काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले संस्थापक सेयरधनीहरूले कबुलेको जारी पुँजी शतप्रतिशत नहाली सेयर निष्कासन गर्न नपाउने भएको छ । आयोगको सोमबार सम्पन्न बैठकले पारित गरेको विद्युत् कम्पनीहरूको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशका २०७६ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नियम आयोग नियमावली २०७५ को नियम ४५ बमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाहरूले सेयर निष्कासनअघि आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाप स्पष्ट पारेको छ ।
वैशाखमा आयोगका पदाधिकारीहरू चयन भएपछि धितोपत्र बोर्डले समेत सेयर निष्कासन गर्न आउने आयोजनालाई स्वीकृतिका लागि आयोगमा पठाएको थियो ।
हाल आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजनाहरूले सेयर निष्कासनको स्वीकृतिका लागि आयोग पठाएका छन् । अब यी कम्पनीको सेयर निष्कासन गर्न सहयोग पुगेको छ ।
निर्देशिकाले संस्थापक सेयरधनीहरूले जारी पुँजी शतप्रतिशत चुक्ता गर्नुका साथै आवश्यक वित्तिय व्यवस्थापन, निर्माणको चरणमा रहेका परियोजनाहरूको हकमा मुख्य संरचनाहरूको निर्माण कम्पनीमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको हुनु पर्नेछ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने प्रत्याभूति भएपछि मात्र सेयर निष्कासनको आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सेयर धनीहरूको लगानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूति भएको अवस्थामा सेयर मूल्यको बढीमा दश प्रतिशतसम्म भुक्तानी हुने गरी सेयर निष्कासन गर्न वाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकाले १० करोडसम्मको सार्वजनिक निष्कासनका लागि १ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क र १० करोडभन्दा माथिका प्रत्येक १० करोड थप हुँदा थप ५० हजार रूपैयाँका दरले सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
