अन्यदेशले फालेका प्रविधि ल्याएर हाम्रो सेयर बजार सुधार हुँदैन

२०७३ असार १२ नेपाली सेयर बजारको लागि ऐतिहासिक दिन । नेपालको इतिहासमै सेयर बजारले अहिलेसम्मको उच्चविन्दु चुमेको दिन । यस दिन सेयर बजार मापक सूचक नेप्सेले १८८१ अंक छोएको थियो । २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो । यो दिन समग्र बजार पूँजीकरण करिब पौने २१ खर्बको रहेको थियो ।

 

त्यसयता ओरालो लागेको सेयर बजार गत वर्षको फागुनमा न्यूनतम विन्दु ११००.५८ मा आइपुगेको थियो । अहिले १२ सयभन्दा मुनि रहेको छ । ३ वर्षको अवधिमा नेप्से सूचक झन्डै ७ सय अंकले घटेको छ भने बजार पूँजीकरणमा त्यसयता नयाँ कम्पनीमा लगानी भएको सहित करिब ७ खर्बले संकुचन आएको छ ।

 

सेयर बजार सधैं बढी नै रहन्छ भन्नेपनि हुँदैन र घट्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । यसको आफ्नै नियम हुन्छ । बजारमा सेयरको आपूर्ति कम, बैंकको ब्याजदर न्यून, देशको समग्र आर्थिक अवस्था सकरात्मक रहेको बेला, लगानीकर्ताको मनोवल बलीयो भएको बेला बजार बढ्छ । यस्तै, बजारमा सेयरको आपूर्ति अत्याधिक, बैंकको ब्याजदर बढी, देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था नकरात्मक, लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको अवस्थामा घट्छ । बजार बढ्नु/घट्नुमा एउटैमात्र कारण रहेको हुँदैन । यसलाई विविध कारणले प्रभाव पारेको हुन्छ ।

 

सेयर बजारलाई देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको एक सूचक मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको पूँजी बजारको सूचाङ्क हेरेर नै त्यस देशमा प्रयक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को वातावरण कस्तो छ भन्ने निक्र्यौल गरिन्छ । सेयर बजारलाई दीर्घकालिन लगानीको क्षेत्रको रुपमा बुझिन्छ । देशको आर्थिक विकास तथा संवृद्धिको मुख्य आधारको रुपमा लिइन्छ । सामान्य जनतालाई पनि आम्दानीको स्रोत हो है भनेर बुझाइन्छ र लगानीको लागि आकर्षित गरिन्छ ।

 

सेयर बजारलाई अनुत्पादक वा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भाषामा भन्ने हो भने ‘जुवाघर’ भनेर प्रमाणित गर्न बेलाबेलामा अनेक फण्डा ल्याइन्छ । कहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण त कहिले पूँजीगत लाभकर । अनि कहिले पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने विधि त कहिले बिग मर्जर, क्रस होल्डिङ, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) आदि यस्तै यस्तै ।

 

विडम्वना नेपालमा सेयर बजारलाई सकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु त परकै कुरा हो, भएको बजारलाई सकरात्मक भन्दा पनि नकरात्मक दृष्टिकोण राखेर टिप्पणी गर्ने होडबाजी नै चल्छ । कहिले अर्थमन्त्री त कहिले धितोपत्र बोर्ड, जस्ता निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले गैर जिम्मेवार टिप्पणी गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने काम गर्छन् । उदाहरणको लागि, दुई तिहाइको जनमत प्राप्त सरकारको अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएर आएका अर्थशास्त्रका दिग्गज व्यक्ति डा. युवराज खतिवडाले पदभार सम्हाले पछि सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनि टिप्पनी गरे । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि चार गुणा भन्दा बढी चुक्ता पूँजी बढाएर बजारमा सेयरको आपूर्ति अधिकमात्र भएर आफैंमा शिथिल भएको बजार खतिवडाको यस टिप्पणी पछि झनै थला पर्योे ।

 

कुरा हुन्छ कार्यान्वयन हुँदैन

 

