२०७३ असार १२ नेपाली सेयर बजारको लागि ऐतिहासिक दिन । नेपालको इतिहासमै सेयर बजारले अहिलेसम्मको उच्चविन्दु चुमेको दिन । यस दिन सेयर बजार मापक सूचक नेप्सेले १८८१ अंक छोएको थियो । २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो । यो दिन समग्र बजार पूँजीकरण करिब पौने २१ खर्बको रहेको थियो ।
त्यसयता ओरालो लागेको सेयर बजार गत वर्षको फागुनमा न्यूनतम विन्दु ११००.५८ मा आइपुगेको थियो । अहिले १२ सयभन्दा मुनि रहेको छ । ३ वर्षको अवधिमा नेप्से सूचक झन्डै ७ सय अंकले घटेको छ भने बजार पूँजीकरणमा त्यसयता नयाँ कम्पनीमा लगानी भएको सहित करिब ७ खर्बले संकुचन आएको छ ।
सेयर बजार सधैं बढी नै रहन्छ भन्नेपनि हुँदैन र घट्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । यसको आफ्नै नियम हुन्छ । बजारमा सेयरको आपूर्ति कम, बैंकको ब्याजदर न्यून, देशको समग्र आर्थिक अवस्था सकरात्मक रहेको बेला, लगानीकर्ताको मनोवल बलीयो भएको बेला बजार बढ्छ । यस्तै, बजारमा सेयरको आपूर्ति अत्याधिक, बैंकको ब्याजदर बढी, देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था नकरात्मक, लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको अवस्थामा घट्छ । बजार बढ्नु/घट्नुमा एउटैमात्र कारण रहेको हुँदैन । यसलाई विविध कारणले प्रभाव पारेको हुन्छ ।
सेयर बजारलाई देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको एक सूचक मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको पूँजी बजारको सूचाङ्क हेरेर नै त्यस देशमा प्रयक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को वातावरण कस्तो छ भन्ने निक्र्यौल गरिन्छ । सेयर बजारलाई दीर्घकालिन लगानीको क्षेत्रको रुपमा बुझिन्छ । देशको आर्थिक विकास तथा संवृद्धिको मुख्य आधारको रुपमा लिइन्छ । सामान्य जनतालाई पनि आम्दानीको स्रोत हो है भनेर बुझाइन्छ र लगानीको लागि आकर्षित गरिन्छ ।
सेयर बजारलाई अनुत्पादक वा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भाषामा भन्ने हो भने ‘जुवाघर’ भनेर प्रमाणित गर्न बेलाबेलामा अनेक फण्डा ल्याइन्छ । कहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण त कहिले पूँजीगत लाभकर । अनि कहिले पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने विधि त कहिले बिग मर्जर, क्रस होल्डिङ, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) आदि यस्तै यस्तै ।
विडम्वना नेपालमा सेयर बजारलाई सकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु त परकै कुरा हो, भएको बजारलाई सकरात्मक भन्दा पनि नकरात्मक दृष्टिकोण राखेर टिप्पणी गर्ने होडबाजी नै चल्छ । कहिले अर्थमन्त्री त कहिले धितोपत्र बोर्ड, जस्ता निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले गैर जिम्मेवार टिप्पणी गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने काम गर्छन् । उदाहरणको लागि, दुई तिहाइको जनमत प्राप्त सरकारको अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएर आएका अर्थशास्त्रका दिग्गज व्यक्ति डा. युवराज खतिवडाले पदभार सम्हाले पछि सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनि टिप्पनी गरे । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि चार गुणा भन्दा बढी चुक्ता पूँजी बढाएर बजारमा सेयरको आपूर्ति अधिकमात्र भएर आफैंमा शिथिल भएको बजार खतिवडाको यस टिप्पणी पछि झनै थला पर्योे ।
कुरा हुन्छ कार्यान्वयन हुँदैन
