सेयर बेच्न नमिले किन्नुको के अर्थः निरज गिरिको अन्तर्वार्ता
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 12:43 pm, बुधबार, असार १८, २०७६
"रियल सेक्टरलाई बजारमा ल्याउन ‘बुक बिल्डिङ’"

नेपालको पुँजी बजार विस्तार र विकासमा नियामक निकायले खेलिरहेको भूमिका र बजारमा हुने इन्साईडर ट्रेडिङ तथा रियल सेक्टरलाई पुँजी बजारमा जोड्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले कसरी काम गरिरहेको छ  लगायतका विषयमा चाणक्यपोष्टले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरिसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

पुँजी बजारको विगत ३ वर्षमा भएको विकासक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो अवधीमा पुँजी बजारमा धेरै सुधार भएको छ । यो हाम्रो मात्र कुरा नभएर आम लगानीकर्ताले भनेको कुरा हो ।
प्राथमिक बजारमा त छलाङ नै लागेको छ । लाइन बसेर सेयर भर्ने जस्ता कुराहरुको अन्त्य भएका छन् । बोनस सेयर, हकप्रद सेयर आदि खातामै जान थालेका छन् ।

 

दोस्रो बजारमा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । यसको मतलव केही सुधारका काम गर्न बाँकी छन् भन्ने हो । अनलाइन ट्रेडिङको शुरुवात जस्ता केही काम नभएका होइनन् तर तिनमा समस्या पनि छन् । प्राथमिक बजार ७७ जिल्लामा फैलदाँ दास्रो बजार त्यही अनुरुप फैलन नसकेमा त्यसलाई बजारको समग्र विकास भन्न सकिँदैंन ।

 

एउटा लघुवित्त कम्पनीले १ करोड ६० लाख रुपैंयाँको सेयर जारी गर्दा ६० लाख रुपैंयाँ त ‘इस्यू म्यानेजमेन्ट’ खर्च मात्र लागेको थियो । यस्तो अवस्थामा त्यो के उपलब्धी भयो त ? यसमा केही नीतिगत सुधारहरु आवश्यक छ ।

 

ऐन, नियम कानुनको क्षेत्रमा पनि कामहरु भएका छन् । सेयर ब्रोकरहरुलाई ‘डिलरसिप’ दिने, लगानीकर्तालाई लगानीका सन्दर्भमा सुझावहरु दिन पाउने (एडभाइजरी) भूमिका दिने जस्ता बजारलाई बिस्तार गराउन मद्दत पुग्ने भूमिकाहरु दिन नियमावली बनाएका छौ, जुन मन्त्रालयमा स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुको भूमिका बढाउने विषयमा पनि बोर्डमा छलफल भएका छन् ।

 

समग्रमा भन्दा बिगत ३ वर्षमा धेरै काम भएका छन् । तर, यी काम सबैले देख्नका लागि दोस्रो बजारको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ ।

 

तपाईंले भनिहाल्नु भयो प्राथमिक बजारको विकास भइसकेको छ, अर्थात लगानीकर्ताले ७७ वटै जिल्लाबाट सेयर किन्न सक्ने अवस्था छ । तर, बेच्नका लागि भने समस्या छन् । ब्रोकर कार्यालयको उल्लेख्य बिस्तारको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
धितोपत्र ब्यवसायीको नियमावली पनि स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । त्यसमा उहाँहरुको कार्यक्षेत्र बढाउने र शाखाहरुको विस्तारको लागि पनि मद्दत पुग्ने केही ब्यवस्था गरेका छौं ।

 

त्यसको अतिरित्त मर्जरको कुराहरु पनि त्यहाँ छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम कार्यान्वयनमा जाने अवस्थामा रहेको र अनलाईन ट्रेडिङ पनि शुरु भइसकेको अवस्थामा मर्जरको कुरा पनि सान्दर्भिक हुन्छ होला भन्ने लाग्छ ।

 

अहिलेको कुरा गर्दा ४५ वटा जिल्लाहरुमा ब्रोकरहरुको शाखा रहेको अवस्था छ । तर, यसको आवश्यकता ७७ वटै जिल्लामा छ । किन्न जहाँबाट पनि पाउने तर बेच्न सबैतिरबाट नपाउने अवस्थामा बजारको विकास र विस्तार हुँदैंन भन्नेमा हामी सचेत छौं ।

 

बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ भन्नुभयो । तर, सेयर बजारको कारोबारमा प्रमुख हिस्सा पनि तिनै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ओगट्छन् । यस्तो अवस्थामा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
वास्तवमा अहिले भएका ब्रोकरहरुले गर्ने काम भनेको लगानीकर्ताको ‘अर्डर’ कार्यान्वयन गर्ने त हो नी । अनी बैंकले गर्ने ब्रोकरेजको काम पनि त्यही नै हो । यसमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन ।

 

तर पनि हामीले अझै सुरक्षित हुनका लागि बैंकको सहायक ब्रोकर कम्पनीलाई डिलरसिपको सुविधा नदिने ब्यवस्था गरेका छौं । यसका अलावा ती ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो माउ कम्पनीसँग सम्बन्धित कारोबारहरु गर्न पाउने छैनन् ।

 

यसमा स्टक एक्सचेञ्ज, धितोपत्र ब्यवसायीहरु, सीडीएस, मर्चेन्ट बैंकहरु सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । उहाँहरुको त नाफामुलक ब्यवसाय हो नी यो । बजारले जति गुणात्मक फड्को मार्‍यो त्यत्ति नै उहाँहरुको ब्यवसाय बढ्ने त हो ।

 

साथै, अनलाईन प्रणाली पनि शुरु भइसकेको हुनाले त्यसमा बन्ने ‘डेटाबेस’ले पनि इन्साइडर ट्रेडिङलाई पछ्याउन मद्दत नै गर्छ । फेरी यो हामीले मात्र गर्न लागेको कुनै नौलो ब्यवस्था पनि होइन । बैंकले सेयर ब्रोकरको काम गर्ने विश्वब्यापी प्रचलन नै हो ।

 

यो त भयो बजार विस्तार गर्दै धेरै लगानीकर्ता बजारमा भित्राउने कुरा । तर, बजार विकासको लागि ती सबै लगानीकर्ता कम्तीमा वित्तिय रुपमा साक्षर हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले कस्तो योजनाहरु बनाएको छ ?
वास्तवमा यो निकै महत्वपुर्ण प्रश्न हो । नेपालमा अहिले वित्तिय साक्षरता १०-१२ प्रतिशत मात्र होला । त्यसैले यो हाम्रा लागि निकै चुनौतीपुर्ण काम हो ।

 

काठमाडौंमा पनि कतिपय लगानीकर्ताले सेयर भनेको सँधै बढ्ने नै हो भनेर लगानी गरको हामीले देखेका छौं । घट्ने वित्तिकै आन्दोलन गरेको पनि हामीले देख्यौ । फेरी हाम्रो बजार संस्थागत लगानीकर्ता भन्दा पनि खुद्रा लगानीकर्ता धेरै भएको बजार हो । उनीहरु बजार घट्ने वित्तिकै डराएर बजारबाट पलायन हुन थाल्ने हो भने बजारको विकास हुँदैंन ।

 

त्यसैले हामीले वित्तिय साक्षरताको महत्व महशुस गरेरै यसलाई गम्भिरता पुर्वक लिएका छौं । करिब ६५ जिल्लामा कार्यक्रमहरु भइसकेका छन् । तर, अलि गहिरो र फराकिलो शिक्षाको आवश्यकता छ । धितोपत्र बोर्ड एक्लैले गर्न सक्ने काम पनि होइन यो । यसमा स्टक एक्सचेञ्ज, धितोपत्र ब्यवसायीहरु, सीडीएस, मर्चेन्ट बैंकहरु सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । उहाँहरुको त नाफामुलक ब्यवसाय हो नी यो । बजारले जति गुणात्मक फड्को मार्‍यो त्यत्ति नै उहाँहरुको ब्यवसाय बढ्ने त हो ।

 

दुनियाँमा कहीँ पनि वित्तिय औजारहरु नियामक निकायले ल्याउने होइन । बजारले ल्याउने हो । बजारले औजार ल्याएपछि मात्र नियामकले नियमन गर्ने नियमावली तयार पार्ने हो ।

 

यसका साथै हामी एउटा ट्रेनिङ इन्स्ट्रीच्युट खोल्ने प्रक्रियामा पनि छौं । यो चाहीँ वित्तिय साक्षरताको लागि भन्दा पनि पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ खोल्न लागिएको हो ।

 

अब प्रसंग बदलौं । पुँजी बजारको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित अन्य वित्तिय औजारहरु नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउने बारे के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसमा पनि हाम्रो गम्भिर चासो छ । हालैको बजेट वक्तब्यमा अर्थमन्त्रीको पनि नेपालमा ऋणपत्रको विकास नभएको बारे चासो अभिब्यक्त भएको थियो ।

