तामाकोशीसहित यी २० हाइड्रोको सेयर किन्ने लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वार्थ समूहले चलखेल गरी मूल्य बढाइएका ५१ वटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

 

पछिल्लो समय केही कम्पनीको सेयर मूल्य अस्वभाविक बढेपछि बोर्डले कमिटी नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा बोर्डले चलखेल गरी मूल्य बढाइएका कम्पनीहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।

 

स्वार्थ समूहले खासगरी नियमित वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेका र कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरुको सेयर कर्नरिङ गरी अचाक्ली मूल्य बढाएको बोर्डको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

 

१ वर्षमा सेयर मूल्य ३०० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएका, प्रतिसेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका, मूल्य आम्दानी (पीई रेसियो) १०० भन्दा बढी भएका र कम्पनीको हालको वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गरेर उक्त सूची सार्वजनिक गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

 

बोर्डका अनुसार सबैभन्दा धेरै हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा चलखेल भएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीमधये २० वटा हाइड्रो कम्पनी रहेका छन् ।

 

नेप्सेमा सूचीकृत ४० वटा कम्पनीमध्ये २० वटाको चलखेल गरी सेयर मूल्य बढाइएको बोर्डको ठहर छ । बोर्डका अनुसार माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन जलविद्युत्, राधी विद्युत कम्पनी, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर बरुण हाइड्रोपावर, छ्याङदी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्यमा तीव्र चलखेल भएको छ ।

 

यस्तै, माउण्टेन इनर्जी, लिबर्टी इनर्जी, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर, खानीखोला हाइड्रोपावर, माउण्टेन हाइड्रो, रैराङ हाइड्रोपावर, पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर, रिडी हाइड्रोपावर, यूनियन हाइड्रो पावर, युनिभर्सल पावर कम्पनी र सिनर्जी पावर रहेका छन् ।

 

१ वर्षको अवधिमा यी हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको १० गुणासम्म मुल्य बढाइएको छ । बोर्डले जोखिमपूर्ण ठहर गरेका यी २० कम्पनीका लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना देखिएको छ । तत्काल कुनै प्रतिफल दिन नसक्ने यी कम्पनीको सेयर महँगोमा किनेका लगानीकर्ता फस्ने देखिएको हो ।

चलखेल गरी सेयर मूल्य बढाइएका ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक (नामसहित) Read Previous

चलखेल गरी सेयर मूल्य बढाइएका ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक (नामसहित)

सरकारलाई कर उठाउन सर्वोच्चले खोलीदियो बाटो, अन्तरिम आदेश खारेज Read Next

सरकारलाई कर उठाउन सर्वोच्चले खोलीदियो बाटो, अन्तरिम आदेश खारेज