आर्थिक वृद्धि भएको हो । ७ वटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ६ देखि ८ प्रतिशत रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रको वृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा माथीको छ । अरु केही क्षेत्रको वृद्धि ८ प्रतिशत भन्दा बढी छ । र, समग्र आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि ७.१ प्रतिशत माथी छ । कृषि बाहेक सबै क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत भन्दा माथी रहेपछि ७.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको हो ।

पुँजी बजारबारे

हामीले कतिपय वित्तिय संस्था र सेवाहरुलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । त्यो अर्थमा पुँजी बजारलाई पनि त्यहीँ पुर्याउने हो । त्यसको पहिलो आधार भनेको वित्तिय क्षेत्र नै हो । २ वर्षमा बैंकका शाखा ५० प्रतिशतले बढेका छन् । डेढ बर्षको अवधीमा साढे ६ हजारबाट साढे ८ हजार पुगेछन् ।

अँग्रेजीमा एउटा उखान छ ‘यु क्यान टेक हर्स टु द वाटर बट यु कान्ट मेक इट ड्रिङक’ (घोडालाई पानीसम्म लैजान सक्नुहुन्छ तर पानी पिउने काम घोडाको हो ) मलाई लाग्छ, हाम्रो घोडा सक्षम छ, पानी पिउँछ, काम पनि गर्छ ।

मन्त्री हुनुभन्दा अघि बीमाको पहुँच ५ प्रतिशतभन्दा माथी पुग्यो भन्नै पाइन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा निक्षेपको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेपछि अढाई करोड खाता निक्षेप बीमाको दायरामा आएका छन् । त्यसमा लघु बीमा, सावधिक बीमा, अग्नी बीमाको हिस्सा पनि निकै कम छ । बीमाको पहुँच १० प्रतिशत भयो भन्ने सुन्दा निकै हर्षित हुनुपर्ने अवस्था थियो मै अर्थ मन्त्री हुँदा ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरामा आएको भन्ने सुनेको थिएँ । अहिले सुन्दै छु, त्यो २५ प्रतिशत पुग्यो रे । यो खुसीको कुरा हो । पाँच वर्षमा ५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरामा आएको कुरा सानो प्रगति होइन् ।

वित्तिय क्षेत्र पनि ३६५ स्थानीय तहबाट ७ सय ३५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् ।

बैंकहरुको नाफा बढेको छ, बीमाको पहुँच पनि बढेको छ । त्यति धेरै बीमा कम्पनीहरु थपिँदा बजारले स्वीकार्न सक्ला त भन्ने थियो । ती कम्पनी पनि पहिलो वर्षदेखि नै नाफामा गएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्र नाफामा, बीमा क्षेत्र नाफामा, उद्योगहरुको क्षमतामा अभिवृद्धि, औद्योगीक उत्पादनमा बढोत्तरी भएकै छ । सेवा क्षेत्रका अरु व्यवसाय पनि विस्तार भएकै छ ।

अनि तिनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने सेयर बजारमा तपाईहरुको गुनासा सुन्नु परिरहेको छ । करका विषयहरु होलान् भन्ने सुनियो । भ्याटको कुरा अर्थमन्त्री हुुनु भन्दा अघि नै नलगाउनु भनेको थिएँ । पुँजीगत लाभकर गणनाका विषयमा केही दुविधा छन् । नेप्सेका जीएम यहिँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले स्पष्टसँग भनिदिएको छु । धितोपत्र बोर्डलाई पनि भनिदिएको छु ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका हकमा पनि मैले स्पष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु नियामक हो, त्यहि अनुसार काम गर्नुस् । अर्थ मन्त्रालयलाई नियामकको पनि नियामक बन्ने मौका नदिनुस् । तपाईहरुले काम गरुञ्जेल हामी केही गर्दैनौं । आफ्नो काम जिम्मेवारी पुर्वक गर्नुुस् । हामी तपाईलाई स्याबासी दिन्छौं । हस्तक्षेप गर्ने अवसर हामीलाई नदिनुस् । हामी आरोपित हुन चाहदैनौं । आफ्नो काम ढंगसँग गरुञ्जेल हामी छुँदैनौं । तपाईहरुले बल पास गर्ने काम नगर्नुस् ।

अँग्रेजीमा एउटा उखान छ ‘यु क्यान टेक हर्स टु द वाटर बट यु कान्ट मेक इट ड्रिङक’ (घोडालाई पानीसम्म लैजान सक्नुहुन्छ तर पानी पिउने काम घोडाको हो ) मलाई लाग्छ, हाम्रो घोडा सक्षम छ, पानी पिउँछ, काम पनि गर्छ ।

मुलुक रुपान्तरणमा जादै छ । हामीले आफु पनि रुपान्तरण हुँदै जानु पर्ने छ । आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्दै कसरी जाने । अलि ठूलो चिन्ता बोकेर हिड्नु पर्छ अर्थमन्त्रीले ।

८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई के के गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ । कति लगानी गर्नुपर्छ, कति पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ ।

