काठमाडौँ । सरकारका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीका सेयरधनीहरु नगद लाभांश पाउनबाट बञ्चित हुनु पर्ने भएको छ । सरकार आफैंले गरेको सम्झौता विपरीत कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी नदिँदा लगानीकर्ताले गत वर्षको नाफाबाट नगद लाभांश नपाउने भएका हुन् । बोनस सेयर वितरणमा भने कुनै रोक लगाइएको छैन ।
बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले कोरोना दाबी भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको भन्दै निर्जीवन बीमाा कम्पनीहरुलाई गत वर्षको नाफबाट नगद लाभांश बाँड्न रोक लगाउने भएको छ । समितिको सो व्यवस्थासँगै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका हुन् ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पैडेलले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई गत वर्षको नाफाबाट लाभांश बाँड्न नदिने बताए । ‘कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नै बाँकी रहेका कारण अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई लाभांश बाँड्न नदिने भन्ने विषय हो,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘करोडौं कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी भएकोे छैन । बीमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अनि बीमा कम्पनीहरुले चाहिँ नगद बाँड्नु पर्ने । एक वर्ष नगद नदिए के फरक पर्छ । ’
यद्यपि, लाभांश वितरणमा पूर्ण रोक लगाउने/नलगाउने बारे छलफल भएरहेको उनले बताए । बीमितले भुक्तानी नपाएको अवस्थामै लाभांश बाँड्दा बीमा कम्पनीप्रति आम मानिसको बुझाइ नराम्रो हुने उनको भनाइ ।
धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो
झन्डै विगत १ वर्षदेखि कोराना बीमा दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । १ लाख ३८ हजार बीमकहरुले ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाउन नसकेको समितिका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
तर, यो अवस्था निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु नभई सरकार कारण सृजना भएको हो । बीमा समितिले संसार भर नै प्रचलनमा नभएको कोराना बीमा पोलिसी ल्याएको केही समयपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी बेच्न रोकेका थिए ।
पछि फेरि बीमा समिति, अर्थमन्त्रालय र बीमा कम्पनीबीच दायित्व बाँडफाँट भएको थियो । सहमति अनुसार साढे ३ अर्ब बढीको भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरिएको थियो । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइसकेका छन् । हालसम्म बीमा कम्पनीले १ अर्ब २८ करोड, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा विपत्ति कोषबाट ३ अर्ब ५० करोड गरी पौने ५ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ ।
साढे ३ अर्बमाथिको भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने भए पनि डेढवर्षसम्म रकम निकाशा नगर्दा बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिन नसकेका हुन् । सरकारले दिनुपर्ने दायित्व ११ अर्ब भए पनि हालसम्म हालसम्म ४१ करोड ९५ लाख रकम मात्रै दिएको छ ।
सरकार आफैले समयमा रकम नदिँदा बीमकले प्रिमियम तिरेर पनि दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ बीमाप्रतिको विश्वसनियता घटेको छ । त्यस्तै, प्रतिफल पाइने आशामा सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ता निराश हुनु परेको छ ।
सरकारले दिनुपर्ने रकम नदिँदा बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश समेत बाँड्न नपाउने भएका हुन् । कम्पनी नाफामा गएपछि लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउनु पर्ने भए पनि समिति र सरकारका कारण लगानीकर्ताको हात लाग्यो शून्य हुने भएको हो ।
‘पैसा नदिने भनेको होइन, कुन मोडलमा दिने भन्ने छलफल गर्दैछौं’
सरकारले बीमा सिद्धान्तभन्दा बाहिर गरेर निर्णय गरिएका कारण अहिले स्रोत सुनिश्चितामा समस्या आएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । हालसम्म सरकार आफै कोरोना दाबी भुक्तानी रकम कुन तरिकाले दिने भन्ने अलमलमै छ ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्त्ता रितेशकुमार शाक्य माग दाबी ठूलो भएका कारण कुन मोडल अपनाएर दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘पैसा नदिने भनेको होेइन, कुन तरिकाले दिने भन्ने हो । बीमा समितिबाट केही मोडलहरु मागेको छौँ ’ उनी भन्छन्, ‘मागदाबी ठूलो छ,हामी यो विषयलाई चाँडै टुङग्याउने पक्षमा छौँ ।’