नियामक निकाय र त्यसको बागडोर सम्हालेर बसेका व्यक्तिले बजारमाथि हावी हुन् अव्यवहारीक र ढुंगे युगका जस्ता नियम ल्याउँछन् । अनि बजारलाई तंग्रिनै नसक्ने गरी बर्जाछन् । यसकै पछिल्लो उदाहरण हो पूँजीगत लाभकर गणना विधि । डिजिटल युगको जमानमा ब्रोकरकोमा गएर ल्याप्चे हान्नु पर्ने नियम कत्तिको सान्दर्भिक छ ? अनि यसले बजारलाई कतातिर डोर्याउँछ ? यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ नेपालको सेयर बजारले किन फट्को मार्न सकेको छैन ।

 

भलै, ढीलै भएपनि सीडीएससीले ल्याप्चे युगको अन्त्य गर्न भारित औसत लागत विधिबाट पुँजीगत लाभकरण गणनाका लागि नयाँ सफ्टवेयर परीक्षणमा ल्याएको छ । यो पूँजी बजार विकासको लागि एउटा सकरात्मक कदम हो ।

 

 

सेयर बजारलाई अनुत्पादक वा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भाषामा भन्ने हो भने ‘जुवाघर’ भनेर प्रमाणित गर्न बेलाबेलामा अनेक फण्डा ल्याइन्छ । कहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण त कहिले पूँजीगत लाभकर । अनि कहिले पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने विधि त कहिले बिग मर्जर, क्रस होल्डिङ, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) आदि यस्तै यस्तै ।

 

सेयर बजारमा सरकारले नियमन तथा नियन्त्रण गर्नै हुन्न भन्ने आशय होइन । सरकारले बजारको विकास र विस्तारको लागि समयानुकुल नीति, नियम ल्याउनु पर्छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्दै त्यहाँ भएका विकृति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर, बजारलाई नियमन गर्ने नाउँमा ठोस नीति र अध्ययन अनुसन्धान बिनै हचुवाका भरमा अव्यवहारिक र लगानीकर्तालाई आजित पार्ने खाल्का ‘आउटडेटेड’ नीति लाद्नु हुँदैन ।

 

पूँजी बजारको विस्तार र विकास गर्ने काममा सरोकारवाला निकायहरु आँखा चिम्लेर बसेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । २०७३ साल यता सेयर बजारका समस्या अध्ययन गर्न करिब आधा दर्जन समिति, उपसमित, कार्यदल बने । तिनले समग्र सेयर बजारको अध्ययन, अनुसन्धान गरी समस्या पत्तालगाई सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए ।

 

अहिलेसम्म न त ती प्रतिवेदनको सुझावलाई नियामक निकायहरुले मननयोग्य नै ठानेको छन् न त कार्यान्वयन गर्ने तत्परता नै देखाएका छन् । केवल गरेका छन् त ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सिंहदरवारका दराजका घर्राभित्र सुरक्षित राखेर आफ्नो धर्म निभाउने काम ।

 

सामान्यभन्दा अलिकति कारोबार बढ्न थाल्यो भने वा सेयरको भोल्युम बढी भयो भने पूर्ण स्वचालित अनलाईन आफैं झ्याप्प बन्द हुन्छ । अनि लगानीकर्ताहरुमा हेरेर बस्नु सिवाय विकल्प हुँदैन । उनीहरु कारोबार गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्, फाइदा हुनेले सेयर बेचेर नाफा कमाउन पाउँदैनन् । तर, नियामक निकायले प्राविधिक समस्या भनेर सूचना प्रकाशित गर्ने बित्तिकै यस्तो समस्या आउनु सामान्य हो भन्ने प्रमाणित गरिहाल्छ । अनी आफूलाई जिम्मेवार रहेको ठम्याउँछ ।

 

उदाहरणको लागि, अर्थ मन्त्रालयले मुद्रा र पूँजी बजारमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुझाव दिन गत वर्षको २० मंसिरमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो ।

 

सो समितिले पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय सहित ५८ बुँदे सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । अहिलेसम्म न त ती सुझावको कार्यान्वयनको लागि कुनै आधार बनाएको छ न त एउटै मात्र भएपनि सुझावको कार्यान्वय गराएको छ ।

