काठमाडौं । विश्व मजदुर दिवस (मे १ तारिख) का दिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले मजदुरहरूको न्यूनतम् मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरे । सुन्दा राम्रो लाग्ने यो विषय दीर्घकालीन महत्वको हिसाबले निकै खराब निर्णय हो ।
नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारले शुरू गरेको वृद्ध भत्ता अहिले पनि कम्युनिष्टहरूले राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।सामाजिक सुरक्षा भत्ता र मजदुरको तलब वृद्धिको विरोध यहाँ गर्न खोजिएको होइन । प्रवृतिको विषय यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको हो । हरेक वर्ष मे १ मा सरकार चलाउने व्यक्तिले आफ्नो लहडमा खुल्ला मञ्चबाट मजदुरको तलब वृद्धिको घोषणा नगरोस् भन्ने हो ।
अघिल्लो वर्ष पनि महामारीले रोजगारी गुमाएका मजदुरहरूले सरकारबाट कुनै राहत पाएनन् । दैनिक रूपमा भात खुवाउने बन्दोवस्त पनि सरकारले मजदुरका लागि गर्न सकेन वा चाहेन । यो वर्ष पनि अवस्था उही छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र मजदुरको तलब धेरै हदसम्म देशको आर्थिक विकाससँग जोडिएको विषय हो । त्यसले यसको वृद्धि वैज्ञानिक तरिकाले हुनु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई कसरी हेर्ने ?
अलिकति गहिरिएर हेर्ने हो भने यो एउटै घटनाले अहिलेका प्रधानमन्त्री र उनले नेतृत्व गरेको सरकारको कार्यशैली र चरित्र उजार गर्छ ।
यो सरकारका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको कुरागर्दा यसका दुई वटा मुख्य पाटा छन् । र, सरकारका विगत २ वर्षयताका हरेक क्रियाकलापमा यी दुई पाटा उजागर भएका छन् ।
पहिलो, यो दुई वर्षमा प्रधानामन्त्री ओली र उनको सरकारको मुख्य काम भनेको देशका मुख्य र गम्भीर समस्याहरूको ढाकछोप गर्ने, समस्याहरूको दिगो हल खोज्ने भन्दा समस्यालाई नै उडन्ते ढंगले प्रस्तुत गर्ने र समस्याका बारेमा गम्भीर चर्चा गर्न प्रयास गर्ने मानिसहरूलाई गाली गर्ने रह्यो ।
यसैगरी दोस्रो, आम मानिसहरूलाई छिट्टै प्रभावमा पार्नका लागि हल्का फुल्का काम गर्ने र सस्तो लोकप्रियताको लागि त्यसको घिनलाग्दो ढंगले प्रचार गर्ने, जस लिने प्रयास गर्ने र आगामी चुनावमा यसबाट फाइदा लिने योजना बनाउने ।
मजदुर दिवसको दिन घोषणा भएको मजदुरको न्यूनतम् तलब वृद्धिको घोषणामा पनि यही शिलशिला उजागर भएको छ । यो निर्णयले नेपालका मजदुरहरूले सामना गरिरहेको तत्कालको र दीर्घकालीन समस्याको हल खोज्ने प्रयास गरेको छैन भने, सस्तो लोकप्रियताको लागि जस लिने प्रयास भने गरिएको छ ।
अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको शुरूआती चरणमा नै हामी छौं । विगतका अनुभवहरूले पनि के देखाएका छन् भने यस्ता महामारीको पहिलो प्रहार मजदुरहरूले नै सामना गर्ने हो । कोरोनाको पहिलो चरणमा पनि यो तथ्य पुष्टि भइसकेको छ । गतवर्षको महामारीमा कतिपय मजदुरहरूले सडकमै ज्यान गुमाएका थिए भने कतिपय मजदुरहरू सैयौं किलोमिटर पैदलै हिँडेर आफ्ना घर गएको कारुणिक दृश्यहरू हामीले देखेकै हौं ।
यस्ता समस्याहरू यसपटक नदोहोरिउन भनेर मजदुरहरूको लागि सरकारले केही पनि प्रभावकारी नीतिहरू ल्याएको देखिएन । अघिल्लो वर्षको लकडाउनको समयमा अर्काको पार्टीको सांसद अपहरण गर्न र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा करदाताको पैसा चोर्न लिप्त सरकार अहिले पनि त्यस्तै सामान्य राजनीतिको झिङ्गे दाउमै व्यस्त रहेको हामीले देखेकै छौं ।