 

तर, यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने दुनियाँमा कहीँ पनि वित्तिय औजारहरु नियामक निकायले ल्याउने होइन । बजारले ल्याउने हो । बजारले औजार ल्याएपछि मात्र नियामकले नियमन गर्ने नियमावली तयार पार्ने हो । यस सन्दर्भमा प्राथमिक भूमिका मर्चेन्ट बैंक र स्टक एक्सचेञ्जको हुन्छ ।

 

नेपाली धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको छ । यसलाई तोड्न र बास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) लाई पनि सेयर बजारमा सूचीकृत गराउन धितोपत्र बोर्डले के गर्दैछ ?
यसका लागि त हामी विगत ४-५ वर्षदेखि लागेको लागै छौं । सेयर बजारलाई सामान्यत अर्थतन्त्रको ‘ब्यारोमिटर’ भनिन्छ । हामीकहाँ चाहीँ सेयर बजार बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्यारोमिटर भएको छ ।

 

सरकारले पनि गत वर्षको बजेटमा केही सहुलियतहरु दिएको छ । हामीले पनि प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सक्ने जस्ता ब्यवस्थाहरु गर्‍यौं । अब चाहीँ हामी ‘बुक बिल्डिङ’मा जानु पर्छ भनेर त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं । अबको वर्षमा केही मात्रामा भए पनि बुक बिल्डिङमा जाने नै छौं ।

 

ब्यवसायीहरु पनि आउन खोजिरहनुभएको छ । शिवम सिमेन्ट भर्खरै आयो । यसले अरुलाई पनि आकर्षित गर्ला । गत वर्षको बजेटमा १ अर्ब भन्दा माथिको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नै पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्पनी ऐनमा सुधारहरु भइरहेको छ । यी सबै अवस्थालाई हेर्दा रियल सेक्टर बिस्तारै सेयर बजारमा आउलान भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।

 

नेपाली सेयर बजारको ‘क्यान्सर’को रुपमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ रहेको छ । यसले केही सीमित मानिसहरुले मात्र बजारबाट उल्लेख्य फाइदा कमाउने र सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने अवस्थामा छ । सेयर बजारको विकासको लागि आम लगानीकर्ताको विश्वास पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्नका लागि धितोपत्र बोर्डले के गर्दैछ ?
यो जवाफ दिन पनि निकै गाह्रो प्रश्न हो । यस्ता क्रियाकलाप छँदैं छैन भन्ने अवस्था पनि छैन, यत्ति नै छ भनेर ‘ट्रयाक’ गर्ने प्रविधि पनि हामीसँग छैन । विकसित बजारमा पनि यो ठूलै समस्या हो । तर पनि हामी यसको नियन्त्रणको लागि नयाँ नियमावली बनाउँदै छौं, जुन अहिले ड्राफ्ट र छलफलको चरणमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ‘आइएसओ’को नियमावलीको आधारमा हामी यो बनाउन लागेका हौं ।

 

तर, यो नियमावली आउँदैमा यस्ता काम बन्द हुन्छन् भन्ने होइन । यसको नियन्त्रणको लागि सूचनाको ‘डाटा ब्याङक’ हुनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कम्पनीमा सूचनाको पहुँच राख्ने को-को इन्साइडर हुन् त ? सिइओ, अध्यक्ष, कम्पनी सचिव लगायत होलान् । तिनीहरु र तिनका आफन्त र परिवारको कारोबार सिस्टमले नै ट्याक गर्ने र ‘अर्लट’ गर्ने प्रणालीको विकास आवश्यक छ भन्ने लाग्छ ।

 

उहाँहरुले आफुले ल्याएको सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको अडान राख्नु भयो । यसमा हाम्रो असन्तुष्टि भनेको समस्याहरु बारम्बार आइरहन भएन भन्ने नै हो ।

 

अब सेयर कारोबार अनलाईन प्रणालीमा गइसकेको हुनाले यस्तो सूचना राख्न सम्भव हुने अवस्था आएको छ । यसका लागि नेप्सेले त्यस्तो प्रावधानको विकास गर्न सक्छ । नियमावली र डेटा ब्याङ्कको संयुक्त प्रयासले यसमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

 