उद्योग व्यवसायहरुले मलाई मेरो आफ्नै पुँजी पुगेन मलाई बजारबाट पुँजी परिचालन गरेर सो पुँजी पुर्याउनुछ, भनेर सेयर निस्कासन गर्दा सेयर बिकेन भने त्यो रमाईलो हुन्न । त्यसैले सेयर प्रतिको विश्वास बढाइ राख्न पनि अर्थतन्त्रको विकास गर्ने एउटा कडि रहन्छ ।

हामी पुँजी बजारबाट पैसा उठाउनै पर्छ भन्ने निष्कर्षमा छौं । आईपीओ, एफपिओ वा दोश्रो बजार नै किन भन्नुस, सबै ढंगले धितोपत्र बजारको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि सुदृढ पुँजी बजार चाहिन्छ भन्ने सरकारको निस्कर्ष हो । तर, सेयर निष्काशन गर्दा सेयर बिकेन भने त्यसलार्ई चाँही राम्रो मान्न सकिन्न ।

८ प्रतिशत–साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न हामीले कति प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्छ अनुमान गरेका छाैं । त्यो लगानीका लागि सरकारले कति पुँजीगत खर्च गर्नु पर्छ त्यो हामीले बजेटमा भनेका छाैं । त्यस अनुसार राजश्व उठाउने र खर्च राज्यले गर्ने छ । त्यससँगै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य छ । ६/७ खर्ब हाम्रो बैंकिङ प्रणालीबाट त्यस लगानीमा जानु पर्ने हुन्छ । त्यसमा इक्वीटीको अनुपात पनि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

पूँजीबजारबाट पैसा उठाउने हो भने आइपीओ, एफपीओबाट पैसा उठाउनै पर्छ । पुँजी बजारलाई हाम्रो लगानीको आवश्यक्ता पुरा गर्न र ऋणको अभाव पुँजी बजार बाहिरको मार्केटले पुरा गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई पुरा गर्न पुँजी बजारको अपरिहार्य भूमिका हुन्छ । त्यो भूमिकालाई पुरा गर्न सुदृढ पुँजी बजारको विकास सरकारले चाहेको छ ।

उद्योग व्यवसायहरुले मलाई मेरो आफ्नै पुँजी पुगेन मलाई बजारबाट पुँजी परिचालन गरेर सो पुँजी पुर्याउनुछ, भनेर सेयर निस्कासन गर्दा सेयर बिकेन भने त्यो रमाईलो हुन्न । त्यसैले सेयर प्रतिको विश्वास बढाइ राख्न पनि अर्थतन्त्रको विकास गर्ने एउटा कडि रहन्छ ।

आर्थिक वृद्धि र त्यसमाथी हुने आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा यो एउटा कडी हो । तर, एउटा कुरा बजारलाई खेलाउन नलाग्नुस । आगोसँग खेल्दा कहिले काही आफै जलिन्छ यो कुरा बुझ्नुस् ।

यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो मात्र लगानीले हुँदैन । निजी क्षेत्र र पुँजी बजार क्षेत्रको उतीकै आवश्यक हुन्छ । यो आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा राम्रो हुने छ ।

गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिलो आर्थिक वर्ष ५५ अर्बको वैदेशीक लगानीको प्रतिबद्धता रहेको थियो । गत वर्ष ५७ अर्बको प्रतिवद्धता थियो । स्वीकृत गरेको विदेशी लगानीलाई रकममै परिवर्तन गर्न भने सकिएको छैन । कुरा त्यत्ती हो । तर, आएको पैसालाई कहिले वन वा जमिनको समस्या, कहिले निर्णय प्रकृया लम्बिने भएकाले समस्या देखिएका हुन् । सरकारको आन्तरिक सु–शासन प्रकृया राम्रो नभएको देखिन्छ । यसमा हामी सुधार गर्ने छौँ ।

अब लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ र बन्दै जान्छ । दातृ निकायहरुले परियोजनाका लगानी बढाइरहेका छन् । १३ खर्ब भन्दा बढि लगानी गर्न सकिने पुँजी दातृ निकायहरुसँग छ ।

तिमी कार्यक्रम गर, त्यसको लागि हामी बजेट ‘सपोर्ट’ गर्ने छौँ भनेर भन्ने विश्व बैंक र एडीबी मात्र हैन २ पक्ष मुलुकले मसँग भनेका छन् ।

आफ्नै अर्थतन्त्रलाई कमजोर देखाउने परिपाटी पनि छन् । हामी डुबे एउटै डुंगामा छाैं सबै डुब्ने हो । को चाहिँ लाइफ ज्याकेट लाएर आएको छ र ?

हामी एकै पटक सफल हुने हो, एकै पटक विफल हुने हो । सरकार बदलिन्छ तर, अर्थतन्त्र विकास भयो भने त्यो रहिरहने छ । सरकारलाई दोष दिएर डुंगाबाट सुरक्षित अवतरण गर्नु भनेर म चाहि भन्ने छैन । (नाफिजको १० वार्षिक उत्शवमा व्यक्त विचार)