काठमाठौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेट सकारात्मक रहेको बताएको छ ।

बजेट सम्बन्धी आफ्नो धारण सार्वजनिक प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम समावेश गरेको बताएको छ ।

नेपालीले कहिल्यै नभोगेको स्वास्थ्य जटिलतासँगैको आर्थिक समस्यासँग जुध्नु परिरहेको अवस्थामा बजेटको प्राथमिकताले सकारात्मक सन्देश दिएको महासंघको भनाइ छ ।

महामारी नियन्त्रण र कोभि १९ विरूद्धको खोप

कोभिड १९ विरूद्धको खोप खरिद एवं वितरणका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैया र कोभिड परिक्षण एवं उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । पहिलो खोप लगाएर बसेका ६५ बर्ष उमेरमाथिका वृद्धवृद्धालाई दोस्रो खोप दिनुका साथै कोभिडको तेस्रो लहर रोक्न खोपको थप विस्तार आवश्यक छ ।

बजेटको सुनिश्चिताले रकम अभाव हुनेछैन । तर विश्वभर नै खोपको माग अत्यधिक भएकाले आर्थिक कुटनीतिमा पनि विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन निजी क्षेत्र र श्रमिकले पनि खोप लाउनुपर्ने भएकाले यसमा सरकारसंग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । स्थानीय स्तरसम्म परिक्षण र उपचार सेवा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता बजेटमा आएको छ । तर पछिल्लो एक बर्षमा भएको प्रगति हेर्दा निराशाजनक रहेको र आगामी दिनमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई विशेष महत्व दिन महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ ।

राहत र पुनरूत्थान कार्यक्रम

महामारीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन । करिब २९ लाख लघु घरेलु एवं साना उद्योगमा आश्रित छन् ।

कोभिडबाट बढि प्रभावित व्यवसायको नविकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक छ । पुर्नकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरतालाई साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्नेछ । तर व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसंगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने महासंघको अपेक्षा छ ।

यसैगरि लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेट मार्फत दिइएको छ र यसलाई आगामी मौद्रिक नीति मार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको छ । यसको दुरूपयोग रोकेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा दिनु सकारात्मक छ । यसको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । निषेधाज्ञा अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट हुदा व्यवसायीलाई केहि हदसम्म राहत मिल्नेछ । निजी क्षेत्रले भने डिमाण्ड शुल्क पूरै खारेजीको माग गर्दै आइरहेको छ ।

बजेटमा २० लाख रुपैयासम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयासम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाख भन्दा बढी १ करोड रुपैयासम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आय कर छुटको सुविधा दिइएको छ । यसले विशेषगरि अति प्रभावित साना उद्यमीलाई ठूलो राहत दिनेछ । तर व्यक्तिगत आयकर छुटको सिमा बढदा मध्यमवर्गलाई राहत पुग्नुका साथै बजारमा माग पनि बढने सम्भावना रहन्छ । बजटले यसलाई समेटन सकेन ।

होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग संचार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने तिर्नुपर्ने र लस क्यारी फरवार्ड लाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने व्यवस्थाले राहत दिनेछ । निषेधाज्ञा र वन्दावन्दीको चपेटामा परेका यी क्षेत्रहरूले मौद्रिक नीति मार्फत थप सहुलियत अपेक्षा गरेका छन ।

स्टार्टअपलाई विशेष कार्यक्रम

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयासम्म बीउ पूजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।

स्टार्टअपलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले बढीमा पंँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख रुपैया सम्मको बीउ पू“जी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने सहुलियत बजेट मार्फत घोषणा गरिएको छ ।

स्टार्टअपका सम्बन्धमा आएका यी सवै सुविधाबाट समग्रमा स्टार्टअपको विकास र प्रवद्र्धनमा निकै धेरै सहयोग पुग्ने छ । अब निर्माणको चरणमा रहेको स्टार्टअप नीतिलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । स्टार्ट अप नीति निर्माणमा महासंघ सरकारसंग सहकार्य गरिरहेको छ ।

औद्योगीकरण

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने साढे पाच प्रतिशत मात्र छ । महासंघले गत चैत्रमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । उद्योगको प्रोत्साहनका लागि बजेटमा केहि बिषय समावेश गरिएपनि लगानी आकर्षित गर्न थप कार्यक्रम आवश्यक हुने महासंघको ठहर छ ।

स्थानीय तहमा शुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको ३ वर्षसम्म ४० प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले तिर्नुपर्ने लिज रकम घटाइने, तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुंच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने घोषणाले यी क्षेत्रको विकासमा थप प्रोत्साहन मिल्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।

विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एबं एसेम्बलिङ्ग गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्राण्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने र यस्ता कम्पनीलाई सरकारले कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके मुलुभित्र वाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । ठूला उद्योगका लागि आवश्यक सहायक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीतिले नया अवसर सिर्जना गर्नेछ । पहाडि क्षेत्रमा स्वदेशी सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरि सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमको सिघ्र कार्यान्वयनको प्रतिक्षा निजी क्षेत्रलाई छ ।

कृषि क्षेत्र

कृषि र पशुपन्छी बिकासका लागि ४५ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कृषि बजार स्थापना गर्ने र इ हाट बजार अन्तर्गत मोबाइल एपको प्रयोग गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । राजमार्ग वरिपरि फलपूmल र नगदे बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नया छ । कृषिमा दिइएको अनुदानको रकम विस्तार गरिएपनि यसलाई व्यवस्थित गर्न र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने व्यवहारिक समाधान भने बजेटले समावेश गर्न सकेको छैन ।

निर्यात

निजी क्षेत्रको विरोध हुदा हुदै अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि पहल गरेको सरकारले यसबाट पर्ने प्रभाव न्युनीकरणका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुन सकेन । महासंघ सरकारसंगको सहकार्यमा स्तरोन्नतिपछिको प्रभाव न्युनिकरणका लागि सरकारसंग सहकार्य गर्न चाहन्छ । महासंघले यसबारे अध्ययन शुरु गरिसकेको छ । यसैगरि निर्यातमा नगद प्रोत्साहनमा निजी क्षेत्रले राखेको माग पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसक्दा निजी क्षेत्र निरूत्साहित छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत प्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइने कुरा स्वागतयोग्य छ । नेपाल र भारत सीमानमा रहेका एकिकृत जँच चौकीलाई रोलमार्गसंग आवद्ध गरिने र काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन कन्टेनर फ्रेट स्टेशन आगामी आर्थिक वर्ष देखि संचालनमा ल्याइने कुराले अन्तराष्टिय व्यापार केहि सहज हुनेछ । निर्यात आयमा दिने भनिएको छुटको व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्नु आवश्यक भएकोतर्फ महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । निकासीजन्य खानीजन्य उत्पादनका लागि दिइएको सहुलियत सकारात्मक छ । पर्यटन मार्फत आय आर्जन बढाउन पर्यापर्यटन लगायतका सम्भावनालाई बजेटले समावेश गरेको छ ।

उर्जा क्षेत्र

उर्जा विकासका विषयमा पनि बजेटले राम्रो संवोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप विद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकले आयोजनास्थलसम्म पहुंच मार्ग र प्रशारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । उद्योगले आफ्नो खपतका लागि आधुनिक उर्जा उत्पादन र प्रशारण गर्न ह्विीलींङ चार्ज लिई अनुमती दिने व्यवस्थाले नेपालले औद्योगिक विकासमा निकै ठूलो फडको मार्न सक्छ । यो निकै ठूलो नीतिगत छलांङ हो । यसको कार्यान्वयनको पर्खाइमा निजी क्षेत्र छ ।