काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको संचित कोषमा मौज्दात रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए ।
सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । ‘नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको पत्र संख्या वि.क्षे.व्य.सं.स.२०७८र७९, च.नं. ४४१, मिति २०७८/०९/०२ को पत्रबाट प्राप्त अनुरोध बमोजिम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्र बाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने गरी निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ राष्ट्र बैंकद्धारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।
यो व्यवस्था २०७९ असार मसान्तसम्मका लागिमात्र हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्थानीय तहमा सबै बजेट गरेर बर्षमा ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जान्छ । अहिले यसको ५० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेमा कुल ३ खर्ब रुपैयाँले निक्षेप पुग्ने छ । त्यो पैसा बैंकहरुले आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेछ ।
