काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पोल भाडा तिर्न आलटाल गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटकट पटक ताकेता गरे पनि इन्टरनेट प्रदायकले पोलभाडा तिर्न अटेर गरेका हुन् ।
असोजमा प्राधिकरणले भाडा नतिर्ने इन्टरनेट प्रदायकको लाइन काट्न थालेपछि सेवा प्रदायकहरूले आपसि सहमति अनुसार सम्झौता गरेर पोल भाडा तिर्ने बताएका थिए । सहमति गरेको एक महिना बित्न लागे पनि हालसम्म अधिकांश कम्पनीले पोल भाडा तिरेका छैनन् ।
२७ असोजमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सम्वन्यमा सेवा प्रदायकहरू बीच बसेको बैठकले आपसी सहमति अनुसार सम्झौता गरेर पोल भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पोल भाडा तिर्ने सहमति गरे पनि इन्टरनेट प्रदायकहरूले अझै बक्यौता रकम नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण सेवा निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशक मनोेज सिलवालले बताए ।
कार्तिक ३० गतेसम्म पनि प्रदायकहरू सम्झौता गर्न नआए दूरसंञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने मनोेज सिलवालको भनाइ छ । ‘कार्तिक ३० गतेसम्म सहमति भएअनुसार चुप लागेरै बस्छौँ, त्यो बेलासम्म प्रदायकहरू सम्झौता गर्न नै आउनुु हुन्छ भन्ने आश छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘सो समयसम्म पनि प्रदायकहरूले सम्झौता नगरे दूरसंञ्चार प्राधिकरणसँग छलफ गरेर कडा कदम चाल्छौं ।’
प्रदायकहरूले विद्युत् प्राधिकरणकको संञ्चालक समितिको बैंठकले निर्णय गरे अनुसारकै भाडा तिर्नुपर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक ११ कार्तिकमा सूचना जारी गर्दै प्रदायकहरूलाई पोलभाडा तिर्न अनुरोध गरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले गत चैतदेखि भाडा सम्झौता नवीकरण गरेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणले प्रदायकहरूलाई बारम्बार भाडातिर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिर्ने प्रदायकहरूको कतिपय स्थानमा इन्टरनेट तार समेत काटेको थियो ।
तीन वर्षदेखिको इन्टरनेट, केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरू र विद्युत् प्राधिकरण बीचको विवाद कायमै रहेको छ । प्राधिकरणको चेतावानीलाई वेवास्ता गर्र्दै अधिकांश इन्टरनेट प्रदायकले सम्झौता नवीकरण नगर्दा सेवाग्राहीले भने चर्को मार खेप्नु परेको छ । हालसम्म डिशहोम, सीजी टेलिकम, एनटीसी, डिशहोम र एनसेलले मात्रै सम्झौता नवीकरण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कार्तिक मसान्तसम्म स्वघोेषणा अनुसार भाडा तिर्छौं : सेवा प्रदायक
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू भने कात्तिक मसान्तसम्ममा बाँकी रहेको बक्यौता रकम स्वघोषण गरेर तिर्ने बताउँछन् । ‘अघिल्लो पटक प्राधिकरणले बढाएको भाडामा हामी सहमत थिएनौँ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली भन्छन्,‘कार्तिक मसान्त सम्ममा यस अघिका तीन वर्षको बक्यौता रकम तिर्ने र मंसिर मसान्तसम्म नयाँ समितिले नयाँदर कायम गर्ने,र त्यसछिको आर्थिक वर्षहरूमा सोही रकम तिर्ने सहमति भएको थियो ।’
सेवा प्रदायकहरूले कति पोल प्रयोग गरेको छ, साोही अनुसार भाडा तिर्ने सहमति भएको उनले बताए । ‘पहिले तिरेको भन्दा नबढाइकन कति पोल प्रयोग गरेको छ त्यही अनुसार भाडा तिर्ने सहमति भएको हो,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
प्राधिकरण र प्रदायक बीचको पोल भाडा विववाद समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोेजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले पोलको नयाँ भाडादर समेत कायम गर्ने जनाइएको छ ।
यी हुन् सम्झौता नवीकरण नगर्ने इन्टरनेट प्रदायक
अधिकांश सेवा प्रदायक कम्म्पनीहरूले अप्टिकल फाइबरको भाडा तिरेपनि पोल भाडा भने नतिरेको सिवाल बताउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार सम्झौता नवीकरण नगर्ने र बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरूमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, नेपाल टेलिकम, सुबिसु केवल नेटवर्क, क्लासिक टेक, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, वेभसफर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम रहेका छन् ।
यस्तै, एनआई टीभी स्ट्रिम्ज, सिम्पल मिडिया, चौपारी केबुल नेट टीभीले बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
