काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं उद्योगपति शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा कार्यगत एकता अझ आवश्यक परेको बताए ।
आज काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्धारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले नेपालमा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको भएको बताउँदै अब निजी क्षेत्र एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्ने बताएका हुन् ।
निजी क्षेत्रमा विश्वास गर्ने राष्ट्र सधैं समृद्धि तर्फ लाम्केको भन्दै उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाइ विश्वास गरी सहकार्य नगरी देश समृद्धिको बाटोमा नलाग्ने बताए ।
उनले चेम्बर, सीएनआई र एफएनसीसीआई ३ वटै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्था मिलेर अब कार्यगत एकता तर्फ लाग्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताए । उनले कार्यगत एकताका लागि ड्राफ्ट तयार भइसकेको र त्यो चेम्बर र सीएनआईलाई पठाइसकेको बताउँदै ९० प्रतिशत आर्थिक मुद्दाहरुमा कार्यगत एकतामा गरेर लाग्नु पर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रको आवाज एक नभएसम्म सरकारले कुनै पनि कुरा कार्यन्वयन गर्न नदिने भएकाले त्यसमा एकतावद्ध भएर लाग्नु पर्ने उनले भनाइ थियो ।
‘सरकारले हामी ३ वटै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुलाइ ‘डिभाइड’ गरेर ‘रुल’ गर्न खोजेको छ । हामी एक भएर लाग्यौं भने मात्र हाम्रा माग पुरा हुने छन् । एउटाको मागमा सरकारले उसले त यस्तो भनेको छ भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ दिनु हुँदैन,’ गोल्छाले भने ।
भिजन एक बनाएर अघि बढे कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि लगायत रोजगार तथा व्यापार घाटामा समेत योगदान पुर्याउन सकिन उनले बताए ।
यसैगरी, सोही कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा.पोशराज भण्डारीले सरकारले नियमक निकायको नाममा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले अब मुलुकको आर्थिक विकासको लागि संयुक्त कार्यदल बनाएर निजी क्षेत्र अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
उनले सरकारको तीन खम्बे नीतिलाई अब २ खम्बे नीतिको रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए । २ खम्बे नीतिमा निजी क्षेत्र र सरकार मात्र हुनु पर्ने उनले बताए । सहकारीले जीडीपीमा कुनै योग्दान पुर्याउन नसक्ने भन्दै उनले अब प्राइभेट सेक्टरलाई पुरै रिकभर गरेर जोगाउँदै लैजानु पर्ने बताए ।
यसैगरी सीइनआईका कार्यकारी उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाले कालोबजारी ऐन पुरानो भएको र त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने औंल्याए ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले भन्सार दर बढाएको बढाई गर्ने अनी भ्याट छुट्टै काट्ने गर्दा निजी क्षेत्र मारमा परेको बताए । सरकारकै जथाभावी कर असुलीका कारण कालोबजारी गर्न व्यवसायी बाध्य भएको श्रेष्ठले बताए । उनले सरकार राजश्वमुखी मात्र भएर लागेको आरोप लगाए । सामान भन्दा ‘लजिस्टिकल कस्ट’ (ढुवानी लागत) बढि पर्दा उपभोक्ताले महंगी खेप्नु परेको उनको भनाइ थियो ।
