काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्तविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे हाे ।
इजलासले ३ दिन भित्र नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयको सक्कली फाइल पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफू बहाल रहँदा रहँदै कानुन विपरीत घिसिङलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले रिट दिएका थिए । उनले कुलमानको नियुक्ति खारेज गर्दै काममा रोक लगाउन माग गरेका थिए ।
साथै इजलासले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत विकास निगममा लैजान गरिएको निर्णयको प्रति पनि झिकाउने आदेश दिएको छ । गत साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणबाट हितेन्द्रदेवलाई हटाउँदै कुलमानलाई पुनःनियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो