काठमाडौं । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नारा घन्काइरहे पनि व्यवहारमा भने परनिर्भरता बढ्दो देखिएको छ । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने कुनै ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायत उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भरता झनै बढ्दै गएको हो ।
सरकारले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विभिन्न टुक्रे कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको एकीकृत रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वन हुन सक्दा कृषकहरु पेशाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै कृषि पेशामै आबद्ध कृषकहरुले पनि समयमै गुणस्तरीय बीउ, रासायनिक मल, कृषि उपकरण लगायत नपाउँदा कृषि उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् । जसले खाद्यान्नमा वर्षेनी परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने कुनै ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायत उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भरता झनै बढ्दै गएको हो ।
समृद्ध नेपालको नारा घन्काउने सरकारले आधुनिक र वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अपनाइ कृषि उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा वर्षेनी भरनिर्भरता बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।
कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता वर्षेनी बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा खाद्यान्नमा परनिर्भरता करिब ४० प्रतिशतले बढेको छ ।
विभागका अनुसार चालू आवको ६ महिनामा मात्रै डेढ खर्ब बराबरको खाद्यवस्तु आयात भएको छ । जसमा मुख्य खाद्यान्न चामल मात्रै २५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ ।
चालू आवमा चामल आयत झन्डै दोब्बरले बढेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवको पुससम्ममा जम्मा १५ अर्ब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको चामल तथा धान आयात भएको थियो ।
यस्तै, चालू आवको पुससम्म ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको धान आयात भएको छ । ६ महिनामा कुल ६७ करोड १३ लाख ४४ लाख केजी चामल तथा धान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । सोे आयातका क्रममा २ अर्ब ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन भएको छ ।
चालू आवको साउनमा ३ अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको ८ करोड ९१ लाख केजी, भदौमा ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको १० करोड २० लाख केजी, असोजमा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको १३ करोड ४३ लाख केजी, कार्तिकमा २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको ७ करोड ७६ लाख केजी, मंसिरमा ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको १२ करोड ७४ लाख केजी र पुसमा ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको १९ करोड ७७ लाख केजी चामल तथा धान आयात भएको छ ।
गत आवमा कुल ३३ अर्ब ६५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको चामल तथा धान आयात भएको थियो । २०७५/७६ मा कुल ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको थियो ।
यस्तै, चालू आवको आर्धवार्षिक अवधिमा ९९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको दूग्धजन्य वस्तु, ९ अर्ब २ करोड ७१ लाख रुपैयाँकोे तरकारी, १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँको दाल, केराउ लगायतका गेडागुडी, २८ अर्ब २७ करोडको तेल घ्यू र ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको आँटा, पिठो, चामल, सोयाबीन लगायतका खाद्यवस्तु आयात भएको भन्सार तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालय भन्छ –आत्मनिर्भर उन्मुख छौं
तथ्यांकले खाद्यान्न आयातमा परनिर्भर बढ्दै गएको देखाए पनि सरकारले भने कृषिमा आतमनिर्भर हुँदै गएको बताउँदै आएको छ । दूधजन्य वस्तु, माछा तथा मासुजन्य वस्तु लगायतमा आत्मनिर्भर भइसकेको र फलफूल, तरकारी, मुख्य खाद्यबालीमा पनि क्रमशः आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै गएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । धानमा ३ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताए । उनका अनुसार चालू आवमा ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । गत आवकोभन्दा ५० हजार मेट्रिकटन बढी हो । गत वर्ष ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यसपालि १३ लाख ७१ हजार ७०६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । उपभोक्ताले अत्याधिक मन पराउने र अधिक आयात हुने मसिनो चामलको उत्पादन गर्न नार्कसँग छलफल भइरहेको छ । उपभोक्तामा मसिनो चामल बढि माग भएकाले सो जातिका धान उत्पादन गर्न नार्कसँग सहकार्य गरी अनुसन्धान अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी भएको उनले बताए ।
‘अहिले उपभोक्ताहरु नेपाली चामल भन्दा आयात भएको मसिनो चामल धेरै मन पराउन थालेका छन् त्यसैले आयात बढेको हो, अब हामी पनि त्यस्तै चामल कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ नार्कसँग मिलेर अनुसन्धान तर्फ लागेका छौँ,’ घिमिरेले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
धानको उत्पादन बढाउन कृषि बीमालाई समेत प्रोत्साहन गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । देशभरको खेतीयोग्य जग्गाको करिब ३८ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी आँकडा छ । आकाशे पानीकै भरमा धान बाली लगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नहुँदासम्म धानमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने किसानहरु बताउँछन् ।
