लक्ष्य पूरा गर्न उद्योगीलाई फोन गरेरै बोलायौं : उद्योग विभागका महानिर्देशक भुषालको अन्तर्वार्ता
जीवलाल भुषाल, महानिर्देशक, उद्योग विभाग
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 1:00 pm, मंगलबार, साउन ५, २०७८

कोभिड १९ को संक्रमणपछि नेपालमा भएका उद्योग व्वयवसाय समस्यामा आए । साना मझौला उद्योग त कति बन्द नै भएको विषय बाहिर आएका छन् भने करिब १० लाखभन्दा धेरै नेपालीले आफ्नो रोजगारी गुमाएको तथ्यांकहरू बाहिर आएका छन् ।

 

यस्तो समयमा देश भित्रका उद्योगको अवस्था र वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा के कस्ता काम भइरहेका छन् भन्ने विषयमा उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषालसँग चाणक्य पोष्टका लागि गीता भुजेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

पछिल्लो समय कोभिड १९ को संक्रमणपछि औद्योगीक क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

 

कोभिड १९ को संक्रमणको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित घरेलु तथा साना उद्योगहरू भएका छन् । कोभिडको कारण लामो लकडाउनले १० प्रतिशत हाराहारी उद्योगहरू बन्दै भएका छन् भन्ने कुरा आएको छ । त्यस्ता व्यवसायलाई पुर्नजीवन दिन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यो महामारीबाट बाहिर निस्कन सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

 

विदेशी लगानी घटेको मान्न सकिँदैन । तपाईंहरूले विभागको लगानी प्रतिबद्धता मात्र हेरेर हुँदैन, लगानी बोर्डको पनि हेर्नुपर्छ । विगतको ट्रेन्ड हेर्दा बढ्ने क्रममै छ । यो वर्ष ४ महिना जति लकडाउन हुँदा पनि ३३ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

 

यस्ता क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् ?

 

राष्ट्र बैंकले गरेको पुनर्कर्जा व्यवस्थाबाट अघिल्लो वर्ष व्यवसायीले सुविधा पाए । तर, कार्यन्वयन ढिला भयो भन्ने गुनासो धेरै आएको थियो । उद्योगीहरूले सरकारले पैसा दियोस् र हामी उद्योग चलाउछौं भन्ने मानसिकता राख्दैनन्, उनीहरूले चाहने भनेको नीतिगत सुधार र अनुदान हो ।

 

नीतिगत भनेको कर, भन्सार र उद्योग प्रशासनको सहजीकरण हो । अनुदान भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण, कर्जा थप, सहुलियतपूर्ण कर्जा नै हो । यी सबै कुरा राष्ट्र बैंकको मौद्रित नीतिमार्फत सम्बोधन गरिएको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा आम मानिसको रुची बढाउन उद्योग मन्त्रालयले नयाँ उद्यमी हुन चाहने व्यक्तिका लागि १ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्योगीले आफूलाई चाहिने दक्ष कामदार तयार गर्न तालिमको आयोजना गरेभने ४ महिना बराबरको तलब, भत्ता खर्च सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी तालिम प्राप्त कामदारलाई उद्योगले २ वर्ष रोजगारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

 

निषेधाज्ञाको समयमा मजदुर तथा कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो आएको थियो, यसलाई विभागले कसरी हेरेको छ ?

 

यस पटक उद्योगहरूले कोरोनाको कारण देखाउँदै कुनै कर्मचारीलाई कामबाट निकालेको छैन । घाटा लागे पनि उनीहरूले सबै कर्मचारीलाई सहज सुविधा दिएकै छन् । होटल, रेष्टुरेन्ट डुबिरहेका छन्, त्यहाँ पनि उनीहरूले २०/२५ प्रतिशत तलब दिइरहेका छन् । पूरै चलेन भनेर, नदिएको अवस्था छैन ।

 

औपचारीक क्षेत्रमा उद्योग कल–कारखानाले पनि तलब दिइरहेका छन् तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्याला दारीगर्ने भरिया, इँट्टा बोक्नेले भने काम नै पाएनन् । उनीहरूका लागि पनि सरकारले १०० दिनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगारबाट रोजारको अवसर दिइरहेको छ ।

 

सबै कुरा सरकारले गरेन भनेर आलोचना गरेर मात्र हुँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था पनि हेर्नु पर्यो । मन्त्रालयको बजेट नै ३९ अर्बको छ त्यसैले ठूलो आशा राख्नु भएन । अहिले सरकार उपचार कसरी गर्ने र खोप कसरी ल्याएर वितरण गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

 

पछिल्ला वर्षमा विदेशी लगानी घट्दै गएको देखिन्छ । लगानी गर्ने घोषणा गरेकाले पनि किन लगानी गरिरहेका छैनन् ?

