आर्थिक संरचनाको ‘डिजाइन’मा छुटाइएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र बिनाको समृद्धिको यात्रा !
ब्रबिम बिक्रम थापा
प्रकाशित : 2:20 pm, आइतबार, असार २०, २०७८

कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको पृष्ठभूमिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई राखेर हेर्ने हो भने केही फरक दृश्यहरू देखापर्छन् । ती फरक दृश्यहरूले नेपालको आर्थिक संरचना उजागर गर्छन् पनि ।

 

पहिलो लहरको समयमा कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर नेपाली छापा र अनलाइनहरूमा व्यापक छलफल भएको थियो । अर्थतन्त्रका जानकारको रूपमा सार्वजनिक पहिचान बनाएका प्राय सबैले त्यस्ता छलफलमा भाग लिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारीहरू पनि अत्तालिएका थिए । सरकारी अधिकारीहरूमा पनि कर उठाउने चिन्ता व्याप्त थियो ।

 

यदि अर्थतन्त्र राष्ट्रिय बचत, त्यसका आधारमा निर्माण भएको पूँजीमा आधारित उत्पादन र उत्पादित वस्तुको वितरणको लागि निर्माण गरिएको जटिल आपूर्ति श्रृंखलाको जगमा ठडिएको भए महामारी र त्यसको नियन्त्रणको लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा ठूला प्रभाव पर्ने थियो ।

 

दोस्रो लहरको समयमा भने कोरोनाको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला भन्ने खाले बहस उति धेरै सुनिएनन् । बैंकहरू पनि अत्तालिएको देखिएन । सरकारले पनि अत्तालिँदै राजश्व उठाउनको लागि अघिल्लो पटकको जस्तो कच्चा काम गरेन ।

 

यी दुई फरक परिदृश्यहरू एकैठाउँ राखेर हेर्ने हो भने कारोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गहिरो र सघन रूपमा प्रभाव पार्दैैन भनेर सरोकारवालाहरूले अनुमान गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

 

एक हिसाबले उनीहरूको अनुमान ठीक पनि हो । जे र जस्ता विषयहरूलाई अर्थतन्त्रको रूपमा सामान्यतः बुझिएको छ, त्यसलाई कोरोनाले खासै प्रभाव पारेको देखिएन ।

 

नेपालमा चल्तीको भाषामा र छापाहरूमा अर्थतन्त्रको रूपमा जेलाई परिभाषित गरिन्छ त्यसको केन्द्रमा रेमिट्यान्स रहेको छ । ९–१० खर्बको रेमिट्यान्स वर्षेनी नेपाल भित्रिन्छ । त्यसैले नेपालले विविध उपभोग्य वस्तुहरूको आयात गर्छ । यही प्रक्रियामा सरकारले आफ्नो राजश्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भन्सार राजश्व उठाउँछ र चालू खर्च धान्छ । थोरबहुत पूँजीगत खर्चको लागि वैदेशिक सहायताको भर पर्ने गरेको छ सरकार । व्यवसायहीरूले पनि रेमिट्यान्सको पैसा आउने, उपभोग्य वस्तुहरूको आयात गर्ने प्रक्रियाबाट कमिशनको रूपमा आफ्नो आम्दानी निकाल्छन् । यो पैसा आउने र जाने समग्र प्रक्रियाको मौद्रिक व्यवस्थापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्छन् ।

 

यसो हुँदा जबसम्म नेपालमा रेमिट्यान्स निर्वाधरूपमा आइरहन्छ सामान्यत हामीले सार्वजनिक रूपमा चर्चा गर्ने गरेको अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव नपर्ने रहेछ । केही महिना सबैकुरा ठप्प हुन्छ, त्यसपछि बजार खुल्न थाल्ने बित्तिकै फेरि तुरुन्तै अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किहाल्ने रहेछ । स्वीच थिच्ने बित्तिकै बत्ति बलेजस्तै ।

 

बैंकको ब्याजदर, राजश्व संकलन, बजेट, खर्च, पूँजी बजार, व्यापार, मौद्रिक अवस्था इत्यादी अर्थतन्त्रका पाटाहरूलाई रेमिट्यान्स आउँदासम्म कोरोना जस्ता महामारीले समेत उति धेरै प्रभाव नपार्ने रहेछ ।

 

नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उल्लेखित विभिन्न सूचकहरूको आधारमा मात्र व्याख्या गरिदैं आएको हुनाले तिनमा महामारीले सघन रूपमा प्रभाव नपार्दा दोस्रो लहरमा पहिलोमा जति अर्थतन्त्रका बारेमा चर्चा गरिएन । बैंकहरूले पनि कुरा बुझे, त्यसैले पहिलो लहरमा जस्तो आत्तिएनन । आफ्नो ऋण लगानी केही महिना ढिला उठ्न सक्ने तर नडुब्नेमा उनीहरू ढुक्क भए ।