 

एउटा समितले दिएको सुझाव प्रतिवेदन दराजको घर्राभित्र राखेर फेरि अर्को अध्ययन समिति/कार्यदल गठन गर्नुलाई नै सरकारले बजार विकासमा आफूले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कदम ठान्दछ । अनी गठन गर्ने समितिमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान, विज्ञता भएको व्यक्तिभन्दा पनि आफ्नो पकेटको व्यक्तिलाई संयोजक बनाउने चलन रहेको छ ।

 

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, गत साउन २९ गते रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमिति । अर्थसमितिको बैठकमा सेयर कहाँ बेच्ने, कसरी बेच्ने भनेर सामान्य ज्ञान समेत नभएको व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको समितिले पूँजी बजारको समस्या बारे के अध्ययन गर्ला, अनि कस्तो सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्ला ? सरकारले पूँजी बजार सम्बन्धी समस्याको ज्ञान भएका व्यक्ति नै नभेटेको हो की निहित स्वार्थ समूहको निर्देशनमा औपचरिकता मात्र पूरा गरेको हो ?

 

यसबाट पनि प्रष्ट बुझिन्छ की सरकार सेयर बजारको विकास, समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखाउन अध्ययन समिति, कार्यदल गठन गर्नैमै उद्दत रहेको छ ।

 

अहिलेको डिजिटल युगमा ‘एडभान्स’ सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य शर्त हो । आफैंले प्रविधिको विकास गर्न नसकेपनि अरुले प्रयोग गरेको नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ । अन्यदेशहरुमा ‘फेजआउट’ भइसकेका प्रविधि नेपालमा सबैभन्दा ‘लेटेस्ट’ प्रणलीको रुपमा भित्र्याइन्छ । अनि ठूलो तामझामको साथ प्रयोगमा ल्याइन्छ । अनि सुरु हुन्छ लगानीकर्ताले व्यहोर्नु पर्ने हैरानीका दिन गन्ति ।

 

यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गत पुसदेखि प्रयोगमा ल्याएको कथित् पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणाली । सामान्यभन्दा अलिकति कारोबार बढ्न थाल्यो भने वा सेयरको भोल्युम बढी भयो भने पूर्ण स्वचालित अनलाईन आफैं झ्याप्प बन्द हुन्छ । अनि लगानीकर्ताहरुमा हेरेर बस्नु सिवाय विकल्प हुँदैन । उनीहरु कारोबार गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्, फाइदा हुनेले सेयर बेचेर नाफा कमाउन पाउँदैनन् । तर, नियामक निकायले प्राविधिक समस्या भनेर सूचना प्रकाशित गर्ने बित्तिकै यस्तो समस्या आउनु सामान्य हो भन्ने प्रमाणित गरिहाल्छ । अनी आफूलाई जिम्मेवार रहेको ठम्याउँछ ।

 

बैंकको प्रभाव

 

सेयर बजारलाई बैंकहरुको तरलता र ब्याजदरले पनि ठूलो असर पारेको हुन्छ । अहिले अधिकांश बैंकहरुको आधार ब्याजदर नै ७ देखि ११ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले थप लगानी गर्न ऋण लिनसक्ने र बैंकहरुले पनि थप कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउन केही ठोस नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएपनि राष्ट्र बैंकले खासै सम्बोधन गर्न सकेन । बजारलाई गतिशील बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ताको आशामा मौद्रिक नीतिले राहत दिन सकेन ।

 

यदि साँच्चिकै पूँजी बजारको सुधार, विकास र विस्तार गर्ने हो भने नियामक निकाय र तिनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा दृढ इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नीति, व्यावहारी नीति नियम व्यवहारमा लागू गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएका अग्रगामी अभ्यासहरु अनुसरण गर्दै जानु पर्छ । पूँजी बजारमा लगानीका नयाँ क्षेत्र र दायार फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्छ ।समायनुकुल सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग, वित्तीय साक्षरता र पहुँच बढाउनु पर्छ ।

 

