काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) हुने, प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिसन) हुने क्रम बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई बाध्यकारी नबनाए पनि विभिन्न सहुलियत दिँदै प्रोत्साहन नीति लिएको छ ।
वित्तीय स्थायित्व, संस्थागत सुशासन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा संस्थाहरु समस्याग्रस्त नहुन भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मर्जरमा प्रोत्साहन नीति लिएको हो । विशेषगरी राष्ट्र बैंकमा गर्भनरका रुपमा चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भए (२०७२)पछि राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ मर्जर नीति अघि बढाएको थियो ।
बाध्यकारी नभए पनि राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति केहीहदसम्म सफल देखिएको छ । पछिल्लो ६/७ वर्षको अवधिमा झन्डै १०० हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा मर्ज भएका छन् । यस अवधिमा ८० बढी रहेको विकास बैंकको संख्या घटेर १८ वटा, ९० बढी लघुवित्त घटेर ७०, ३१ वटा वाणिज्य बैंक २७ वटामा आइपुगेका छन् । त्यस्तै, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा जाने सम्झौता गरी प्रक्रियामा रहेका छन् ।
दुई वर्षअघि दुई वाणिज्य बैंकहरु जनता र ग्लोबल आइएमई बीच भएको ‘बिग मर्जर’ले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो हलचल नै ल्यायो । यी दुई बैंक एकआपसमा मर्ज भई नेपालकै ठूलो बैंक बनेपछि अन्य बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जान दबाब परेको देखिन्छ । सोही क्रममा हालै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच पनि मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । यसले अन्य बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जान थप दबाब पुगेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा मर्ज हुँदा सेयर संरचना मिलाउनु, शाखा, कर्मचारी लगायतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कार्यहरु जटिल, पेचिलो र महत्वपूर्ण समेत हुने गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) रिपोर्टका आधारमा सेयर संरचना मिलाउने गरेका छन् भने आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् ।
मर्जरपछि एकै ठाउँमा भएका शाखाहरु गाभिने, कर्पोरेट कार्यालय एउटै हुने लगायत कारणले दुवै संस्थाका सबै कर्मचारी आवश्यक हुँदैनन् । मर्जर सम्झौतामा भएको सहमति अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ ।
कसरी हटाइन्छ कर्मचारी ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा जाने भएपछि साविकमा कार्यरत कर्मचारी समायोजन/व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मोडालिटी अपनाउने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी राखी बढी हुने कर्मचारी हटाउन विभिन्न प्रणाली प्रयोग गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बैंकहरुले आपसी सहमति अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने बताउँछन् । ‘बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आपसी सहमति अनुसार आफै मापदण्ड तय गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छन् । यसरी नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘तर, मर्जरको प्रक्रिया अघि नै राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट ढाँचा भने बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।’
मर्जरपछि बैैंकहरुले स्वेच्छिक अवकाश (भोलुन्टरी रिटाएरमेन्ट स्कीम–भीआरएस) प्रणाली, परीक्षा प्रणाली र अन्तर्वार्ता लगायत मोेडालिटी अपनाइँदै आइएको छ । काम गरिहेका कर्मचारीलाई त्यत्तिकै हटाउन नमिल्ने भएकाले मर्जरपछि विभिन्न विधिहरु अपनाएर व्यवस्थापन गरिने गरेको ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्वसीईओ परशुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् ।
‘मर्जर प्रक्रियामा कर्मचारी समायोजनका लागि कमर्शियल बैंक र विकास बैैंकहरुले विभिन्न मोडालिटिहरु अपनाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको परीक्षा, अन्तवार्ता लिने र त्यसको आधारमा कुन तहमा समायोजन गर्न चाहेको छ सोही स्थानमा राख्ने गरिएको छ ।’ कमर्शियल बैंकमा सबैको समायोजन संरचना एउटै भएको उनले बताए ।
संस्थाहरु मर्जर अघि र पछि कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा दिइने गरिएको छ । यस्तो सुविधा अन्तर्गत कर्मचारीहरुलाई निश्चित वर्षको तलब सुविधा दिएर जागिर छोड्न लगाइन्छ । मर्जरमा गएको कुनै एक संस्थाका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेमा उसको सेवा अवधिका आधारमा केही वर्षको तलब सुविधा दिएर जागिर छोडाइन्छ । यसरी जागिर छाड्ने कर्मचारीले एकमुष्ट रकम पाउँछन् । यो व्यवस्था बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिन नमानेमा भने परीक्षा र अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट कर्मचारी लिइन्छ । परीक्षामा उत्तीर्ण कर्मचारी मर्जरपछि पनि नियमित सेवामा रहनेछन् भने अनुत्तीर्ण हुनेहरुले छाड्नु पर्नेछ । यसरी परीक्षा मार्फत छनोट गर्दा पनि उसले काम गरेको अवधिमा पाउने सेवा, सुविधा भने दिइन्छ ।
तलब, सेवा सुविधा घटाउन पाइँदैन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरपछि कायम हुने संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले मर्जर अघि कार्यरत संस्थामा हुँदा खाइपाइ खाएको तलब, सुविधा घटाउन पाइनेछैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति (मर्जर/एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली २०७३’मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जर हुँदा कर्मचारीहरुको तलब तथा सुविधा नघट्नेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाका कर्मचारीहरुले साविकमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता तथा सुविधा नघट्ने गरी पदमिलान गर्नु पर्नेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।
कर्मचारीको पद समायोजन गर्न सकिएपनि कानुन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवासुविधा घटाउन नपाउने क्षेत्रीले बताए । कर्मचारीहरुको खाइपाइ आएको सुविधा घटाउन नपाइने र स्वेच्छिक अवकाश सुविधा लगायत विषय प्रष्ट भएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि स्वीकृति दिने गरेको उनी बताउँछन् । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा उनीहरुलाई शतप्रतिशत सन्तुष्ट बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
