काठमाडौं । प्रायःजसो नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अस्थिर र समस्यामा रहने गरेको देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई डोर्याउने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अस्थिर हुँदा मुलुकको आर्थिक गतिविध नै प्रभावित हुने गर्छ । यसले आम जनाताको दैनिकीदेखि आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
यसो हुनुको मुख्य कारण भने नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र स्वयम् बैंकहरु नै रहेका छ । राष्ट्र बैंकले तय गर्ने नीति र बैंकहरुको नाफामुखी व्यवसाय संचालन गर्ने तरिकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् ।
नियामकले पनि कुनै नीति तय गर्दा दूरगामी असरको आकलन गरेको देखिँदैन भने बैंकहरुले पनि व्यवस्थितभन्दा पनि अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । जसले चरम तरलता संकट, ऋण नपाउने अवस्था सृजना हुँदा आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, मार्गदर्शन, पारदर्शीता र सुशासनको लागि वर्षेनी मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्दछ । सोही नीतिका आधारमा आर्थिक वर्षभरी बैंकिङ क्षेत्र संचालन हुन्छ । तर, नियामकले बनाएको नीतिको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी व्यवस्था खारेज गर्दै सीडी व्यवस्था लागू गर्यो । सोही व्यवस्थाले चरम तरलता भोग्नु परिरहेको बैंकहरुले नै बताउने गरेका छन् । कोरोनाबाट शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग हुनु पर्नेमा उल्टो सहजै ऋण नपाउने अवस्था सृजना भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको जोखिम कम राष्ट्र बैंकको योे व्यवस्था राम्रो भए पनि तत्काल भने नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । यो नीति तय गर्दा राष्ट्र बैंक दूरगामी असर र प्रभावको आकलन नगरेको देखिन्छ ।
एकातिर राष्ट्र बैंकले दिर्घकालीन योजना बनाउन नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको नीति पालना गरेको देखिँदैन । यसको उदाहरण हो बैंकहरुले गरेको आक्रमक कर्जा विस्तार । तरलता अभावका बीच बैंकहरुले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा विस्तार गरे । राष्ट्र बैंकले चालु आवमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार लक्ष्य १९ प्रतिशत लिएको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आवको पहिलो तीन महिनामै लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा विस्तार गरिसकेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुसार चालु वर्षमा कुल ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्ने थियो । तर बैंकहरुले पहिलो तीन महिनामै लक्ष्यको आधा अर्थात् ३ खर्ब २१ कर्जा लगानी गरे । यसले बैंकहरुले पनि नाफा कमाउनकै लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
सुरुमा अन्धाधुन्ध कर्जा लगानी गरेकै कारण अहिले बैंकहरुबाट कर्जा नपाउने अवस्था रहेको छ । पहिलो ३ महिनामै ३ खर्ब २१ अर्ब ऋण लगानी गरेका बैंकहरुले पछिल्लो ३ महिनामा भने जम्मा ६७ अर्ब मात्र कर्जा विस्तार गरेका छन् । बैंकहरुले आफूसँग पैसा हुँदा अन्धाधुन्ध दिने र नहुँदा कर्जा लगानी नै ठप्प पार्ने गरेको देखिन्छ । बैंकबाट माग अनुसार कर्जा नपाउने अवस्था भएपछि उद्योग, व्यपार, व्यवसाय संचालनमा असहजता ल्याएको छ ।
‘हचुवामा बनाइने नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्छ’
नियामक निकायले पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र दुरगामी असरको आकलन नगरी हचुवाका भरमा बनाउने नीतिले वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने जानकारहरु बताउँछन् । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल मुलुकको अर्थतन्त्र, आवश्यकता र खपतका सूचकको हिसाब बिना कर्जा प्रवाहको लक्ष्य निर्धारण गर्दा लक्ष्य र कर्जा प्रवाहको बीच तादम्यता नदेखिएको बताउँछन् ।
‘त्यो प्रक्षेपणको आधार केको मापण्ड बनाएर गरिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न त छँदै छ’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले जुन दूरदर्शिता भित्र रहेर नियमन गर्नुपर्ने हो त्यो चाँही नभएको स्थिति छर्लङ्ग भएको छ ।’
कोरोनाले शिथिल बनेका व्यापार व्यसायलाई उकास्न धेरै कर्जा प्रवाह हुनु ठीकै भएपनि राष्ट्र बैंकको लक्ष्य एकातिर र कर्जाप्रवाह अर्कोतिर देखिन्छ । यसले नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको उनले बताए ।अनियन्त्रित कर्जा प्रवाहले तरलता संकट, मुद्रास्फीति, ब्याजदर वृद्धिले लयमा फर्किन लागेका व्यापार व्यवसायमा प्रतिकूल असर पार्ने खनाल बताउँछन् ।
नाफा केन्द्रित बैंकहरु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पहिलो त्रैमासमै कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुमै अनियन्त्रित कर्जा प्रवाहले बजारमा तरलता संकट हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा आक्रामक कर्जा विस्तार गर्दा यस्तो समस्या आउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाली बैंकिङ प्रणलीको ट्रेन्ड हेर्दा साउनदेखि असोजसम्म आक्रामक कर्जा विस्तार, त्यसपछि कात्तिकदेखि माघसम्म तरलता अभावले ब्याजदर बढाउने होडबाजी र चैतदेखि असारसम्म ऋण लगाएको कर्जा रिकभर गर्ने गरेको परिपाटि देखिन्छ । जसको कारण बैंकहरु लगानीभन्दा पनि बिना जोखिम नाफा कमाउनमा मात्रै केन्द्रित रहेको भनेर आलोचना समेत हुने गरेको छ ।
यसरी वर्षभरिमा विस्तार गर्नुपर्ने कर्जा आधा महिनावर्षमै सकेर त्यसपछि लगातार ब्याजदर वृद्धि मात्रै गर्ने गरेको देखिन्छ । बैंकहरुले लगातार ब्याजदर बढाउन थनलेपछि गत कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले एकल अंकमै राख्न निर्देशन नै जारी गरेको थियो ।
बैंकर अनलराज भट्टराई बैंकको नाफा कमाउने प्रवृत्ति भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘बैंकले करिब १६ लाख मासिलाई कर्जा दिएको छ । तिनीहरुको कारोबार र नाफा जोड्यो भने बैंकको नाफा न्यून छ,’ उनले भने ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले कर्जा विस्तार बढेको र त्यसको असर तरलतामा देखिएको भट्टराई बताउँछन् ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र खाद्यान्न लगायत वस्तुहरुको बढ्दो आयातले बैंकहरुको कर्जा लगानी बढेको उनको भनाइ छ ।