 

विदेशी लगानी घटेको मान्न सकिँदैन । तपाईंहरूले विभागको लगानी प्रतिबद्धता मात्र हेरेर हुँदैन, लगानी बोर्डको पनि हेर्नुपर्छ । विगतको ट्रेन्ड हेर्दा बढ्ने क्रममै छ । यो वर्ष ४ महिना जति लकडाउन हुँदा पनि ३३ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

 

गत आर्थिक वर्षमा ३७ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको थियो । ४ महिना लकडाउन हुँदा पनि ८ महिनालाई तुलना गर्ने हो भने यो घटेको हैन बढेको हो । विदेशी लगानी बढ्दो क्रममै छ, लगानी बोर्डमार्फत आउने लगानीलाई पनि हेर्नुपर्छ । ६ अर्बभन्दा माथिको लगानीका उद्योगहरू लगानी बोर्डमा जान्छन् । त्यहाँ लगानी स्वीकृत गरेर फेरि उद्योग दर्ता गर्न यहीँ आउँछन् ।

 

त्यहाँ स्वीकृत मात्र गर्ने हो, उद्योग सञ्चालनका लागि विभाग नआई हुँदैन । लगानी बोर्डमा परियोजना स्वीकृत हुन्छ । ६ अर्बभन्दा माथिका लगानी हुने उद्योग दर्ता गर्न विभागमै आउनुपर्छ । त्यसमा भएको विदेशी लगानी पनि हेर्दा उत्साहजनक रूपमा विदेशी लगानी बढिरहेको देखिन्छ ।

 

अहिले ६ अर्बभन्दा बढी लगानीका कति उद्योग आएका छन् ?

 

त्यस्तो ठ्याक्कै फिगर अहिले मलाई याद छैन । यद्यपि, ४० प्रतिशत हाराहारी उद्योग ६ अर्ब बढी लगानीका छन् । प्रायः ठूला स्तरका जलविद्युत्, सिमेन्ट लगायतका क्षेत्रमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि विभागमा आएर दर्ता हुने गरेका छन् । संख्यामा थोरै भए पनि लगानीको हिसाबले ४० प्रतिशतका हाराहारीमा लगानी बोर्डका आयोजनाहरू उद्योगमा दर्ता हुन आउँछन् ।

 

समग्र उद्योग प्रशासन हेर्ने हो भने सिमेन्ट, जलविद्युत्मा निकै उत्साहजनक लगानी आएको छ । मुख्य क्षेत्र यी नै हुन् । पर्यटन क्षेत्रमा होटल रेष्टुरेन्टमा धेरै लगानी आउथ्यो समग्रमा घटेको स्वीकार गर्नुपर्छ । लगानी तथ्यांकमा घटेको हो, वास्तविकतामा बढेको छ ।

 

गत आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बभन्दा लगानी आउला भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । त्यो लक्ष्य पूरा भएको छ । हामीले लक्ष्य पुर्याउन पाइपलाइनमा भएका उद्योगहरूलाई आफैँ फोन गरेर बोलाएका थियौं ।

 

यसरी आउने वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दा सञ्चालनमा आउनु पर्ने अवधि कति तोकिएको हुन्छ ?

 

उनीहरूलाई सञ्चालन अवधि २ वर्ष तोकेका हुन्छौँ । त्यो समय भित्र सम्पन्न नगर्ने पनि हुन्छन् । सञ्चालनमा आउन नसके उद्योगको भौतिक र वित्तिय प्रगति हेरेर सञ्चालन म्याद थप गर्ने व्यवस्था रहेको छ । राजनीतिक विवाद, जमिनको विवाद, कोरोना जस्ता समस्या हामी कहाँ विद्यमान छन् । यस्ता चुनौती हेरेर उनीहरूले गरेका भौतिक र लगानीको प्रगति अनुसार म्याद थपिन्छ ।

 

आन्तरिक लगानीका लागि पनि २ वर्ष नै सञ्चालन अवधि रहेको छ । दर्ता भएका मध्ये सञ्चालनमा आए तथा सञ्चालनमा नआएका छुट्टा छुट्टै तथ्यांक भने हामीसँग छैन । यो पटक सञ्चालनमा आएकाको भए पनि तथ्यांक निकाल्ने प्लानमा थियौं, कोभिडका कारण हुन पाएन ।

 

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले सहज वातावरण बनाउन नसकेको हो ?

 

भारत, चीनमा जस्तो नेपालको भौगोलिक कारणले पनि लगानी आउन सकेको छैन । विकासोन्मुख र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा विदेशी लगानी र व्यापार ट्रेन्ड हेर्दा १.५ प्रतिशत मात्र विदेशी लगानी गएको देखिन्छ । जलयातायात हुने देशमा मेसिन ल्याउन, कच्चा पदार्थको आयात गर्न कम खर्च लाग्छ । अर्को विषय हरेक देशले उद्योगलाई दिने कर छुट, अनुदान, प्रोहोत्साहन, जमिनको व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था जस्ता कुरा हेरेर लगानी गर्ने हो ।

 

हामी पनि नीतिगत सुधार गर्दैछौं । वैदेशिक लगानी नियमावली २०७५ ल्याएका छौं, लगानी सहजिकरणका र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रयोगमा ल्याएका धेरै कुरा त्यसमा समेटेका छौं । संरचनात्मक सुधारका लागि विभाग मै एकल विन्दु सेवा केन्द्र चलाएका छौं । सरकारले सबैतिरबाट प्रयास गरेको छ, पूर्ण नहोला तर, नेपालमा राम्रो सुविधा दिएको छैन भन्न मिल्दैन ।