काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरू भए यता नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले चरम तरलता अभाव भोग्दै आएको छ । कर्जाको माग उच्च भए पनि सोही अनुपातमा निक्षेप नआउँदा बैंकहरूको व्यापारमै समस्या हुन थालेको छ ।
पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण बैंकहरूले केही आफ्ना पुराना बाहेक अन्य ऋणीलाई ऋण समेत दिन छाडेका छन् । बैंकबाट नयाँ ऋण पाउने अवस्था न्यून रहेको छ । यसले बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार, व्यवसाय गर्ने योजनामा रहेकालाई ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।
२०७७ साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा १६५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेकोमा २०७७ माघ यता निरन्तर घट्न थालेको हो । चालु वर्षको मंसिर मसान्त आइपुग्दा जम्मा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु, रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नु, वस्तु आयात बढ्नु, राष्ट्र बैंकले सीसीडी व्यवस्था खारेज गरी सीडी लागू गर्न लगायत कारणले तरलता अभाव भएको बताइएको छ ।
२०७७ साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता १६५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७७ माघ यता निरन्तर घट्न थालेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्त आइपुग्दा जम्मा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय तंग्रिन थाले पनि बैंकिङ प्रणलीमा भएको तरलता संकट फेरि आक्रान्त बनाउन थालेको छ । तरलता अभावकै कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसक्ने भएपछि यसले निजी क्षेत्र र सरकारलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । सरकारले चालु वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, तरलता अभावले निर्धारि लक्ष्य हासिलमा असर पार्ने भन्दै सरकारकै प्रतिनिधिहरू चिन्तित हुन थालेका छन् ।
४ महिनामै लक्ष्यको आधा कर्जा विस्तार, सन्तुलन नमिल्दा तरलतामा चाप
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने ४ महिनाको अवधिमै ४९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका छन् । सो अवधिमा बैंकहरूले ३८७ अर्ब कर्जा विस्तार गरिसकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साधन परिचालन र कर्जाको बीचमा मागको असन्तुलन कायम रहेकाले बैंकिङ प्रणलीमा तरलता चाप बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चार महिनामा निक्षेप परिचालन ६४ अर्ब रुपैयाँले मात्रै वृद्धि भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेकोे कर्जा ४११ अर्ब रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसरी कर्जा र निक्षेप बीच ३५० अर्ब रुपैयाँको असन्तुलन रहेको छ । निक्षेप परिचालनको वार्षिक वृद्धिदर २०७६ असोजदेखि ७७ चैतसम्म कर्जा प्रवाहको दर भन्दा बढी रहेको थियो । तर, २०७८ वैशाख यता कर्जा प्रवाहको दर निक्षेपभन्दा तीव्र गतिमा बढीरहेको छ ।
तरलता व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण मानिएको रेमिट्यान्स आप्रवाह गिरावट आउँदा पनि अभाव चुलिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । चालु आवको चार महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह गत वर्षको तुलना ७.५ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि घटेको छ । यसले पनि तरलता अभाव हुनमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने ४ महिनाको अवधिमै ४९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका छन् । सो अवधिमा बैंकहरूले ३८७ अर्ब कर्जा विस्तार गरिसकेका छन् ।
चालु आव जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आएको छ भने ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण आएको राष्ट्र बैैंकले जनाएको छ । वस्तु आयातमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटा बढेको र सरकारी बजेट खर्च हुन नसक्दा तरलता संकट आएको राष्ट्र बैंककी डेपुटी गर्भनर निलम ढकाल बताउँछिन् ।
