काठमाडौं । विगतका वर्षहरुमा झैं यसवर्ष किसानले रासायनिक मलको अभाव व्यहोर्न नपर्ने बताइएको छ । रोपाइँका लागि आवश्यक मल स्टक रहेको र थप मल ल्याउने प्रक्रिया पनि छिट्टै शुरु गरिने भएकाले अभाव नहुने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले शुुरु हुन लागेको धान रोपाइँका लागि चाहिने मल पर्याप्त रहेको बताए । गत वर्ष कोभिडका कारण मल अभाव सृजना भएको थियो ।
मकै, धानमा मल लगाउने समय भएकाले यो पटक भने कतै मल अभाव नहुने उनको दाबी छ । ‘मल अभाव हुँदैन, चीनबाट, बंगलादेशबाट मल आइरहेको छ, हामीसँग स्टक टन्नै छ,’ घिमिरेले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अनुसार हाल ७० हजर मेट्रिकटन रसायनिक मल स्टक रहेको छ । ३० हजार मेट्रिकटन मल चीनबाट आयात हुने क्रममा रहेको छ । बंगलादेशसँग सम्झौता भएको मल अझै १९ हजार मेट्रिकटन मल आयात हुन अझै बाँकी रहेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चितता गरिएको बताएका छन् । मल आयातका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा मल आयातका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याइएको मन्त्री पौडेलले बताएका हुन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले भने यस बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन । यस अघि मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ स्वीकृत गर्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका निम्ती प्रक्रिया अगाडी बढाउन स्वीकृती प्रदान गरेको हो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडालिटिमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कार्यविधी तयार गरी लागू गर्न तथा रासायनीक मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको थियो ।
यस्तै अर्गानीक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अर्गानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्राण्डिङ्ग, प्रमाणीकरण र बजार प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ ।
साथै जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