नियामक निकाय र त्यसको बागडोर सम्हालेर बसेका व्यक्तिले बजारमाथि हावी हुन् अव्यवहारीक र ढुंगे युगका जस्ता नियम ल्याउँछन् । अनि बजारलाई तंग्रिनै नसक्ने गरी बर्जाछन् । यसकै पछिल्लो उदाहरण हो पूँजीगत लाभकर गणना विधि । डिजिटल युगको जमानमा ब्रोकरकोमा गएर ल्याप्चे हान्नु पर्ने नियम कत्तिको सान्दर्भिक छ ? अनि यसले बजारलाई कतातिर डोर्याउँछ ? यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ नेपालको सेयर बजारले किन फट्को मार्न सकेको छैन ।
भलै, ढीलै भएपनि सीडीएससीले ल्याप्चे युगको अन्त्य गर्न भारित औसत लागत विधिबाट पुँजीगत लाभकरण गणनाका लागि नयाँ सफ्टवेयर परीक्षणमा ल्याएको छ । यो पूँजी बजार विकासको लागि एउटा सकरात्मक कदम हो ।
सेयर बजारलाई अनुत्पादक वा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भाषामा भन्ने हो भने ‘जुवाघर’ भनेर प्रमाणित गर्न बेलाबेलामा अनेक फण्डा ल्याइन्छ । कहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण त कहिले पूँजीगत लाभकर । अनि कहिले पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने विधि त कहिले बिग मर्जर, क्रस होल्डिङ, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) आदि यस्तै यस्तै ।
सेयर बजारमा सरकारले नियमन तथा नियन्त्रण गर्नै हुन्न भन्ने आशय होइन । सरकारले बजारको विकास र विस्तारको लागि समयानुकुल नीति, नियम ल्याउनु पर्छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्दै त्यहाँ भएका विकृति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर, बजारलाई नियमन गर्ने नाउँमा ठोस नीति र अध्ययन अनुसन्धान बिनै हचुवाका भरमा अव्यवहारिक र लगानीकर्तालाई आजित पार्ने खाल्का ‘आउटडेटेड’ नीति लाद्नु हुँदैन ।
पूँजी बजारको विस्तार र विकास गर्ने काममा सरोकारवाला निकायहरु आँखा चिम्लेर बसेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । २०७३ साल यता सेयर बजारका समस्या अध्ययन गर्न करिब आधा दर्जन समिति, उपसमित, कार्यदल बने । तिनले समग्र सेयर बजारको अध्ययन, अनुसन्धान गरी समस्या पत्तालगाई सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए ।
अहिलेसम्म न त ती प्रतिवेदनको सुझावलाई नियामक निकायहरुले मननयोग्य नै ठानेको छन् न त कार्यान्वयन गर्ने तत्परता नै देखाएका छन् । केवल गरेका छन् त ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सिंहदरवारका दराजका घर्राभित्र सुरक्षित राखेर आफ्नो धर्म निभाउने काम ।
सामान्यभन्दा अलिकति कारोबार बढ्न थाल्यो भने वा सेयरको भोल्युम बढी भयो भने पूर्ण स्वचालित अनलाईन आफैं झ्याप्प बन्द हुन्छ । अनि लगानीकर्ताहरुमा हेरेर बस्नु सिवाय विकल्प हुँदैन । उनीहरु कारोबार गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्, फाइदा हुनेले सेयर बेचेर नाफा कमाउन पाउँदैनन् । तर, नियामक निकायले प्राविधिक समस्या भनेर सूचना प्रकाशित गर्ने बित्तिकै यस्तो समस्या आउनु सामान्य हो भन्ने प्रमाणित गरिहाल्छ । अनी आफूलाई जिम्मेवार रहेको ठम्याउँछ ।
उदाहरणको लागि, अर्थ मन्त्रालयले मुद्रा र पूँजी बजारमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुझाव दिन गत वर्षको २० मंसिरमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो ।
सो समितिले पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय सहित ५८ बुँदे सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । अहिलेसम्म न त ती सुझावको कार्यान्वयनको लागि कुनै आधार बनाएको छ न त एउटै मात्र भएपनि सुझावको कार्यान्वय गराएको छ ।
