विकास भनेको सम्रगतामा उन्नति हो । भौतिक विकासदेखि आध्यात्मिक विकाससम्मको सन्दर्भलाई यो अवधारणामा समेट्न सकिन्छ । आध्यात्मिक विकास भन्नाले ब्यक्तिको इमान र नैतिक आचरणको तह उकास्ने भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ ।
आध्यात्मिकताको एउटा पाटो दुर दृष्टि राख्न सक्ने क्षमताको रुपमा बुझ्दा पनि हुन्छ । नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा ऋषिमनले संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने भनाई चर्चित भएको थियो । यो भनाईले आध्यात्मिकताको दुर दृष्टिवाला पाटोसँग सम्बन्ध राख्छ ।
अब भौतिक विकास भनेको त पूर्वाधार निर्माण र जीवनस्तरको कुरा भइहाल्यो ।
अनी विकासको अवधारणा समय अनुसार फरक-फरक पनि हुनसक्छ । अहिले त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने उन्नतिले नै विकासको मापदण्डको निर्धारण गर्ने अवस्था आइसकेको छ । अहिलेको संसार भनेको सूचनाको समय हो । अब त हामी कृतिम बौद्धिकताको युगमा समेत प्रवेश गरिसकेका छौं ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादको अर्को पाटो सामाजिक लोकतन्त्र (सोसल लिवरलिजम) पनि हो । अब अहिले त यसमाथी नै धावा बोल्ने काम शुरु भएको छ । त्यो पनि विकासको नाममा ।
विशेषगरि मेसिनको युग शुरु भएपछि केही बहसहरु निरन्तर चलिरहेका छन् । मेसिनको अत्याधिक प्रयोगले मानिसहरुलाई चाँही बेरोजगार बनाउन भएन भनेर । तर, यस्तो काम गरौं जसले प्रविधिको विकास पनि भइरहोस् र मानिसहरुको भूमिका पनि संकुचित हुँदै नजाओस् ।
अहिले फेरी यो बहसले चर्चा पाउन थालेको छ । मानिसहरु ‘भर्चुअल’ दुनियाँमा भुल्न थाले । साथीभाई र आफन्तको ठाउँ मोवाइल र कम्प्युटरहरुले लिन थाले ।
अब यो विकास हो कि होइन ? मेरो विचारमा भर्चुअल जिन्दगी चाँही विकास होइन । प्रकृतिभन्दा टाढा र मानिसहरुको भूमिकालाई नै संकुचित पारिदिने प्राविधिक परिर्वतनलाई चाँही म विकास मान्दिन ।
त्यसैले यस्तो विकासको मोडलको निर्माण गर्नु जरुरी छ जहाँ हाम्रो शरिर, मष्तिष्क, सामाजिक सम्बन्धहरु, राजनीतिक अधिकारहरु आदि सबै परिपोषित हुँदै जाउन । एकाङकी विकासको पक्षमा म छैन ।
हाम्रो संविधान र विकास
हाम्रो संविधानले पनि आधारभुत विकासको मोडलको खाका परिकल्पना गरेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवाद हो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको दर्शन । यो दर्शनले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवधारणाको सुक्ष्म ब्याख्या गर्छ र नेपालको समग्र विकासको गोरेटो कोर्छ ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादले राजनीतिक अधिकारको पैरवी गरेको छ । किनभने त्यहाँ उल्लेख गरिएको समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद हो ।
सन् १९८० पछि विश्वको निर्विकल्प ब्यवस्थाको रुपमा लोकतान्त्रिक ब्यवस्था स्थापित भएको छ । अन्य राजनीतिक ब्यवस्थाले जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गर्न सकेका छैनन् । कम्बोडिया, चीनलगायत देशहरुले लोकतन्त्रको विकल्पमा कम्युनिष्ट पद्दति अपनाउँदा त्यहाँका धेरै जनताहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको इतिहास हामीले विर्सन मिल्दैन । कम्बोडीयामा त ३० लाख मान्छे मारिए ।
लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यताले नेपालको विकासको मोडलको एउटा पाटो तयार पार्छ । यो तथ्यलाई त संसारले मानेकै हो ।
तर, अहिले फेरी विश्व अधिनायकवादतर्फ लाग्न लागेको देखिन्छ । अमेरिका, भारत, रसिया र नेपाल पनि त्यो बाटोतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।
राजनीतिक रुपमा यो लोकतान्त्रिक समाजवाद भनिएको हो । यो कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरेको समाजवाद होइन । लोकतान्त्रीक समाजवाद हो ।
