काठमाडौं । कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि बिडम्वना कृषकले आफ्नो श्रम र उत्पादनको मूल्य पाउन सधैं आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । साहूसँग ऋण लिएर उखुखेती गरेका किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य नपाएको करिब ५ वर्ष भएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि किसानहरू पुसको कठ्यांग्रिदो चिसोमा आन्दोलन गर्न काठमाडौ आएका छन् । ५ वर्षदेखि आफ्नै पैसा उठाउन नसकेरै केन्द्रीय राजधानी धाए पनि न त कृषकले पैसा पाउन सकेका छन् न त सरकारले उद्योगीलाई कारबाही नै गर्न सकेको छ ।
‘जुन जोगि आए पनि कानै चिरेको’ भने झै अहिलेसम्म उखु किसानको समस्या र गुनासो कुनै सरकारले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । सरकार किसानको पीडा मूकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ । किसानलाई आफ्नै उखु बेचेको पैसा भुक्तानी गराउन सरकारसँग न कुनै रणनीति न उद्योगीलाई बाध्यकारी बनाउन सक्ने हैसियत ।
‘जुन जोगि आए पनि कानै चिरेको’ भने झै अहिलेसम्म उखु किसानको समस्या र गुनासो कुनै सरकारले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । सरकार किसानको पीडा मूकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ । किसानलाई आफ्नै उखु बेचेको पैसा भुक्तानी गराउन सरकारसँग न कुनै रणनीति न उद्योगीलाई बाध्यकारी बनाउन सक्ने हैसियत ।
चिनी उद्योगीहरू किसानबाट सित्तैमा उखु पाए जसरी लिन्छन् पैसा तिर्ने बेला भएपछि भारतबाट आएको चिनीको बहाना बनाउछन् । जुन चिनी तिनै उद्योगीले किनेका हुन्छन् । यसरी किसानको पसिनासँगै सधै यी चिनी उद्योगीहरूले खेल्ने गरेका छन् । नगदे बालीका रुपमा विकास हुँदै गरेको उखुखेती अब विस्तारै पलाएन हुने देखिन्छ । आत्मनिर्भरता तर्फ बढीरहेको उखुखेती आगामी केही वर्षमै भारतसँग पूर्णनिर्भर नहोला भन्न सकिँदैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका अनुसार हालसम्मा अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बीनी चिनी मिलले किसानको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । उन्नपूर्ण चिनी मिलले १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । इन्दिरा चिनी मिले ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन ।
श्रीराम चिनी मिलले ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ भने लुम्बिनी चिनी मिलले ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । यी सबै चिनी उद्योगीहरूलाई कोभिड १९ को बाहानाले भुक्तानी हुन नसकेको राम्रो बाहाना मिलेको छ । सबै जसो मिलको बाहाना कोभिडका कारण उद्योग घाटामा गएको रहेको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी उर्मिला केसीले बताइन् ।
उनले सबै जसो मिलहरू बन्दका कारण लामो समय घाटामा जादा भुक्तानी गर्न नसकेको बताइन् । उद्योगीहरूसँग मन्त्रालयले छलफल गरिहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले चिनी उद्योगी र किसानहरूसँग छलफल गरिरहेको छ, मिलहरू घाटामा गएका कारण भुक्तानी गर्न नसकेका हुन्,’ केसीले चाणक्य पोष्टसँग भनिन् ।
सरकारले उद्योगीलाई कारबाही नगर्दा किसान सधै मर्कामा
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वाध्यक्ष उद्धव अधिकारीका अनुसार उखु किसानले भुक्तानी नपाउनुमा पहिलोमा चिनी मिल उद्योगी र दोस्रोमा सरकारी रणनीती बलियो नहुनु रहेको छ ।
उद्योगीहरूले किसानबाट उखु किन्ने तर तुरुन्त नगद भुक्तानी नगर्ने हुँदा यसमा किसान पीडित हुनु परेको बताए । चिनी उद्योगीहरूले उखु किन्ने तर २०/२२ दिनमै चिनी बेच्न बजारमा पठाउन तर, भुक्तानी गर्ने बेला बारम्बार भारतीय चिनी देखाउँदै पन्छिने गरेको आरोप लगाए ।
उनले चिनी उद्योगी आफैले भारतबाट सस्तोमा चिनी किन्ने र नेपालमा ८०÷८५ मा विक्री गर्ने तर, किसानको चिनी बेचेको रकम भने विक्री नै नभएको भन्दै भुक्तानी नगर्ने गरेको बताए । ‘भारतबाट सस्तोमा चिनी उनीहरू आफै आयात गर्छन्, किसानको उखुबाट बनेको चिनी विकेन भन्छन्, भुक्तानी पूरा कहिले गर्दैन्न, झन यो पालि कोरोनाका कारण घाटा भयो भन्दै बाहाना पाएका छन्,’ अधिकारीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