एउटा समितले दिएको सुझाव प्रतिवेदन दराजको घर्राभित्र राखेर फेरि अर्को अध्ययन समिति/कार्यदल गठन गर्नुलाई नै सरकारले बजार विकासमा आफूले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कदम ठान्दछ । अनी गठन गर्ने समितिमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान, विज्ञता भएको व्यक्तिभन्दा पनि आफ्नो पकेटको व्यक्तिलाई संयोजक बनाउने चलन रहेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, गत साउन २९ गते रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमिति । अर्थसमितिको बैठकमा सेयर कहाँ बेच्ने, कसरी बेच्ने भनेर सामान्य ज्ञान समेत नभएको व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको समितिले पूँजी बजारको समस्या बारे के अध्ययन गर्ला, अनि कस्तो सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्ला ? सरकारले पूँजी बजार सम्बन्धी समस्याको ज्ञान भएका व्यक्ति नै नभेटेको हो की निहित स्वार्थ समूहको निर्देशनमा औपचरिकता मात्र पूरा गरेको हो ?
यसबाट पनि प्रष्ट बुझिन्छ की सरकार सेयर बजारको विकास, समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखाउन अध्ययन समिति, कार्यदल गठन गर्नैमै उद्दत रहेको छ ।
अहिलेको डिजिटल युगमा ‘एडभान्स’ सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य शर्त हो । आफैंले प्रविधिको विकास गर्न नसकेपनि अरुले प्रयोग गरेको नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ । अन्यदेशहरुमा ‘फेजआउट’ भइसकेका प्रविधि नेपालमा सबैभन्दा ‘लेटेस्ट’ प्रणलीको रुपमा भित्र्याइन्छ । अनि ठूलो तामझामको साथ प्रयोगमा ल्याइन्छ । अनि सुरु हुन्छ लगानीकर्ताले व्यहोर्नु पर्ने हैरानीका दिन गन्ति ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गत पुसदेखि प्रयोगमा ल्याएको कथित् पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणाली । सामान्यभन्दा अलिकति कारोबार बढ्न थाल्यो भने वा सेयरको भोल्युम बढी भयो भने पूर्ण स्वचालित अनलाईन आफैं झ्याप्प बन्द हुन्छ । अनि लगानीकर्ताहरुमा हेरेर बस्नु सिवाय विकल्प हुँदैन । उनीहरु कारोबार गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्, फाइदा हुनेले सेयर बेचेर नाफा कमाउन पाउँदैनन् । तर, नियामक निकायले प्राविधिक समस्या भनेर सूचना प्रकाशित गर्ने बित्तिकै यस्तो समस्या आउनु सामान्य हो भन्ने प्रमाणित गरिहाल्छ । अनी आफूलाई जिम्मेवार रहेको ठम्याउँछ ।
बैंकको प्रभाव
सेयर बजारलाई बैंकहरुको तरलता र ब्याजदरले पनि ठूलो असर पारेको हुन्छ । अहिले अधिकांश बैंकहरुको आधार ब्याजदर नै ७ देखि ११ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले थप लगानी गर्न ऋण लिनसक्ने र बैंकहरुले पनि थप कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउन केही ठोस नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएपनि राष्ट्र बैंकले खासै सम्बोधन गर्न सकेन । बजारलाई गतिशील बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ताको आशामा मौद्रिक नीतिले राहत दिन सकेन ।
यदि साँच्चिकै पूँजी बजारको सुधार, विकास र विस्तार गर्ने हो भने नियामक निकाय र तिनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा दृढ इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नीति, व्यावहारी नीति नियम व्यवहारमा लागू गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएका अग्रगामी अभ्यासहरु अनुसरण गर्दै जानु पर्छ । पूँजी बजारमा लगानीका नयाँ क्षेत्र र दायार फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्छ ।समायनुकुल सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग, वित्तीय साक्षरता र पहुँच बढाउनु पर्छ ।