यसलाई संविधानको पक्षमा रहेका सबै शक्तिहरुले मानेका हुन् । तर, अहिले बुझपचाए जसरी कम्युनिष्टहरु समाजवादबाट लोकतन्त्र झिक्ने प्रयास गर्दैछन् । शब्दको मर्म माथि प्रहार गर्न खोज्दैछन् ।
जनताबाट निर्वाचित सरकारले त संविधानको परिधिभित्र बसेर काम गर्नु पर्यो नि । जनताको जीवनलाई आजभन्दा भोली राम्रो पार्ने मुल ध्ययेबाट निर्देशित भएर काम गर्नुपर्छ ।
भन्नलाई यो कम्युनिष्ट सरकार भनिएको छ । तर, यसको मुल चरित्र नवउदारवादी छ । यसले बनाएको विकासको मोडलमा भौतिक निर्माणको हावादारी गफ मात्र अटाएका छन् । राजनीतिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायलाई त तिलाञ्जली नै दिने प्रयास गरिएको छ ।
अब यसलाई नजरअन्दाज गर्दै मिडिया विद्येयक ल्याउने प्रयास गरियो । स्वतन्त्र मिडिया भनेको त लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । र, विकासको आधारभुत पाटो भनेको राजनीतिक लोकतन्त्र हो । तर, मिडिमलाई नत्थी लगाएर विकासको वकालत यो सरकार गर्दैछ । यो हास्यास्पद कुरा हो । मिडिया नभइ जनता कसरी सु-सुचित हुने ? यो त जनताको संविधान प्रदत्त अधिकार माथिको हमला हो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रयोग गर्ने भाषा र उहाँहरुको ब्यक्तित्वमा देखिने असहिष्णुता र दम्भले पनि उहाँहरु राजनीतिक लोकतन्त्र प्रति सेचत हुनुहुन्न र विश्वास पनि गर्नुहुन्न भन्ने नै पुष्टि गर्दछ ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादको अर्को पाटो सामाजिक लोकतन्त्र (सोसल लिवरलिजम) पनि हो । अब अहिले त यसमाथी नै धावा बोल्ने काम शुरु भएको छ । त्यो पनि विकासको नाममा ।
गुठी भनेको त सदियौं देखिको स्थापित सामाजिक संस्था हो । निश्चित ब्यक्तिको स्वार्थको लागि यसलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरियो ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादको अर्को सामाजिक पाटो भनेको राज्यमा पहुँच नपुगेका, हेपिएका, पछि पारिएका वर्ग र समुदायहरुलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । सक्षम बनाउनुपर्छ र राज्यको मुलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । सामाजिक सुरक्षालाई दुरुस्त पार्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ सकेसम्म सरकारले चलाउनुपर्छ र गुणस्तरिय सेवा दिनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको हो ।
भन्नलाई यो कम्युनिष्ट सरकार भनिएको छ । तर, यसको मुल चरित्र नवउदारवादी छ । यसले बनाएको विकासको मोडलमा भौतिक निर्माणको हावादारी गफ मात्र अटाएका छन् । राजनीतिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायलाई त तिलाञ्जली नै दिने प्रयास गरिएको छ ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादको आर्थिक पाटो भनेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्र सहितको हो ।
राज्यले सबै जनतालाई समान रुपले दिने भनेको त सुरक्षा मात्र हो । अब हाँसोउठ्दो कुरा, सरकारले उद्योगीहरुलाई चाँही सुरक्षा चाहिए सुरक्षा कर तिर भन्दैछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । र, त्यसका लागि राज्यले वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने नै हो यो संविधानको मर्म । तत्कालका लागि निजी क्षेत्रले पनि यो क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यो ठिकै छ । गुणस्तरिय सेवा दिएका छन् । तर, गरिब जनताले पनि गुणस्तरिय सेवा पाउनु पर्यो नी शिक्षा र स्वास्थ्यमा । यसकालागि सरकारले चलाएका स्कुल र अस्पतालहरुको गुणस्तर बढाउनैपर्छ ।