सेयर बजारको विकासको लागि यसको सेवा विस्तार प्रमुख आधार हो । पछिल्लो समय नेपाल स्टक एक्चेन्जले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर खोलेर कारोबार गर्न अनुमति दिइसकेको छ । बैंकहरुले पनि आफ्नो आन्तरिक तयारी पूरा गरी राष्ट्र बैंक समक्ष अनुमतीको लागि निवेदन दिए । तर, सत्तारुढ दलका सांसदहरुले त्यसमा लगाम लगाए ।

 

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले इन्साइडर ट्रेडिङ हुने भन्दै तत्कालको लागि त्यो प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दियो । अध्ययन र अनुसन्धान बिनै सिमित वर्गको फाइदाको लागि राज्यसत्ता सञ्चालनमा बसेका व्यक्तिहरुको अन्धाधुन्ध निर्देशनले शिथिल भएको बजारलाई कस्ता असर पार्ला उनीहरुलाई त पक्कै थाहा होला । तर खर्बौ लगानी गरेका लगानीकर्ताले त्यस्ता निर्णयबाट के आशा गर्ने ? यसरी बजार विकास र विस्तारका आधारभूत पूर्वाधारखडा गर्ने कार्यमा नै हलो अड्काएपछि बजारले कसरी मार्छ फड्को ?

 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधरणले २१५ वटा कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । पूँजी बजारमा करिब २० खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रबाटबाट राज्यले राजश्व बापत् वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ कमाउँछ । तर, जनताको यत्रो लगानी भएको क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न, विकास, विस्तार गर्न आवश्यक कदम चाल्ने गति कछुवाको तालमा छ ।

 

अन्त्यमा

 

नेपाली पूँजी बजारको विकासको प्रमुख वाधक अरु कोही नभएर नियामक निकाय र त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै हुन् । यीनको अदूरदर्शी नीति र गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार मुख्य कारण हुन् । अन्य कारक त गौण हुन् । नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरुको पूँजी बजारलाई हेर्ने नजर, बुझाई र व्यवहार संकिर्ण रहेको छ । पूँजी बजार भनेको त कामै नगरी पैसा कमाउने पेशा हो । यो अनुत्पादक लगानीको क्षेत्र हो । यसले राष्ट्रिको आर्थिक विकासमा कुनै देन नै गर्दैन । यो त केवल जनताको धेर भएको पैसा लगेर टाइमपास गर्ने क्षेत्र हो भन्ने दृष्टिकोण रहेको छ ।

 

पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थित र दिगो बनाउन आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्न हुन्न । तत्कालै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएका सुझावहरु मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि बजार माथि जाने आधार खडा हुन्छन् । प्रक्रिया पूरा गरेका वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, पूँजीगत लाभकरको विवाद समाधान गर्ने, ब्रोकर मार्फत हुने मार्जिङ लेण्डिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

 

यस्तै, ब्याजदर नियन्त्रणका उपाय अवलम्वन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न र लाभांश फिर्ता लौजान आवश्यक नीति, नियमको व्यवस्था गरेर मार्ग प्रशस्त गर्ने, नयाँ स्टक कम्पनीको स्थापना गर्ने, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थालाई दोस्रो बजार व्यवस्थापको काम गर्न जिम्मेवारी बनाउने, अनलाइन प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने हो भने बजारले गति लिने निश्चित छ ।

 

यदि साँच्चिकै पूँजी बजारको सुधार, विकास र विस्तार गर्ने हो भने नियामक निकाय र तिनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा दृढ इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नीति, व्यावहारी नीति नियम व्यवहारमा लागू गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएका अग्रगामी अभ्यासहरु अनुसरण गर्दै जानु पर्छ । पूँजी बजारमा लगानीका नयाँ क्षेत्र र दायार फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्छ । समायनुकुल सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग, वित्तीय साक्षरता र पहुँच बढाउनु पर्छ ।

आइएमई नेपाल लोक स्टारमा अब टप–टेनको प्रतिस्पर्धा Read Previous

आइएमई नेपाल लोक स्टारमा अब टप–टेनको प्रतिस्पर्धा

१२ सय कर तिर्न १० हजार खर्च Read Next

१२ सय कर तिर्न १० हजार खर्च