सेयर बजारको विकासको लागि यसको सेवा विस्तार प्रमुख आधार हो । पछिल्लो समय नेपाल स्टक एक्चेन्जले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर खोलेर कारोबार गर्न अनुमति दिइसकेको छ । बैंकहरुले पनि आफ्नो आन्तरिक तयारी पूरा गरी राष्ट्र बैंक समक्ष अनुमतीको लागि निवेदन दिए । तर, सत्तारुढ दलका सांसदहरुले त्यसमा लगाम लगाए ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले इन्साइडर ट्रेडिङ हुने भन्दै तत्कालको लागि त्यो प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दियो । अध्ययन र अनुसन्धान बिनै सिमित वर्गको फाइदाको लागि राज्यसत्ता सञ्चालनमा बसेका व्यक्तिहरुको अन्धाधुन्ध निर्देशनले शिथिल भएको बजारलाई कस्ता असर पार्ला उनीहरुलाई त पक्कै थाहा होला । तर खर्बौ लगानी गरेका लगानीकर्ताले त्यस्ता निर्णयबाट के आशा गर्ने ? यसरी बजार विकास र विस्तारका आधारभूत पूर्वाधारखडा गर्ने कार्यमा नै हलो अड्काएपछि बजारले कसरी मार्छ फड्को ?
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधरणले २१५ वटा कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । पूँजी बजारमा करिब २० खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रबाटबाट राज्यले राजश्व बापत् वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ कमाउँछ । तर, जनताको यत्रो लगानी भएको क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न, विकास, विस्तार गर्न आवश्यक कदम चाल्ने गति कछुवाको तालमा छ ।
अन्त्यमा
नेपाली पूँजी बजारको विकासको प्रमुख वाधक अरु कोही नभएर नियामक निकाय र त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै हुन् । यीनको अदूरदर्शी नीति र गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार मुख्य कारण हुन् । अन्य कारक त गौण हुन् । नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरुको पूँजी बजारलाई हेर्ने नजर, बुझाई र व्यवहार संकिर्ण रहेको छ । पूँजी बजार भनेको त कामै नगरी पैसा कमाउने पेशा हो । यो अनुत्पादक लगानीको क्षेत्र हो । यसले राष्ट्रिको आर्थिक विकासमा कुनै देन नै गर्दैन । यो त केवल जनताको धेर भएको पैसा लगेर टाइमपास गर्ने क्षेत्र हो भन्ने दृष्टिकोण रहेको छ ।
पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थित र दिगो बनाउन आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्न हुन्न । तत्कालै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएका सुझावहरु मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि बजार माथि जाने आधार खडा हुन्छन् । प्रक्रिया पूरा गरेका वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, पूँजीगत लाभकरको विवाद समाधान गर्ने, ब्रोकर मार्फत हुने मार्जिङ लेण्डिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
यस्तै, ब्याजदर नियन्त्रणका उपाय अवलम्वन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न र लाभांश फिर्ता लौजान आवश्यक नीति, नियमको व्यवस्था गरेर मार्ग प्रशस्त गर्ने, नयाँ स्टक कम्पनीको स्थापना गर्ने, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थालाई दोस्रो बजार व्यवस्थापको काम गर्न जिम्मेवारी बनाउने, अनलाइन प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने हो भने बजारले गति लिने निश्चित छ ।
यदि साँच्चिकै पूँजी बजारको सुधार, विकास र विस्तार गर्ने हो भने नियामक निकाय र तिनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा दृढ इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नीति, व्यावहारी नीति नियम व्यवहारमा लागू गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएका अग्रगामी अभ्यासहरु अनुसरण गर्दै जानु पर्छ । पूँजी बजारमा लगानीका नयाँ क्षेत्र र दायार फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्छ । समायनुकुल सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग, वित्तीय साक्षरता र पहुँच बढाउनु पर्छ ।