अनी संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादले परिकल्पना गरेको अर्को आर्थिक पाटो भनेको सम्पत्तिको वैज्ञानिक वितरण हो । सामाजिक शुरक्षा भत्ताहरु वितरणगर्दा सक्नेलाई किन दिनुपर्यो । सबै जनताको आर्थिक हैसियतको अभिलेख राखेर सक्नेलाई नदिएर नसक्नेलाई दिनुपर्छ । सबैलाई बृद्ध भत्ता वा अन्य बाँढ्न जरुरी नै छैन ।
राज्यले सबै जनतालाई समान रुपले दिने भनेको त सुरक्षा मात्र हो । अब हाँसोउठ्दो कुरा, सरकारले उद्योगीहरुलाई चाँही सुरक्षा चाहिए सुरक्षा कर तिर भन्दैछ ।
खुल्ला बजार र आर्थिक उदारिकरण सहित देशलाई सम्मुनत बनाउने, जनताको जिवनस्तर उकास्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरा छ, त्यसका लागि हाम्रो मात्र स्रोतले नपुग्ने देखिएको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि स्वदेशी उद्यमी ब्यवसायीहरु माझ पनि उत्साह आउनुपर्छ । यत्रो मतसहित आएको सरकारले स्वदेशी ब्यवसायीहरुलाई उत्साहित तुल्याउन सकेको छैन । लगानी घट्न थालेको छ । उद्योग खुल्दै खुल्दैनन् ।
यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नैपर्छ । भौतिक विकासको क्षेत्रमा पछिल्लो समय छलाङ लगाइरहेका भियतनाम, कम्बोडिया, कोरिया आदिको उदाहरणले पनि यो पुष्टि गर्छ । तर, वैदेशिक लगानी यहाँ आउँदा हाम्रो शर्तमा आउन भन्ने कुराको भने प्रत्याभूति गर्नैपर्छ ।
फेरी वैदेशिक लगानीले ल्याउने भनेको पैसा मात्र होइन । प्रविधि र अनुभव पनि हो । यसलाई सरकारले ध्यान दिएको छैन । ३० खर्बको अर्थतन्त्र भएको देशमा ८७ खर्बको लगानी ल्याउने भनेर हावादारी कुरा गरिएको छ ।
अर्को कुरा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि स्वदेशी उद्यमी ब्यवसायीहरु माझ पनि उत्साह आउनुपर्छ । यत्रो मतसहित आएको सरकारले स्वदेशी ब्यवसायीहरुलाई उत्साहित तुल्याउन सकेको छैन । लगानी घट्न थालेको छ । उद्योग खुल्दै खुल्दैनन् ।
कस्ता उद्योग खोल्ने ? हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको उद्योगहरु कस्ता हुन सक्छन् भन्ने बिषयमा छलफल भएकै छैन । उदाहरणको लागि औषधी उद्योग खोले भयो नि । यो भारतबाट धेरै आयात हुने पाचौं वस्तु रहेछ ।
यसका लागि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्यो । सरकारले गर्ने होइन । सरकारले चलाएर त उद्योगहरु नाफामा जानै सक्दैनन् । कुनै मन्त्रीलाई मन परेन भने प्रमुख कार्यकारीलाई निकालिदिन्छ । यस्तै भद्रगोल भइरहन्छ ।
औद्योगिक विकासको लागि भने उद्योग खोल्ने, चलाउने र चलाउन नचाहे सहज रुपमा बाहिर जाने ब्यवस्थ गर्नैपर्छ । नेपालमा यो सहज छैन ।
अर्को कुरा गुणस्तरिय र दक्ष कामदाररुको उत्पादन । नेपालले अहिले आर्थिक विकास गर्न सक्ले तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको नै युवा जनशक्ति हो । यसका लागि उनीहरुको दक्षता बढाउनुको अलावा स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुपर्छ । कम्तीमा विशादी त खुवाउनु भएन जनतालाई ।
औद्योगिक विकासको लागि भने उद्योग खोल्ने, चलाउने र चलाउन नचाहे सहज रुपमा बाहिर जाने ब्यवस्थ गर्नैपर्छ । नेपालमा यो सहज छैन ।
उद्योग दर्ता गर्नै समस्या धेरै छ । कामगर्दा वीचवीचमा ब्यवधानहरु पनि ल्याइराख्छन्, विभिन्न बहानामा । अनी, उद्योग चलाउन नचाहे बाहिरिन त झन् धेरै गाह्रो । मैले यसमा केही सुधार गर्ने प्रयास पनि गरें , मन्त्री हुँदा । बन्द उद्योगलाई जरिवाना बढाउँदै लगेर मात्र के गर्नु ?
अहिले पहिलेका उद्योगीसमेत ब्यापार तर्फ मोडिन थालेका छन् । नयाँ आउने त परको कुरा भयो । अब ब्यापारले त रोजगारी सृजना गर्न सक्दैन । हाम्रो पैसा पनि बाहिर जान्छ ।
हामीसँग यत्रो युवा जनशक्ति छ । यिनीहरुलाई रोजगारी दिन र आयात घटाउनका लागि पनि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर उद्योग त खोल्नैपर्छ ।