अनलाईन ट्रेडिङको कुरा आइहाल्यो । धेरै उथलपुथलका बीच यो आयो । यसबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
यसमा धेरै विवादहरु सतहमा आएकै हो । हाम्रो भनाई यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ‘टेस्टेड’ सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने मात्र थियो । उदाहरणको लागि, भारत सूचना प्रविधिमा त्यत्ति चुस्त हुदाँ समेत उनीहरुले मुम्बई स्टक एक्सचेञ्जमा जर्मन सिस्टमको माध्यमले काम गर्ने गरेका छन् ।

 

वर्षको अन्त्यमा ट्याक्स फाइलिङ गर्ने सिस्टम दिइएको हुन्छ । त्यसमा वर्ष भरिको कारोबार र अन्तमा ‘क्यापिटल गेन’ भयो वा ‘क्यापिटल लस’ भयो भन्ने त्यहीँबाट थाहा हुन्छ । यो स्टक एक्सचेञ्ज वा सीडीएस भन्दा पनि सरकारले नै गर्दा हुन्छ ।

 

यस्तो किन भएको हो भन्दा यस्ता ट्रेडिङ सफ्टवेयरहरु पहिलो दिनदेखि नै ‘फुल प्रुफ’ होउन भन्ने मान्यता हुन्छ । समस्या आए भने समाधान गर्दै जाउँला भन्ने हुँदैंन । पैसाको कारोबार हुने सफ्टवेयरमा यस्ता ‘चान्स’ लिन सकिदैंन ।  तर, उहाँहरुले आफुले ल्याएको सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको अडान राख्नु भयो । यसमा हाम्रो असन्तुष्टि भनेको समस्याहरु बारम्बार आइरहन भएन भन्ने नै हो । लगानीकर्ताले एक पटक विश्वास गुमाएपछि त यस्तो प्रणालीमा ट्रेडिङ गर्न उ फेरी फर्केर आउँदैन नि । अहिले धेरै सुधार भइरहेको त देखिन्छ तर पनि केही समस्या आइहाल्छ की भनेर डर लागिरहन्छ ।

 

पाँच लाख भन्दा माथीको कारोबार गर्दा लगानीकर्तालाई प्यान अनिवार्य गर्ने कुरा आयो । यसले कसलाई के फरक पार्‍यो ?
प्यान लिन आन्तरिक राजश्व विभागले धेरै सजिलो पारिसकेको छ । यसमा कुनै समस्या छैन । पाँचलाख भन्दा तलको कारोबारमा प्यान नचाहिने ब्यवस्था गर्नुको पछाडि चाहीँ स–साना लगानीकर्तालाई कारोबार गर्न झिंजो नहोस् भनेर हो । जलविद्युत आयोजनाको १० कित्ता सेयर भएको लगानीकर्तालाई पनि प्यान अनिवार्य गर्ने कुुरा भएन । हामीले बजारलाई छडी लगाउने मात्र भन्दा पनि विकासको लागि पनि त ध्यान दिनुपर्‍यो ।
दोहोरो कर लगाउन प्यानको ब्यवस्था लगायो भन्ने जस्ता हल्ला पनि नचलेको होइन । यसमा कुनै सत्यता छैन । तर, पुँजी बजारमा हल्ला चल्नु स्वभाविकै हो । ‘रुमर’ धेरै चल्ने बजार हो यो । तर, लगानीकर्ताले सहि गलत छुट्याउन सक्नुपर्छ ।

 

अहिले लगानीकर्ताले सेयर बजारबाट कमाएको पैसाबाट काटिने ‘क्यापिटल गेन ट्याक्स’ सीडीएस मार्फत हिसाब–किताब हुन्छ । तर, कर दाखिलाको प्रमाणपत्र आन्तरिक राजश्व विभागबाट लिनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियालाई समायोजन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डले के गर्न सक्छ ?
हामीले आन्तरिक राजश्व र अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव दिएका छौं । यसको समाधान ‘ट्याक्स फाइलिङ’को माध्यमबाट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
यसमा वर्षको अन्त्यमा ट्याक्स फाइलिङ गर्ने सिस्टम दिइएको हुन्छ । त्यसमा वर्ष भरिको कारोबार र अन्तमा ‘क्यापिटल गेन’ भयो वा ‘क्यापिटल लस’ भयो भन्ने त्यहीँबाट थाहा हुन्छ । यो स्टक एक्सचेञ्ज वा सीडीएस भन्दा पनि सरकारले नै गर्दा हुन्छ । यो भयो भने सजिलो हुन्छ । यस्तो सिस्टम बनाएर ‘डाटा’हरु नेप्से वा सीडीएसबाट जाने ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । भारतमा पनि यस्तै सिस्टमले काम गरेको छ ।