 

यदि अर्थतन्त्र राष्ट्रिय बचत, त्यसका आधारमा निर्माण भएको पूँजीमा आधारित उत्पादन र उत्पादित वस्तुको वितरणको लागि निर्माण गरिएको जटिल आपूर्ति श्रृंखलाको जगमा ठडिएको भए महामारी र त्यसको नियन्त्रणको लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा ठूला प्रभाव पर्ने थियो ।

 

यद्यपि, नेपालको अर्थतन्त्र माथि उल्लेखित विभिन्न सूचकहरूभन्दा बृहत् र बहुआयामिक छ, जसको सार्वजनिक चर्चा हुँदैन । हामीले सार्वजनिक रूपमा चर्चा गर्दै आएको अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर साना तथा मझौला व्यवसायहीरू, किसानहरू, मजदुरहरू र अनौपचारिक ढंगले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य टेवा पुर्याउँदै आएका अन्य धेरै क्षेत्रहरूलाई भने कोरोना महामारीले नराम्ररी गाँजेको छ, जसको चर्चा नै गरिएको छैन ।

 

यो क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर परेको हुनाले उनीहरूको चासो यो क्षेत्रमा पर्ने कुरा भएन । यो क्षेत्र करको दायरा भित्र नआइसकेको हुनाले सरकारलाई पनि यसको चासो छैन ।

 

यद्यपि, नेपालको जनसंख्याको अत्यन्तै ठूलो हिस्सा भने यही अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रबाटै आफ्नो गुजारा चलाइरहेको छ, जसलाइ महामारीले धेरै ठूलो प्रभाव पारेको छ । धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीदेखि लिएर किसानहरू अहिले विस्थापित भइसकेको अवस्था छ ।

 

तर, अहिले जति नै मानिसहरू विस्थापित भएपनि अवस्था सहज हुने बित्तिकै अहिलेको असमान आर्थिक संरचनालाई भरथेग गरिदिन अहिलेकै कमशल आर्थिक प्रणाली चलाईदिन फेरि नयाँ ‘लट’ साना तथा मझौला व्यवसायहीरू आइहाल्छन् भनेर सरोकारवालाहरू ढुक्क भएर बसेको अवस्था देखिन्छ ।

 

नेपाल धेरै छिटो धनी हुन चाहेको मुलुक हो । कमसेकम नेताहरूले त्यस्तै सपना देखाउने गरेका छन् । तर रेमिट्यान्समा आधारित र सहरबजारको सानो हिस्साले मात्र अधिक फाइदा कमाउने असमान आर्थिक संरचनाको माध्यमबाट समग्र मुलुकको समृद्धिको यात्रा कसरी तय गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै खोजिएको छैन । वा भनौं, यो गम्भीर प्रश्नको ‘भ्यालिडिटी’ अझै स्थापित हुन सकेको छैन ।

 

तथ्यले पनि यो प्रश्नलाई अझै भ्यालिड नै बनाउँछ । उदाहरणको लागि युरोप तथा अमेरिकाजस्ता देशमा अहिले पनि साना मझौला उद्योगको हिस्सेदारी ४० प्रतिशत रहेको छ भने एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा यो बढेर ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । तर नेपालमा जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको वित्तीय पहुँचको वा साधन स्रोतको अभावलाइ मान्न सकिन्छ ।

 

वास्तवमा अर्थतन्त्र भनेको जटिल अंकगणितिय क्षेत्रभन्दा पनि साधन स्रोतको सीमितता र त्यसको उपयुक्त बाँडफाँड नै हो । नेपाल जस्ता सामाजिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक रूपमै विभेदको जगमा बनेको मुलुकले आफ्नो आर्थिक संरचनाको डिजाइन यी सबै पाटोको हेक्का राख्दै बनाउनु पर्ने हो ।

 

कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिले सरोकारवालाहरू माझ यसको आवश्यकता स्थापित गर्दिन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो ।

 

तर, महामारीले समग्र अनौपचारिक अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा र साना तथा मझौला व्यवसायहीरू विस्थापित हुँदा समेत सहर बजार केन्द्रित र रेमिट्यान्समा आधारित केही सीमित सूचकको हवाला दिँदै सवत्र उदांगो भएको असमान आर्थिक संरचना फेरि ढाकछोप गर्ने र बहुसंख्यक जनतालाई फरक नै नपर्ने आर्थिक वृद्धि जस्ता सूचकको मात्र कुरा गर्ने प्रवृत्ति यो दोस्रो लहरमा झन् मौलाएको देखिएको छ ।