सबैले अहिले नेपालको प्रमुख आर्थिक समस्या बढ्दो व्यापार घाटा भन्ने गरेका छन् । तर, मेरो विचारमा प्रमुख समस्या भनेको व्यवसायको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) हो ।
विश्वका देशहरुको सुचिमा हामी व्यवसायको लागतको दृष्टिकोणले निकै तल छौं । पुरानो संरचना र पूर्वाधारको कारणले हामी उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं र आयात मुखी हुँदै गएका छौं ।
पछिल्लो २० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हाम्रो आयात धेरै गुणा बढेको छ भने निर्यात मुस्किलले दुई गुणा भएको छ । अर्थात, निर्यात स्थिर नै छ भन्दा पनि हुन्छ ।
आयात बढ्नु र निर्यात घट्नु समास्याको मूल कारण होइनन् । यी त रोगका लक्षण मात्र हुन् । रोग होइनन् । पूर्वाधार मुख्य रोग हो ।
हामीले अब गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेकै पूर्वाधारको विकास हो । यो सरकार वा निजी क्षेत्र एक्लैले गरेर हुँदैन । आपसी समझदारीमा गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जान सकिन्छ । यसो गर्दा पूर्वाधारको काम छिटो हुन्छ । र, राम्रो पनि ।
सडक, पुल, मोनोरेल आदि सबै पूर्वाधार बनाउन पीपीपी मोडलमा जाँदा सजिलो हुन्छ ।
जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई सहयात्रीको रुपमा हेरियो त्यो देश निकै अगाडी बढेका छन् । र, जुन देशमा यो क्षेत्रलाई नाफाखोरको रुपमा हेरियो ती देश अविकास र गरिबीको दलदलमा फसेका छन् । यो तथ्य हो । यथार्थ हो । तर्क होइन ।
समृद्ध नेपालको कुरा गर्र्छौं हामी । तर, यसको लागि लागत घटाउनु पर्छ । किनभने लागत नघटे हामी यहाँ उत्पादन गर्न सक्दैनौं । उत्पादन नगरे पछि व्यापार घाटा बढ्छ । यहाँको पैसा बाहिर जान्छ । बचत हुँदैन । बचत नभएपछि समृद्धि आउँदैन ।
देशमा समृद्धि ल्याउने नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक दर्शनहरुले निजी क्षेत्र वा सरकारको पक्षमा वकालत गरेका पनि छन् । तर, हामीले हाम्रो व्यवहारिक धरातलमा आधारित भएर भविष्यको खाका कोर्ने हो । कुनै दर्शनमा पूर्णरुपमा आधारित भएर काम गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।
हाम्रो व्यवहारिक धरातल भनेको सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य र समझदारी नै हो । पीपीपी मोडल भनेर मैले माथी उल्लेख गरेको यसैको व्यवहारिक अभिव्यक्ति हो ।
संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यो भनेको सहकारीको मोडललाई प्रर्बद्धन गर्ने कुरा हो । तर, नेपालीहरुको स्वभाव र साँस्कृतिक पृष्ठभूमिको लेखाजोखा गर्दा यो मोडल खासै सहयोगी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
नेपालमा कुनै त्यस्तो ठूलो उद्यम सहकारी मोडलमा सम्भव भएका पनि छैनन् । कुनै सहकारीले उदाहरणको छाप छाडेका छैनन् । सहकारी भन्ने बित्तिकै भष्ट्राचार, काण्डजस्ता कुराहरु हाम्रो दिमागमा आउँछन् ।
शुरुवात कुन विन्दुबाट गर्ने ?
सबैले आ–आफ्नो ढंगले अग्रसरता लिनुपर्यो। निजी क्षेत्र पनि खुल्ला हृदयको साथ आउनुपर्छ । अर्को कुरा, राज्यको तर्फबाट पनि केही आधारभूत सोचमा परिर्वतन ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्र त नाफा मुखी हुन्छ ।
तर, यसलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेर्न भएन । राज्य तर्फका मानिसहरुको पनि सोच के छ भने नाफा कमाउने वर्गसँग सहकार्य गर्यो अथवा उनीहरुको पक्षमा केही बोल्यो भने आफू जनताको विपक्षमा भइन्छ कि भन्ने । केही अन्तर्निहित लोभ–लालचका कुराहरु छन् भनेर मानिसहरुले सोच्लान कि भनेर उनीहरु डराउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा अहिले नेपालमा कुनै उत्साह छैन । श्रमिककै लागि पनि उत्साहजनक छैन । ऋण लिन नपाइने व्यवस्था छ । र, सामाजिक सुरक्षाले दिने कुरा कुनै सानो बीमा कम्पनीले पनि दिन सक्छ ।
एउटा कुरा मैले बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई सहयात्रीको रुपमा हेरियो त्यो देश निकै अगाडी बढेका छन् । र, जुन देशमा यो क्षेत्रलाई नाफाखोरको रुपमा हेरियो ती देश अविकास र गरिबीको दलदलमा फसेका छन् । यो तथ्य हो । यथार्थ हो । तर्क होइन ।
समाजको पिँधमा रहेका जनताका लागि के गर्ने ?