 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सार्वजनिक सूचिकरण गर्नै पर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले ब्यवस्था गरेको छ । यो ब्यवस्था अत्यन्तै न्यूनपुँजी भएका लघुवित्त कम्पनीहरुलाई कत्तिको लाभदायक होला ? साथै, न्यूनपुँजी हुँदा सेयर सीमित ब्यक्तिको हातमा मात्र जान सक्छ । ती कम्पनीका सेयर मूल्य अस्वभाविक रुपले माथि रहने गर्छ । यसमा तपाईंको के धारणा छ ?
हामीले यो सन्दर्भमा पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छौं । २–३ करोड रुपैंयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरुका लागि सार्वजनिक सूचिकरण गर्नु भनेको निकै झिंजो लाग्दो र अप्ठ्यारो काम हो ।

 

उदाहरणको लागि, एउटा लघुवित्त कम्पनीले १ करोड ६० लाख रुपैंयाँको सेयर जारी गर्दा ६० लाख रुपैंयाँ त ‘इस्यू म्यानेजमेन्ट’ खर्च मात्र लागेको थियो । यस्तो अवस्थामा त्यो के उपलब्धी भयो त ? यसमा केही नीतिगत सुधारहरु आवश्यक छ । यी कम्पनीका सेयर केही संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मात्र सूचिकरण गर्ने हो की, ‘ओटिसि’ बजारमा कारोबार गराउने की ? यस्ता विषयमा छलफल भएका छन् । तर, निष्कर्ष आइसकेको छैन ।

 

पैसा कमाएपछि त फेरी विदेशी मुद्रामा साटेर लैजान पाउनु पर्‍यो नी । अहिलेको ऐनले विदेशी मुद्रा बाहिर लान दिदैंन । त्यो गाँठो खुल्यो भने यसमा कुनै समस्या छैन ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि ठूला कम्पनीहरु र साना तथा मझौला कम्पनीहरुका लागि छुट्टाछुट्टै सेयर कारोबार गर्ने बजार सञ्चालनमा छन् । हामीले पनि यस्तो ब्यवस्था गर्न सके स–साना ब्यवसायको लागि पनि पुँजी जुटाउने अवसर हुन सक्छ । उद्यमशिलताको विकास हुन सक्छ ।

 

सेयर ब्रोकरलाई डिलरसिपको दिने कुरा अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो होला । यसको नियमावली बोर्डले नबनाएर नेप्सेलाई जिम्मा दिनुभयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । यसमा बार्डको के भनाई छ ?
अहिले ब्रोकरलाई लाइसेन्स के-कसरी दिने भन्ने कुरा हामी अन्तर्गत छ । तर, कारोबार विनियमावली त हाम्रो छैन नी । हामीले अहिले कारोबार नियमावली ल्याएका छौं । यसले कारोबारका सन्दर्भमा मार्गनिर्देशन गर्छ । त्यसपछि त स्टक एक्सचेञ्जको काम हो नी । यो विश्वब्यापी मान्यता र प्रचलन हो । नियामकले ‘ब्रोडर’ र आधारभुत मार्गनिर्देशन मात्र दिने हो ।

 

विदेशी लगानीकर्ता तथा एनआरएनएलाई बजारमा ल्याउने विषयमा के–कस्ता काम भएका छन् ?
यो पनि हाम्रो धेरै चासो भएको विषय हो । सेयर बजारको विकासमा यसको ठूलो भूमिका छ । तर, कुरा कहाँ गएर अड्कियो भने प्रत्यार्वतन (कमाएको पैसा विदेशी मुद्रमामा लैजान पाउने कुरामा) मा ।  उनीहरु विदेशी मुद्रा लिएर यहाँ लगानी गर्न आउने हुन् । त्यसलाई नेपाली रुपैंयाँमा साटेर उनीहरुले यहाँको सेयर बजारमा लगानी गर्छन् । अब, पैसा कमाएपछि त फेरी विदेशी मुद्रामा साटेर लैजान पाउनु पर्‍यो नी । अहिलेको ऐनले विदेशी मुद्रा बाहिर लान दिदैंन । त्यो गाँठो खुल्यो भने यसमा कुनै समस्या छैन ।

Advertisement Section