काठमाडौँ । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरलाई आज शुक्रबार भएको हिमालयन बैंकको २९ औँ साधारण सभाले अस्विकार गरेको छ । साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव अस्विकार गरेसँगै नेपाली बैंकिङ क्षेत्र हुन लागेको ‘बिग मर्जर’ अन्तत असफल भएको हो ।
शुक्रबार हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षको लेखा प्रतिवेदन पारित गर्ने र इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गर्न साधारण सभा बोलाएको थियो । सभाले आर्थिक प्रतिवेदन पास गरेपनि मर्जरमा जानका लागि आवश्यक मत नपुग्दा दुई बैंक बीचको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको हो ।
हिमालयन बैंक संञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र कर्मचारी संञ्चय कोष मर्जरको विपक्षमा उभिएका थिए । सरकारी संस्था कर्मचारी संञ्चय कोषको हिमालयन बैंकमा १४ प्रतिशत शेयर रहेको छ । मर्जरको विपक्षमा रहेका संञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई संञ्चयकोषले पनि साथ दिएपछि साधारण सभाबाट उक्त प्रश्ताव पारित हुन सकेन ।
कोषले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याकंन(डीडीए) वास्तविक नभएको र १ः१ को अनुपातमा मर्जरमा जान नसकिने बताएको थियो । सुरुदेखि नै मर्जरको विपक्षमा रहेका क्षेष्ठलाई कर्मचारी संञ्चय कोषले साथ दिएपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर भंग भएको हो ।
मर्जरमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा शुक्रबार साधारण सभामा भएको मतदानमा कूल खसेको मत मध्ये मर्जरको पक्षमा ४३.६३ प्रतिशत र विपक्षमा ४२.२९ प्रतिशत मत खसेको थियो । मर्जरमा जानको लागि ७५ प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्ने
अब दुबै बैंक बीच मर्जर प्रक्रिया भाँडिएसँगै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल मर्जर समितिले डि-मर्जरको प्रश्ताव ल्याए राष्ट्र बैंकले मर्जर विनियमावली अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
‘मर्जर समितिले के निर्णय गर्छ, सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले मर्जर विनियमावली अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
मर्जर प्रक्रिया अबरुद्ध भएसँगै हिमालयन बैंकले अर्को बैंकसँग मर्जर वा एक्वीजिसन गनुपर्ने भएको छ । दुई बैंकबीच मर्ज नहुने भएसँगै राष्ट्र बैंकले अर्को बैंकसँग मर्जर तथा प्राप्ति नगरुन्जेल लाभांश वितरण गर्न रोक्न सक्छ । त्यसैगरी, हिमालयन बैंकले थप शाखा खोल्न, राष्ट्र बैंकबाट पाउने अन्य सेवा सुविधा समेत नपाउन सक्ने कार्यकारी निर्देशक ढकालको भनाई छ ।
‘अर्को बैंकसँग मर्जर तथा प्राप्ति नभएसम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाउने, सन्चालक समितिलाई सचेत गराउने, शाखा कार्यालय खोल्न रोक लगाउने, राष्ट्र बैंकबाट दिने सुविधामा रोक लगाउने जस्ता कारवाही हुनसक्छ’ ढकालले भने ।
