काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएका छन् । हरेक असार १ गते आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका हुन् ।
प्रदेश सरकारहरुले पनि केन्द्रको जस्तै अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट ल्याएका छन् । सबै प्रदेश सरकारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका राखेका छन् । प्रदेशका सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।
साथै कृषि, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सृजनालाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । यस्तै, कोरोना महामारीबाट सृजित अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै केही प्रदेशले प्रदेश सरकारहरुले विभिन्न राहत तथा सहुलियत समेत प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
कोरोनाका कारण स्रोत जुटाउन कठीन हुने भएपछि सुदूरपश्चिम, गण्डकी र प्रदेश १ सरकारले चालू आवको तुलनामा बजेटको आकार घटाएका छन् भने अन्य प्रदेशले सामान्य मात्र बढाएका छन् ।
कुन प्रदेशले कतिको बजेट ल्याए ?
वाग्मतीले ल्यायो सबैन्दा धेरै ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट
आगामी आर्थिक वर्षका ७ प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले मंगलबार प्रदेशसभामा आगामी वर्षक लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले उक्त बजेट पेश गरेका हुन् ।
आगामी वर्षका लागि चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पूँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ कर राजस्व २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान प्राप्त हुने १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार र चालू आर्थिक वर्षको राजस्व बचत ९ अर्ब १० करोड प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।
।
प्रदेश १ सरकारले ल्यायो चालू आवको भन्दा ८ अर्ब कमको बजेट
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि ८ अर्ब कमको बजेट ल्याएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार आय र खर्चको अनुमान समेटिएको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन । कुल विनियोजन मध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब १६ करोड, पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहतर्फको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको हो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड विनियोजन भएको छ ।
स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख र समपुरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदान ५९ करोड ३३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
यस्तै, राजश्व तथा वित्तीय राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च बेहोरिने र अपुग रकम मौजुदा रकम रु। २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख बेहोरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश २ सरकारको आगामी वर्षको बजेट ३३ अर्ब ७९ करोड
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले मंगलबार प्रदेशसभामा उक्त रकम बरारबरको बजेट पेश गरेका हुन् ।
उनले चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार, पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको जानकारी दिए ।
बजेटमा आयतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट ६ अर्ब २५ करोड बेहोरिने उललेख छ । यसबाट अपुग हुने १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ ।
३० अर्बमा खुम्चियो गण्डकीको बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आवकोभन्दा ५ अर्ब कमको बजेट ल्याएको छ । गण्डकीले आगामी आव २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।
मंगलबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, पूँजीगतर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोततर्फ राजश्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टीबापत ३० करोड र आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, संघमार्फत वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब रुपैयाँ ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख र विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, चालू आवको असारसम्म खर्च नभई बाँकी रहने अनुमानित २ अर्ब १० करोड उपयोग गरिने बताइएको छ ।
यस्तै, प्रदेशले आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र संघीय सरकारमार्फत १ अर्ब ऋणमार्फत बाँकी अपुग २ अर्ब रुपैयाँ पूर्ति गरिने पोखरेलले बताए ।
लुम्बिनीमा ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७८/७९ का लागि ४१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा उक्त रकमको बजेट पेश गरेका हुन् ।
विनियोजित बजेट अनुसार चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवको बजेट चालू आवको भन्दा साढे ३ अर्बभन्दा बढी हो । चालू आवमा लुम्बिनीले ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
सुदूरपश्चिमले पनि घटायो आकार, आगामी वर्ष ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि अगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आवकोभन्दा ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कमको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलबार प्रदेशसभामा आगामी आव २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी वर्षका चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आवको तुलनमा आगामी वर्षका लागि चालूतर्फ चालु ४ अर्ब बजेट घटाइएको छ भने पूँजीगतर्फ झण्डै १ अर्बले बढाइएको छ ।
कर्णाली सरकारको ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड, चालू आवको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानि १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटवापत प्राप्त ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानवापत ८१ करोड ३५ लाख, विशेष अनुदानवापत ६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
साथै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि २ करोड ९ लाख ५५ हजार स्रोत परिचालन हुने बजेटमा जनाइएको छ ।
