ओलीको सर्वसत्तावाद र कांग्रेसको अबको भूमिका
विष्णु खड्का
प्रकाशित : 2:48 pm, मंगलबार, माघ १३, २०७७

हाम्रो संविधानलले जनतालाई सार्वभौम भनेर व्याख्या गरेको छ । सार्वभौम जनताले आफ्नो प्रतिनिधि ५ वर्षको लागि निर्वाचित गराएर पठाएका छन् । तर, ५ वर्ष नपुग्दै त्यसको हत्या गरिने प्रयास भएको छ । यो विषय कानुनी सँगसँगै राजनीतिक प्रणाली र यस प्रतिको विश्वासँग पनि जोडिएर आउँछ ।

 

अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले दिएको सन्देश भनेको एउटा शासकको सनकले कसरी सम्पूर्ण व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाउन सक्छ र त्यसको प्रभाव जनताले कसरी भोग्नु पर्छ भन्ने हो ।

 

लोकतन्त्रमा पारदर्शिता, विधिको शासन र संविधानको अक्षरस पालना सबैभन्दा सशक्त र सुन्दर पक्ष हुन् । यिनै पक्षहरूलाई कमजोर बनाउने र अन्त्य गर्ने प्रयासको यो बाटोले अन्ततः सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख गराउँछ ।

 

लोकतन्त्रमा पारदर्शिता, विधिको शासन र संविधानको अक्षरस पालना सबैभन्दा सशक्त र सुन्दर पक्ष हुन् । यिनै पक्षहरूलाई कमजोर बनाउने र अन्त्य गर्ने प्रयासको यो बाटोले अन्ततः सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख गराउँछ ।

 

लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु सम्पूर्ण राजनीतिक दल, संघसस्था, बुद्धिजीवी तथा आम नागरिकहरूको कर्तव्य हो । अझ त्यस माथि राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य हो । त्यसैले लोकतन्त्रको प्रमुख पहरेदार नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र जोगाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ ।

 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी गरेको हिसावले पनि यो संविधान जोगाउने प्रमुख दायित्व पनि नेपाली कांग्रेसको हो । लोकतन्त्र प्राप्तिमा बारम्बार आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता, शान्ति सम्झौता, संघीयता, गणतन्त्र तथा समावेशीता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित गर्ने दल नेपाली कांग्रेस भएकोले पनि यसलाई जोगाउने र स्थापित गर्ने काम पनि यसैको हो ।

 

वर्तमान सरकारले राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूलाई पंगु बनाउदै लैजाँदै छ । संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक आयोगहरूको आयुक्तहरूको नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । आफू अनुकूलका लागि नियुक्त गर्न अध्यादेश त्यहि अनुसार ल्याइयो, जहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुने सर्वमान्य सिद्धान्त बर्खिलाप हुने व्यवस्था गरियो । यसो गर्नुको अर्थ ति आयोगहरूमा आफ्ना बफादारहरूको डफ्फा निर्माण गर्ने र वास्तविक शक्ति आफूमा राख्ने निरंकुश र अधिनायकवादी बाटो तर्फ अग्रसर हुनु हो । सरकारका यस्ता कैयौं गतिविधि जो शंकास्पद हुन्, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको दृष्टिकोणले लज्जाजनक हुन् ।

 

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले ६० वर्ष पछि एकहदको पूर्णता प्राप्त गर्याे । लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक राज्य प्रणालीको व्यवस्था सहितको संविधान जनताद्धारा जारी भएपछि यो प्रणाली संस्थागत हुँदैं थियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई हाल उपलब्ध प्राणलीहरू मध्ये सबैभन्दा कम खराब प्रणाली मानिन्छ । अधिकतम जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने तथा त्यसको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रणाली पनि हो यो ।

 

सरकारको पछिल्लो कदम (संसद विघटन) ले देशमा नयाँ खालको तरङ्ग ल्याइदिएको छ । जनताको स्थिरताको चाहानालाई सम्बोधन गर्न संविधानले नै स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको छ । त्यसका लागि २ वर्षसम्म संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको स्वछन्दतालाई रोक्न संविधानमा प्रष्टसँग संसद विघटन विशेष परिस्थिति बाहेक नहुने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ (भलै अन्तिम व्याख्या सर्वाेच्च अदालतले गर्छ) ।

 

सविधानले निर्दिष्ट गरेका संरचनाहरूको संस्थागत विकासको निम्ति सरकार उद्धत हुनुपर्ने हो । राज्यका अंगहरू विधि र पद्धति अनुसार चल्नुपर्ने हो । यसको लागि राजनीतिक दलहरू बढि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो । राजनीतिक स्थिरता राजनीतिक व्यवस्थाले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण प्रणालीको स्थिरता हो । अदालत, सरकार व्यवस्थापिका संसद, राज्यका कर्मचारी प्रशासन, मानव अधिकारदेखि तल्लो तहका क्लबहरूसम्म राज्यका नीति र नियमका आधारमा संचालन हो ।

 

तर, दूर्भाग्यवश देशमा सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, जनउत्तरदायी राज्य प्रणालीलाई डामाडोल बनाउँदै लैजाने र अस्तव्यस्तता सृजना गर्ने र त्यसैको जगमा सर्वसत्तावादी शासन प्रणाली विकास गर्ने महत्वकाक्षा अहिलेका शासकले राखेका छन् ।

 

यस्ता सोच र चिन्तनहरूले सम्पूर्ण सामाजिक संरचनामा विकारल समस्या सृजना गर्छ । राजनीति सुझबुझबाट पछि हटेर दलिय स्वार्थमा अघि बढदा त्यहाँबाट पनि अघि बढी गुट हुँदै व्यक्ति केन्द्रित बन्न जान्छ । यसको गन्तव्य नै निरंकुश सर्वसत्तावाद हो ।

 

मुलुकलाइ यो बाटोतर्फ अग्रसर हुन नदिन बृहत दलीय प्रतिबद्धताको खाँचो छ । र, अहिलेको संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको भूमिका र प्रतिबद्धताको अझ बढि खाँचो छ ।

 

-लेखक खड्का नेविसंघका नेता हुन् ।