काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत खाद्य विभागले खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका खरिद गरेको ४ वटा मोबाइल भ्यान प्रयोगमा नआउँदै थन्किएर बसेका छन् ।
२८ करोडमा खरिद गरिएका उक्त भ्यान प्रयोगमा नआउँदै अनियमितताको उजुरी परेपछि डेढ वर्षदेखि थन्किएर बसेका हुन् ।
विभागले खाद्य गुणस्तरको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको २८ करोड बजेटमा वटा ४ मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गरेको थियो । सो खरिदमा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले १३ जना विरुद्ध मुद्दा गरेको छ ।
सो उजुरीमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका सहसचिवसहित १३ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । चार वटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा दायर भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असार ५ गते सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध सम्झौताभन्दा कमसल प्रयोगशाला खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
डेढ वर्षदेखि विभागको परिशरमा थन्किएर बसेको मोबाइल भ्यान प्रयोगमा नआउँदा विग्रिने हो कि भन्ने चिन्तामा विभाग रहेको छ ।खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागका प्रवक्ता मोहन मानन्धरका अनुसार सो मोबाइल भ्यानहरु अदालत वा सरकारको अनुमती बीना सञ्चालनमा आउने छैन ।
अनुगमनलाई चुस्त बनाउन खरिद गरिएको मोबाइल भ्यान यसरी थन्किएर बस्दा धेरै ढिला भए बिग्रीन सक्ने समेत उनी बताउँछन् ।
‘तत्काल अदालत वा मन्त्रालयबाट लिखित अनुमती नआएसम्म हामी भ्यान चलाउन सक्दैनौँ, अहिले त्यत्तिकै थन्किरहेको छ । प्रयोगमा नआउँदा बिग्रेलाकी भन्ने मात्र डर हो,’ मानन्धरले भने ।
जनशक्ति खटाएर गर्नु र भ्यान लगेर तत्काल जाँच हुँदाले व्यवसायीमा समेत सचेतना ल्याएको उनले बताए । उनले मोबाइल भ्यान अनुगमनका लागि आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले सबै सामानहरु ल्याइसकेका थियौं, कतिपयलाई तालिम समेत दिएका थियौं तर, सञ्चालन नहुँदा तालिम देखि सामग्री खेर गएको छ,’ मानन्धरले भने ।
विभागले खाद्य गुणस्तरको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको २८ करोड बजेटमा चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त रूपमा टेन्डर आह्वान गरेका थिए । दक्षिण एसियामै पहिलोपटक यस्तो भ्यान खरिद गरिएको थियो ।
को–को मुछिएका थिए भ्रष्टाचार मुद्दामा ?
आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत भगीरथ आचार्य र नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारस्थित लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र लेखापाल बालाराम पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारका तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंविरुद्ध ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको थियो ।
आयोगले भ्यान आपूर्ति गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख ९५ हजार ११६ बिगो माग दाबी गरेको थियो ।
