काठमाडौं । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि तयारी सम्बन्धी गृहकार्य शुरु भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्याल र सचिवहरु सहित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको तयारी सम्बन्धी छलफल भएको हो ।
बैठकमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रविधि र सम्भावित लागतबारे छलफल भएको थियो । जसमा विश्वमा चलनमा रहेका प्रविधि तथा तरिका प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस र हाइब्रिड मध्येबाट नेपालका लागि उपयुक्त हुने प्रविधिका विषयमा छलफल भएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले थप छलफल गरी नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी प्रविधि, लगानीको विधि र लागत समेतको प्रस्ताव तयार गर्ने बताए ।
गत कार्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका पूर्वाध्यक्ष उद्धव अधिकारीका अनुसार देशमा अझै ४० प्रतिशत जमिन प्राङगारिक रहेका छन् । जहाँ रसायनिक मल पुगेको छैन । त्यसलाई सरकारले संरक्षण गर्दै लैजानु पर्ने उनले बताए ।
रासायनिक मल पुग्न नसकेका स्थानलाई प्राङगारिक खेती गर्दै रसायनिक मलाई विस्थापन गर्नु पर्ने कृषि अभियानकर्ताहरुको माग रहेको छ ।सरकारले रसायनिक मल नेपालमै उत्पादन गरेर बाँकी रहेका जमिनलाई बाँझो बनाउन तर्फ लैजानुको सट्टा अब रासायनिक मलाई घटाउँदै लानु पर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
रासायनिक मलले जमिनलाई बिगार्ने र पछि उब्जनी नहुने बनाउने भन्दै उनले सरकारले यस तर्फ ध्यान नपुर्याएको बताए ।
‘सरकारले रसायनिक मललाई विस्थापन गर्दै लैजानुको सट्टा झन प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ, यसमा हाम्रो घोर असन्तुष्टी रहेको छ , यसरी प्राङगारिक खेतीलाई अघि बढाउन सकिँदैन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘सरकारले प्राङगारिक खेतीलाई बढाउँने कुनै कार्याक्रम निकालेको छैन, नत सरकारसँग प्राङगारिक खेती भइरहेका ठाउँको तथ्यांकनै छ ।’
देशमा ५ दशक अघिदेखि रासायनिक मल आयात भइरहेको छ । यसले वर्षेनी उब्जनी माटोलाई विगार्नुका साथै, मानिस र पृथ्वीको उपज तत्वलाई समेत नष्ट गर्दै लगेको छ । हाईब्रीड बीउ र रसायनिक मलले दिन प्रतिदिन जमिनको उर्बरा माटोलाई गरिरहेको छ ।
तराईका खेतहरुलाई आजको भोलि नै प्राङगारिकमा परिवर्तन गर्न नसकिए पनि विस्तारै रसायनिक मल कम गर्दै लैजान सकिने उनले बताए ।
‘सरकारले सीधै रासायनिक मल दिन्न भन्ने हैन तर, रासायनिक मल नहुँदा त्यसको ठाउँमा नेपालमै उत्पादन भएको जैबीक तथा प्राङगारिक मलहरुलाई उपयोग गर्न सरकारले प्रोत्साहन दिएन । र, विदेशबाट मल ल्याउने प्रकृया भने शुरु गर्यो,’ संयोजक अधिकारीले भने ।
हामीमा आफैले परिश्रम गरेर खाने भन्दा पनि किनेर खाने सजिलो बाँनी भएको छ । जसले किसानलाई अल्छि बनाएको छ । आजको समयमा किसानहरु आफै गाई, भैँसी पाल्नु भन्दा भएको गाई, भैँसी बेचेर दूध किनेर खाने प्रचलन बढेको छ ।
जसले कृषि उन्मुख राष्ट्रलाई कृषि आत्मनिर्भर तर्फ नभई कृषिमा परनिर्भर बनाइ रहेको छ । यसले पछि गएर नेपालमा भोकमरी सृजना गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ ।
उनले रासायनिक मलाई छाडेर प्राङगारिक मललाई उन्नत बनाउन सक्ने भन्दै, सरकारले त्यस तर्फ कुनै ध्यान नपुर्याएको बताए ।पुरानो प्राङगारिक विधिलाई केही परिवर्तन गर्दै लग्न सके रासायनिक मल बीना नेपालमै कृषिलाई आत्म निभर तर्फ उन्मुख गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
‘आज हामी ९५ प्रतिशत सबै तरकारी भारतबाट आयात गछौँ, मल मात्र हैन, बीउदेखि सबै कुरा उतैबाट आयात हुन्छ । यसरी आत्मनिभर तर्फ लाग्न सकिदैन यसले देशलाई अझ खोक्रो बनाउदै लग्ने छ । यो कुरा समयमै बुझन जरुरी छ,’ अधिकारीले भने ।