अघिल्लो वर्ष पनि महामारीले काम गुमाएका मजदुरहरूले सरकारबाट कुनै राहत पाएनन् । दैनिक रूपमा भात खुवाउने बन्दोवस्त पनि सरकारले मजदुरका लागि गर्न सकेन वा चाहेन । यो वर्ष पनि अवस्था उही छ ।
तर, यस्ता तत्कालका गम्भीर समस्याहरूमा आफ्नो पिठ्युँ फर्काएको सरकारले न्यूनतम् तलब वृद्धिको भने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मजदुरको मासिक तलब न्यूनतम् १५ हजार पुर्याइने घोषणा गरेका छन् ।
यसलाई मजदुर र रोजगारदाताको बीचको छलफलबाटै टुङ्गोमा पुर्याउन दिनु पथ्र्यो । बरु त्यसको लागि सरकारले दुवै पक्षलाई राखेर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो । अहिले जस्तै भोलिका दिनमा बन्ने सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि १५ हजारबाट २० हजार न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिए त्यसलाई सरोकारवाला निकायले मान्ने कि नमान्य ? अहिले उठेको गम्भीर प्रश्न त्यही हो ।
सरकारको यो निर्णयबाट सरोकारवालाहरू नै खुसी छैनन् । मजदुर र रोजगारदाताहरू तलब वृद्धिको विषयलाई लिएर विगत ३ महिनादेखि छलफलमा थिए । मजदुरहरूले न्यूनतम् तलब १७ हजार २०० पुर्याउनु पर्ने मागमा थिए भने रोजगारदाताहरू १४ हजार ७०० सम्म बढाउन सक्ने भन्दै थिए ।
‘हामीले आपसी सहमतिबाटै तलब तोक्ने प्रयास गरेका थियौं । ट्रेड यूनियनका साथीहरू राजी हुनु भएन । त्यसैले हाम्रो बीचमा सहमति हुन सक्दैन भनेका थियौं । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । हामी यसलाई मान्छौ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने ।
अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन व्यवसायी राजी देखिएका छन् । तर, अर्को वर्ष यसैगरी एकलौटी ढंगले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा गरे त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा भने उनिहरू प्रस्ट छैनन् ।
‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तै आफ्नो भोट बैंक निर्माण गर्न सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने अवस्था निर्माण नहोला भन्न सकिदैन । खुल्ला मञ्चबाट परिश्रमिक निर्धारण हुने परिपाटी निर्माण भएको देख्दै छु’, एक उद्योगीले भने ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयले विशेषगरी मजदुरहरूले ठगिएको महशुस गरेका छन् । यो विषय आफूहरूले छलफलमै सम्पन्न गर्न चाहेका बेला सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसरी हेर्दा कुनै पनि समस्याको गम्भीर ढंगले हल गर्ने र समय अनुसारको प्राथमिकता तय गर्ने विषयमा माखो नमार्ने र सस्तो लोकप्रियताको लागि हावादारी निर्णय गर्ने यो सरकारको सदावहार कार्यशैली यो विषयमा पनि उजागर भएको छ । यस्ता हावादारी निर्णयको अतिरित्त प्रचार गरेर जश लिने परिपाटी पनि यहाँ देखिएको छ ।
समग्रमा भन्दा, महामारीको विषम परिस्थिति र त्यसको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रहार खेप्नु पर्ने मजदुर र रोजगारदाता जोडिएको विषयमा पनि सरकारले धरहरा र राम मन्दिर उद्घाटनको सन्दर्भमा गरेझैं बतासे निर्णय गरिदिएको छ । र, प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार कुनै पनि विषयमा गम्भीर हुन चाहँदैन र हरेक विषयमा सस्तो लोकप्रियता मात्र खोज्छ भन्ने तथ्य एकपटक फेरि स्थापित भएको छ ।
