नेपाल राष्ट्र बैंकका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग हामीले पछिल्लो बिगमर्जर विषयमा सोधेका थियौं ।
असारमा बिहेको लगन चलिरहेको छ, राष्ट्र बैंकका गर्भनर पनि बैंकहरुको ‘बिहे’ गराईदिन साह्रै हतारिनुभएको छ । किन होला ?
अहिले यो विषय चर्चामा आउनुको मुख्य कारक अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थमन्त्रीले नै बजेट बक्तब्यमा बैंक मर्जरको कुरालाई उल्लेख गरेकाले त्यसलाई गर्भनरले झनै अगाडि ल्याएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय त हो तर, उसकै ऐनमा अर्थ मन्त्रालयले परेको खण्डमा निर्देशन दिन सक्नेछ भनेर उल्लेखै गरिएको कारण अहिले अर्थमन्त्रालय यस विषयमा हाबी भएको हो ।
मौद्रिक नीति र ब्याजदरको सन्दर्भमा केन्द्रिय बैंक स्वायत्त हुन्छ भन्ने हामीले बुझेको हो । तर, यसमा पनि त्यस्तो अभ्यास देखिदैंन । प्रधानमन्त्रीले पनि ३ दिन भित्र ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो केही समय अघि । समग्रमा भन्दा अर्थ मन्त्रालयले बजेट मार्फत दिएको निर्देशन पालना गर्न गर्भनर तात्नुभएको होला ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि केन्द्रिय बैंकले निर्देशन दिइसकेपछि नमान्ने कुरा भएन । राष्ट्र बैंकलाई त सबै थाहा छ नी उनीहरुको ‘भित्री’ कुरा ।
बैंकहरुको संख्या धेरै घटेपछी उनीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि ह्रास आउने र सर्वसाधारणको पनि बैंक छनौट गर्ने सुविधा संकुचित हुने जोखिम पनि छ । कार्टेलिङ पनि हुन सक्छ । अहिले पनि सरकारले ५३ अर्ब रुपैंयाँ बिना ब्याज चलाउन दिँदा पनि बैंकहरुले ब्याज घटाएनन् ।
भनेपछि यो मर्जरको कुरा गर्भनरले भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?
शुरुमा अर्थ मन्त्रालयबाटै यो कुरा बाहिर आएको देखियो । फेरी अर्थमन्त्रीले पनि केही अगाडि ३४ अर्ब पुँजी भएको बैंक बनाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिनुभएकै हो नी ।
मर्जरका फाइदा र बेफाइदा केलाउनु पर्दा स्वतन्त्र विश्लेषकको हिसाबले के देख्नुहुन्छ ?
मर्जरको पहिलो फाइदा भनेको बैंकहरुका पुँजी धेरै हुन्छन् । ठूला परियोजनाहरुको वित्तिय ब्यवस्थापन गर्न बैंकहरु आफैंमा सक्षम हुन्छन् । बैंकहरु आफैंले पुँजी थप्दा कति गाह्रो हुँदोरहेछ भनेर त हामीले २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउँदा नै भोगिसकेको कुरा हो ।
धेरै बैंकहरु हुँदा सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । मर्जगर्दा यी खर्च घट्ने भए । थोरै बैंक हुँदा उनीहरुले पनि क्षेत्रगत लगानीका लागि बाटो बनाउलान् पनि भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा केही मानिसहरुले हिजोका दिनमा जस्तोसुकै कामबाट कमाएको रकम लगायका छन् । त्यसो गरेपछि ‘यो मेरो बैंक हो’, ‘मेरो ज्वाँई यहाँको म्यानेजर हुनुपर्छ’ जस्ता कुरा पनि भएका हुन् यस्ता कुराहरु पनि हट्लान् बैंकहरु मर्ज भएपछि ।
जोखिमको कुरागर्दा बोर्डका सदस्यहरुको ब्यवस्थापन प्रमुख हुन्छ । उनीहरु बोर्डबाट हटेपछि सहजै मेरो लगानी निकालेर बाहिरिन्छु भन्ने खाले ‘एक्जिट पोलिसी’ छैन ।
अर्को कुरा, बैंकहरुको संख्या धेरै घटेपछी उनीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि ह्रास आउने र सर्वसाधारणको पनि बैंक छनौट गर्ने सुविधा संकुचित हुने जोखिम पनि छ । कार्टेलिङ पनि हुन सक्छ । अहिले पनि सरकारले ५३ अर्ब रुपैंयाँ बिना ब्याज चलाउन दिँदा पनि बैंकहरुले ब्याज घटाएनन् । यो त उनीहरुको संख्या कम भएपछि झन् बढ्न सक्छ ।
१२–१३ वटा बैंकले मात्र निक्षेप र कर्जाको ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् भन्ने कुरा छ । उनीहरुकै हालिमुहाली छ वित्तय बजारमा । अरु बैंक त मादलै बजाएर बसेको जस्तो देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले अब मौद्रिक नीतिबाट केही बोल्ला । बैंकहरुको तयारी कस्तो होला ?
संख्यात्मक रुपमा नेपालमा बैंक धेरै भए भन्ने कुरा भएको हो । मलेसियाको कुरा धेरै आउन थालेको छ । त्यहाँ सफल भयो भन्ने कुरा आएको छ । तर, त्यो एकमनावादी समाज थियो । महाथिरलाई त पश्चिमा समाजले तानाशाह नै मानेका हुन् । तर, पनि मुलुकको हितमा आएको हो भनेपछि मलेसियालीहरुले मर्जरको कदमलाई साथ दिएका हुन् ।
त्यहाँको औद्योगिकरण र आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामी भन्दा धेरै ‘एक्सपोज्ड’ पनि हुन् । ‘क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टेबिलिटी’ उनीहरुको छ । यी सबै दृष्टिकोणले हाम्रोमा मेलेसियाको भन्दा बिल्कुल फरक परिदृश्य हो ।
गर्भनरले ‘फोर्स’ मर्जर भनेका छन् । डेपुटी गर्भनरले फोर्स नै त होइन तर, कोसँग मिल्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामी सुझाव दिन सक्छौं भनेका छन् ।
१२–१३ वटा बैंकले मात्र निक्षेप र कर्जाको ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् भन्ने कुरा छ । उनीहरुकै हालिमुहाली छ वित्तय बजारमा । अरु बैंक त मादलै बजाएर बसेको जस्तो देखिन्छ ।
यी सबै परिदृश्यको मूल्याङकन गर्दै बैंकहरुले आ–आफ्नो भावी बाटो र रणनीति तय गर्लान् नी ।
‘बिग मर्जर’ गर्ने हो भने तिनवटा सरकारी बैंकबाटै शुरु गरे त्यसको वातावरण बन्दै जाला जस्तो लाग्दैन तपाईलाई ?
मलेसियामा भएको त्यही हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुलाई मर्जरमा लगेर त्यहाँ नमुनाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था नै देखिदैंन ।
सरकारी बैंकहरु धेरै दृष्टिकोणले हेर्दा कुनै समय ध्वस्तै भइसकेका थिए । वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा कुनै समय ५०–६० प्रतिशत थियो । अहिले २–३ प्रतिशतमा आएको छ । यस्तै, वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले गर्दा नेपाल बैंक पनि उभों लागेको हो ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी बैंकहरु मर्जमा लैजान सक्ने वस्तुगत परिस्थिती विद्यमान छ । तर, अरु तिर मात्र औंला ठड्याएको अवस्था छ । त्यसैले यो मर्जरको कुरा गम्भिर रुपमा आएको हो/होइन भन्ने मै केही प्रश्नहरु छन् ।