मानिसहरुलाई के पनि लाग्छ भने निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण बनाउँदा र सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले देश अगाडी बढाउने प्रयास गर्दा त बजारमा पहुँच नभएका धेरै मानिसहरु पछाडि छुट्छन् । त्यसैले सरकारले सामाजिक सुरक्षामा बढि ध्यान दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भन्दा पनि ।
तर, यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नेपालमा विद्यमान विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरुमा सरकार वा राज्यको कुनै पनि लगानी छैन । नेपालमा भएका सबै सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हुन् ।
यसको मतलब जुन ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जान्छ त्यो रोजगारदाता र श्रमिकको पारिश्रमिकबाट काटेर जाने हो । यसमा सरकारले कुनै योगदान गरेको छैन । निजी क्षेत्र र श्रमिकको पैसा हो त्यो । तर, यसलाई व्यवस्थित चाँही सरकारले गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा अहिले नेपालमा कुनै उत्साह छैन । श्रमिककै लागि पनि उत्साहजनक छैन । ऋण लिन नपाइने व्यवस्था छ । र, सामाजिक सुरक्षाले दिने कुरा कुनै सानो बीमा कम्पनीले पनि दिन सक्छ ।
यसको मतलब के हो भने निजी क्षेत्र पनि यो समाजकै हिस्सा हो । र, यसको विकास र प्रर्बद्धनले अन्तत समाजका सबै तह र तप्काका मानिसहरुलाई छुन्छ ।सामाजिक न्याय सरकारसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन ।
कस्ता पूर्वाधारमा जोड दिने ?
अब पूर्वाधार तर्फ नै फर्किऔं । कुन चाहिँ त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण छ जसले हाम्रो देशको काँचुली फेर्छ भन्दा मेरो विचारमा मध्य पहाडी लोकमार्ग हो ।
अहिले वीरगञ्ज देखि काठमाडौंको यातायात प्रति किलोमिटरको हिसाबले हेर्ने भने विश्वकै सबैभन्दा महङ्गो मध्ये पर्छ । यसको एउटै कारण भनेको एकदमै कमजोर पूर्वाधार हो । समय पनि प्रति किलोमिटर धेरै लाग्छ ।
यो सडक बन्यो भने मैले धेरै नै ठूलो पर्यटनको संभावना देखेको छु । यो सडकले धेरै क्षेत्रहरुलाई केन्द्रमा ल्याउँछ जहाँ हामीले उच्च मूल्यको कृषि कर्म पनि गर्न सक्छौं । यसले धेरै रोजगारीका ढोका पनि खोल्छ ।
नेपालको प्रकृतिक रुपले सबैभन्दा ‘सुन्दर’ क्षेत्र भनेर पनि मध्यपहाडी क्षेत्रलाई नै बुझिन्छ । अर्को कुरा, हाम्रो औसत ढुवानी खर्च कुल लागतको ३५ प्रतिशत हाराहारी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा यो ९-१० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । त्यसैले यस्तो चर्को ढुवानी खर्चको साथमा हामी यहाँ कुनै पनि वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सम्भव नै छैन ।
हाम्रो एउटा मात्र सुखा बन्दरगाह छ । त्यो धेरै सानो छ । अहिले वीरगञ्जदेखि काठमाडौंको यातायात प्रति किलोमिटरको हिसाबले हेर्ने भने विश्वकै सबैभन्दा महङ्गो मध्ये पर्छ । यसको एउटै कारण भनेको एकदमै कमजोर पूर्वाधार हो । समय पनि प्रति किलोमिटर धेरै लाग्छ ।
विमानस्थलको कुरा गर्दा अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल करिब पूर्ण क्षमतामै चलेको छ । १० लाख पर्यटक गत बर्ष आएका थिए । अब २० लाख पुर्याउने कुरा छ । तर, यो विमानस्थलको क्षमताले त्यो धान्दैन ।
अन्य बन्दै गरेका विमानस्थलहरु तिब्र गतिमा बने त्यसले केही राहत देला । यसको मतलब, पूर्वाधारको विकासनै अहिले सबै क्षेत्रको विकासको पूर्वशर्त हो । (कुराकानीमा आधारित)