तरलता संकटले व्यवसायलाई नै धरासाय बनाउँछ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कोरोनापछि तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रलाई तरलता अभावले असर पारेको बताउँछन् । ‘कोरोना महामारीपछि लयमा आउन थालेको अर्थतन्त्रलाई फेरि तरलता संकटले असहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘चालु वर्ष पनि सहज छैन् जुमुराउन लागेको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।’
तरलताको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने चुनौती आएको उनले बताए । तरलता संकटले ब्याज वृद्धि हुने खतरा र त्यसले व्यवसायहरूलाई नै धरासाय बनाउने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलतालाई समाधान गर्न आफ्ना स्रोत साधनको प्रयोग र नीतिगत समस्या भए समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बैंकिङ प्रणलीमा तरलता बढ्नुको कारण नीतिगत समस्या हो भने आउनुस समाधान गर्न तयार छौँ, सरकारसँग भएको बचतको परिचालन गर्ने कुरा त छँदै छ,’ उनले भने ।देशको राजनीतिक परिस्थितिले बजेट खर्च हुन नसके पनि पुसदेखि खर्च हुने क्रम बढ्ने भएकाले तरलता व्यवस्थापनमा केही रात मिल्ने उनको भनाइ छ ।
तरलता अभावले लगानी बढ्न सकेको छैन : निजी क्षेत्र
कोरोनाले शिथल अर्थतन्त्र लयमा आउन लागेको भए पनि फेरि तरलता अभावले संकेटका धकेलेको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा तरलता संकटले व्यवसाय संचालन गर्न सहज नभएको बताउँछन् ।
‘तरलता संकटले अहिले व्यवसायीहरुले ऋण पाउन छाडेका छन् । नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले रोजगारी सृजनादेखि राजस्वमा समेत प्रभाव पार्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पुग्ने देखिन्छ । निरन्तर ब्याजदर बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्रमा थप असर पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘विगत १० वर्षदेखि तरलता संकट झेल्दै आएका छौं’
नेपालमा तरलता संकट समस्या अहिले मात्र नभएर विगत १ दशकदेखि नै रहँदै आएको बैंकरहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय १० वर्षमा भूकम्प र कोरोना महामारीले लकडाउनको अवधिमा मात्रै बैंकिङ प्रणलीमा तरलता अभाव नभएको बताउँछन् ।
‘पछिल्लो १० वर्षको डेटा हेर्यौं भने २ वर्षमात्रै तरलता संकट भएको थिएन् । त्यो भूकम्प गएको वर्ष सन् २०१४ र गत वर्ष कोरोनाको समय हो,’ उनले भने, ‘यो बाहेक हामी प्रत्येक वर्ष तरलता संकटमा छौँ, फरक यतिमात्रै हो कि त्यो कुन त्रैमासिकमा हुन्छ भन्ने हो ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) व्यवस्थाले तरलता संकट भएको व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, डेपुटी गर्भनर निलम ढुङगानाले भने उक्त कुरालाई अस्वीकार गर्दै उल्ल्टो सीडी नीतिले बैंकहरूलाई तरलता संकटबाट जोगाएको बताउँछिन् ।
तरलता संकट व्यवस्थापनको लागि सरकारका अंगहरूबाट आउने पैसालाई लिपिबद्ध गर्ने र बचत कार्तासँग भएका स्रोतलाई आबद्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको आर्थिक मोडालिटी नै नमिल्दा पनि तरलतामा समस्या आउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘असारमा पैसा आउने र त्यसपछि साउन भदौमा काम नहुने हुँदा बजेटको र अर्थतन्त्रको साइकल नमिलेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’
बैंक जोगाउन सीडी नीति ल्याएका हौं, यो खारेज हुँदैन : डेपुटी गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) व्यवस्थाले तरलता संकट भएको व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, डेपुटी गर्भनर निलम ढुङगानाले भने उक्त कुरालाई अस्वीकार गर्दै उल्टो सीडी नीतिले बैंकहरूलाई तरलता संकटबाट जोगाएको बताउँछिन् ।
‘बैंकहरूले पूँजीबाट पनि कर्जा दिए बैंकहरू नै क्राइसिसमा पर्छन भनेर जोगाउन सीडीको नीति ल्याइएको हो,’ उनले भनिन, ‘तरलता चाप पर्यो भन्दैमा अब सीडी व्यवस्था खारेज हुँदैन ।’
दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सीडी व्यवस्था आवश्यकता पर्ने भएकाले यो अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । तरलता व्यवस्थापनको लागि चालु वर्षमा राष्ट्र बैंकले १०६ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेको उनले जानकारी दिइन् । यस्तै, अनियन्त्रित ब्याजदर नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ ।
