काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कर उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । सर्वोच्च आफैंले जेठ ५ गते सरकारको नाममा दिएको अन्तरिम आदेश सच्याउँदै निषेधाज्ञाका बीच राजश्व संकलन गर्न बाटो खुलाइदिएको हो ।
मंगलबार न्यायाधीशद्धय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि निषेधाज्ञा सकिएको ३० दिनभित्र कर उठाउन भनी सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपदलगायतको कारणले कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्ने विषयमा छुट्टै आदेश दिन नपर्ने सार्वोच्चको भनाइ छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले म्याद तोकेर कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै व्यवसायीका तर्फबाट शैलेन्द्र उप्रेती सृजना र अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जेठ ५ गते न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञाभरि कर असुलको सूचना जारी नगर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अनुसार अब निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि व्यवसायीले कर तिर्नु पर्ने भएको छ । अब सरकारले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर त्यो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिवाना लिन सक्नेछ ।
