काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा गुणस्तरहीन वस्तुको व्यापार फस्टाउँदै गएको छ । बजारमा विक्री हुने करिब ६ प्रतिशत वस्तु मापदण्ड विपरीत रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को ८ महिनामा (साउन-माघ) संकलन गरी परीक्षण गरिएको कुल नमूनामध्ये १४ प्रतिशत गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ ।
यस अवधिमा विभाले बजार अनुगमनका २ हजार २८४ नमूना संकलन गरेको थियो । सोमध्ये ८८१ नमूना परीक्षण गर्दा १२७ नमूनामा तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको पाइएको विभागका प्रवक्ता माहन महर्जनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विभागले चालू आवको पहिलो चौमासिकमा १ हजार १८९ नमूना संकलन भएको थियो भने दोस्रो चौमासिकमा १ हजार ९५ नमूना संकलन भएको थियो ।
दोस्रो चौमासिक अवधिमा संकलित नमूनाहरू मध्ये खाद्यान्न/दलहनजन्यका २७४ वटा, तेल तथा घ्युजन्यका १२४ वटा, दाना पदार्थका ९८ वटा, फल तथा सागपात जन्य पदार्थका ९१ वटा, मसलाका ६९ वटा, कन्फेक्सनरिका ३१ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका २९ वटा, दूध तथा दुग्ध पदार्थका १९ वटा लगायत कुल ८८१ वटा नमूनाहरूको विश्लेषण परीक्षण भएको थियो । सो मध्ये ५७ वटा नमूनाहरूको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाइएको विभागले जनाएको छ ।
प्रथम चौमासिकमा ७० र दोस्रो चौमासिकमा ५७ गरीजम्मा १२७ नमूनाहरू मापदण्ड अनुसार नपाइएका हुन् । मापदण्ड अनुसार नपाइएका १२७ वटा नमूनाहरू मध्ये दानाका ३१ नमूनाहरू, प्रशोधित पिउने पानीका १८ नमूनाहरू, खाद्यान्न २० नमूनाहरू, तेल तथा घ्यु जन्य १९ नमूनाहरू लगायतका अन्य खाद्य पदार्थका नमूनाहरू रहेका छन् ।
विभागले खाद्य ऐन तथा नियम अनुसार न्यूनस्तर रहेका २६ र दूषित उत्पादन तथा विक्रीवितरण गरेको ५० गरी जम्मा ७६ थान मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छ ।
दायर गरिएका ७६ थान मुद्दा मध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका ११, तयारी चाउचाउ ७, मसलाका ६ रहेका छन् । घ्युका ५, तेल, बेकरी, दाना, सस्, मह, दालमोठ भुजिया, बिस्कुट प्रत्येकका ४ लगायत मिठाई, दही, चामल, बियर, गेडागुडी, खुर्सानीको धूलो जस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थका रहेका थिए । उक्त ७६ मुद्दाहरूमध्ये ३५ वटा मुद्दाहरू न्यून गुणस्तरका, २३ वटा मुद्दाहरू लेबल लगायतका विवरण नमिलेको पाइएको छ । १२ वटा मुद्दाहरू दुषितका तथा बाँकी ६ वटा मुद्दाहरू खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उलंघन सम्बन्धी थिए ।
दोस्रो चौमासिक अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सका अन्तर्गत ८८१ वटा नमूनाहरू संकलन गरेको थियो । चालू आवमा पहिलो चौमासिक १ हजार ८७३ र दोस्रो चौमासिक २ हजार ७७९ गरी खाद्य/दाना उद्योग, होटल रेष्टुरेण्ट, राजमार्गका होटल कुल ४ हजार ६५२ पटक निरीक्षण अनुगमन गरिएको थियो छ । सो मध्ये २९१ उजुरी उपर तत्काल सम्बोधन टोलीमार्फत कारबाही गरिएको थियो ।
यस्तै खाद्य ऐन २०२३, खाद्य नियमावली २०२७ तथा निर्देशिका बमोजिम उत्पादन गरेको नपाइएका ६९ वटा उद्योग एवं खाद्य व्यवसायहरूलाई उत्पादन रोक्का एवं सिलबन्दीका साथै नमूनाहरू संकलन गरी कारवाही अघि बढाइएको थियो ।
चालू आवमा प्रथम चौमासिकमा १५६ र दोस्रो चौमासिकमा ३१४ गरी कुल ४७० उद्योगलाई नयाँ अनुज्ञापत्र जारी दिइएको छ । साथै सो अवधिमा १ हजार १९२ उद्योगले अनुज्ञापत्र नवीकरण तथा १ हजार ७७२ नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिश आएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा खाद्यवस्तुहरूको आयात अनुमति लिने क्रममा २६ हजार ८९४ को आयात अनुमति जारी गरिएको छ । यसै क्रममा आवश्यक कागजात पूरा नभएका गेडागुडि, मसला, कन्फेक्सनरी, पेय पदार्थ लगायतका विविध खाद्य पदार्थहरू कुल ८६ कन्साइन्मेन्टहरूको अनुमती अस्विकृत गरिएको थियो छ ।
विभागले अनुगमन तथा नियमनलाई तीव्रता दिन प्रयोगशालासेवा २४ घण्टा संचालन गर्नेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव मन्त्रालयमा लगेको विभागका प्रवक्ता माहन महर्जनले बताए । चालू आवमा विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरूका प्रयोगशालाहरूबाट कुल ८० हजार २३१ वटा नमूनाहरू प्रयोगशाला जाँच परीक्षण गरिएको छ ।
विभागले विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी स्थित ६ वटा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरू, झापा, इनरुवा, धनकुटालगायत २४ वटा डिभिजन कार्यालयहरू र काँकडभिट्टा, रानी, जलेश्वर, त्रिभुवन विमान स्थल, तातोपानी, रसुवा, वीरगञ्ज,लगायत गरी १२ स्थानमा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरू गरी जम्मा ४३ कार्यालयहरू रहेका छन् ।