किसानलाई मल, बीउ किन्दा कसैले उधारो नदिने तर, उखु बेच्दा उद्योगीलाई उधारोे दिनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । किसानले उत्पादन गरेका उखु उधारोे नदिए उद्योगीहरूले सो नकिनी भारतबाट ल्याउने गरेका छन् । यसमा राज्यको लापरवाही समेत रहेको उनले बताए । किसानलाई न्याय दिनुपर्ने सरकारले समेत किसानको सट्टा उद्योगीलाई साथ दिदै आएको छ ।
यो वर्ष उद्योगीहरूकै मिलेमतोमा किसानले बेच्ने उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५४४ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरियो । तर, आजसम्म पनि निधारण गरिएको मूल्य किसानले समयमा भने जति पाउन सकेका छैनन् ।
किसानको भुक्तानीका लागि सीधै बैंकमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाए पनि रकम भुक्तानी नगर्नेलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।उखु किसानहरूको भुक्तानी मागको आन्दोलनमा उद्योग मन्त्रालयले सो आन्दोलन गर्न आएका किसान साँच्चिकै किसान नभई बिचालिया मात्र रहेको भन्दै कुतर्क दिनु समेत निन्दनीय रहेको पूर्वाध्यक्ष अधिकारीलेले बताए ।
सरकारले उखु किसानहरूको रकम समयमै भुक्तानी गराउन रणनैतिक व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । भारतबाट खुल सीमा भएकाले सहजै चिनी आउने हुँदा भन्सार कर बढाएर त्यसलाई निरउत्साहित गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । तर, हाल त्यसको विपरित सरकारसँग उखु किसान मात्र नभई कुनै किसानका लागि रणनैतिक व्यवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।
सरकारलाई अहिलेसम्म नेपालमा कति किसान भुक्तानी नपाएर अलपत्र परेका छन् भन्ने कुनै जानकारी नभएको बताए । हाल काठमाडौंमा आन्दोलनरत रहेका ठूला किसान रहेकाले अझै धेरै साना किसानहरू भुक्तानी नपाएर पीडित हुनु परेको उनले बताए ।
उखुमा मात्र नभई मल, बीउ, हरेक क्षेत्रमा सधै किसान पीडित हुनु परेको र ठगिने गरेको उनको भनाई छ । यस विषयमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए । ‘उखु मात्र हैन, मल, बीउ, हरेक विषयमा राज्य जवाफदेहि हुनुपर्छ, समर्थन मूल्य तोक्ने तर, बेचे पछि भुक्तानी पाउन सधै आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आउनु भएन,’ अधिकारीले भने ।
आगामी समयमा उखु किसानको राहतका लागि वीरगञ्ज र लुम्बिनीमा बन्द अवस्थामा रहेको चिनी मिललाई सरकारले राम्रो बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन समेत उनले सुझाए ।सो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको खण्डमा उद्योगीले उखु नकिने सरकार आफैले किन्न सक्ने र किसानले बारम्बार भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नु पर्ने बाध्यता नआउने उनले बताए ।
‘अहिले उखु किसानले आफ्नो भुक्तानी आए हुन्थ्यो मात्र भनेका छन् यसमा दुरदराजसम्मलाई सोचेर उनीहरूले भुक्तानीमा समस्या नआउन अन्य माग राखेका छैनन् नत्र सुधारर्नु पर्ने धेरै ठाउँ छ,’ अधिकारीले भने ‘भुक्तानी समयमा हुन, किसानको उखु किनिदिने ग्यरेन्टी समेतका लागि सरकारले रणनिती बनाउन आवश्यक छ ।’
उनले ठूला किसानले आफ्नो पहुचको आधारमा काठमाडौंमा भाडा तिरी तिरी आएर आफ्नो रकम भुक्तानी लिन सफल भए पनि साना किसानहरू अझै यसबाट बन्चित भएको बताए ।
हाल उखु किसानहरू आएर पशुपति धर्मशालामा बसे पनि आफ्नै खल्तीबाट खर्च भइरहेको उनले बताए । आफैले बेचेको उखुको भुक्तानी पाउन नसकेको किसानहरूले उल्दै खर्च बढाउँदै काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गर्नु परेको उनले बताए ।किसानहरू भुक्तानी लिन वर्षै पिछे काठमाडौँ आउनु पर्दा उल्टै घाटा बेहोर्नु परेको र कतिपय साना किसान रकम नहुँदा आन्दोलनमा आउन नसकेको उनले बताए ।
यस्तै माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत उखु किसानहरूले सरकारसँग वार्ताका लागि दुई बुँदे र्त राखेका छन् । मन्त्रालयले पैसा सबै भुक्तानी गर्ने मिति निश्चित गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै स्रोतबाट सरकारले किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने आफूहरूको र्त भएको संघर्ष समितिले जानकारी दिएका छन् ।
