काठमाडौं । अब निषेधाज्ञा भर कर तिर्न नपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयभर करदातालाई कर तिर्न ताकेता नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले म्याद तोकेर कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै व्यवसायीका तर्फबाट शैलेन्द्र उप्रेती सृजना र अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञाभरि कर असुलको सूचना जारी नगर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको हो ।
महामारीको यो अवस्थामा अहिले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सरकारले अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीलाई संरक्षणभन्दा पनि त्रसित गराउने कार्य गरेको देखिएकाले निषेधाज्ञामा कर नतिर्नेहरूलाई कुनै जरिवाना नतिराउन भनेको छ ।
सर्वोच्चले निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा हटेपछि बाटोको म्यादबाहेक १ महिना (३० दिन) पछि मात्र व्यवसायीको नाममा कर तिर ताकेता गर्न अर्थात् सूचना जारी गर्न सक्ने भनेको छ ।
