एउटा असान्दर्भिक बहस : कर पन्छाई
विश्व कुईंकेल
प्रकाशित : 10:09 am, बिहीबार, मंसिर ४, २०७७

आफ्नै खुसीबाट केही लेख्ने विचार वा प्रसङ्ग आउँदा नियमितभन्दा अलिक फरक लेख्न चाहना उब्जन्छ । स्नातकोत्तर अर्थशास्त्रको शोधकार्य गर्ने बेलामा यही ‘क्रेजीनेस’ ले काम गर्यो । ‘पराग’ भन्ने पत्रिकामा हाल योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहनुभएका डा. पुष्प कँडेलको एउटा लेख थियो, कर छली, कर नियोजन र कर पन्छाईसमेतको बारेमा ।

 

त्यसमा पनि आयकरमा पन्छाई भन्ने विषयमा मात्र सीमित रहेर शोधकार्य गर्ने भूत जाग्यो । शोधप्रस्ताव तयार पारेर पावरपोइन्ट प्रस्तुतिसहित उपस्थित भएको मलाई कलेजले त शोध प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो तर त्योभन्दा दुःखका दिनहरु तव शुरु भए जब म सन्दर्भग्रन्थहरु खोज्न थालेँ ।

 

अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका सान्दर्भिक सामग्रीहरु त फेला पर्यो तर नेपालमा नै यस विषयमा भएको अध्ययन कार्यहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय र सोसियल साइन्स वाहा लगायतका स्थानमा समेत फेला परेनन् ।

 

कर पन्छाइ भनेको त्यस्तो अवधारणा हो, जसमा कानुनले दिएको छुट वा सुविधाको प्रयोग गरी करको मात्रा घटाइन्छ, जसरी कर नियोजनमा करको दायित्व घटाइन्छ । कर नियोजनमा करको दायित्व कम गराउनु कानुनको सोच वा मनसाय अनुसार हुन्छ भने कर पन्छाइमा कानुनको मनसाय विपरीत। त्यसैले कहिलेकाहीँ कर नियोजन र कर पन्छाइका बीच सीमारेखा निर्धारण गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ ।

 

आयकर कानून, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरुको अध्ययनले झिनो आशा पलायो । प्रश्नावली तयार गरेर सान्दर्भिक स्थानहरुमा जाँदा त झन् शोधकर्ता नै शोधको विषयमा स्पष्ट नभएको भन्नेसम्मको आरोप व्यहोर्नुपर्यो । तथापि शोधपत्र तयार भयो, डिफेन्स भयो र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालयमा बुझाउने काम पनि भयो । जहाँसम्म मेरो अध्ययन कार्य पुगेको थियो, त्यसबाट अगाडि जाने प्रयास मैले गरेको छैन ।

 

तथापि अहिले पनि मलाई चासो लाग्छ, यो विषयमा थप अनुसन्धान भयो कि भएन होला ? संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् यो उपायबाट राजस्व सङ्कलनमा प्रतिकूल असर पर्ने र नैतिक प्रश्न पनि खडा हुने सन्दर्भमा हाम्रा कर प्रशासकहरुलाई अहिले पनि यो विषय असान्दर्भिक वहस लाग्छ कि लाग्दैन होला ?

 

नेपालमा कर छली र नियोजनका सम्बन्धमा धेरै नै चर्चा हुने गरेको पाइए पनि कर पन्छाइका बारेमा भने न्यून चर्चा भएको पाइन्छ । कतिपयले कर पन्छाइलाई कर छली वा कर नियोजनका रुपमा बुझेको पाइन्छ । तथापि यो यी दुबैको बीचमा बग्ने भिन्नै अवधारणा हो ।

 

कर पन्छाइ भनेको त्यस्तो अवधारणा हो, जसमा कानुनले दिएको छुट वा सुविधाको प्रयोग गरी करको मात्रा घटाइन्छ, जसरी कर नियोजनमा करको दायित्व घटाइन्छ । कर नियोजनमा करको दायित्व कम गराउनु कानुनको सोच वा मनसाय अनुसार हुन्छ भने कर पन्छाइमा कानुनको मनसाय विपरीत। त्यसैले कहिलेकाहीँ कर नियोजन र कर पन्छाइका बीच सीमारेखा निर्धारण गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ ।

 

दुई वटा अङ्ग्रेजी शब्दहरु सापट लिने हो भने चाहिँ कर छली इलिगल इरेसनल, कर नियोजन लिगल रेसनल तर कर पन्छाई लिगल इरेसनल हो भन्न सकिने रहेछ ।

 

यसरी कर पन्छाउन अवलम्वन गर्न सकिने उपायहरुको खोजी गर्दा मूल्य हस्तान्तरण, आयको खण्डीकरण, मुनाफा बाँडफाँड, सूक्ष्म पूँजीकरण लगायत आय एवं खर्च भएको समयमा अन्तर पारी लेखांकन गर्ने, एउटै सञ्चालकहरू संलग्न रहेका कम्पनीहरूबीचमा वास्तविक मूल्यमा फरक पारेर कारोबार देखाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्ना फ्रान्चाइज एवं सहायक कम्पनीहरूको प्रयोग गरेर न्यून दरमा कर लाग्ने मुलुकमा अधिक कारोबार देखाउने, रोयल्टी, बौद्धिक सम्पत्ति, ज्ञानको मूल्य, व्यवस्थापन शुल्क, कर्जाको व्याज भुक्तानी लगायतको विदेशी मातृ संस्थासँगको कारोबार देखाउने, प्रगतिशील करको सिद्धान्त लागू भएका राष्ट्रहरूमा आयको खण्डीकरण गर्ने अर्थात् करको तल्लो स्लाबमा रहने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने एवं श्रमको वास्तविक मूल्यभन्दा कम वा बढी पारिश्रमिक दिने तर दुईबीच सम्झौताबाट आयको प्रयोग गर्ने, वैकल्पिक सुविधा, अप्रत्यक्ष भुक्तानी र सोको आयमा वास्तविक गणना नगर्ने, संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूबीचमा इक्विटी बराबर नभए पनि अभौतिक लगानी वा अन्य तरिकाबाट समायोजन गरी लाभको बाँडफाँड बराबर गर्नेजस्ता उपायहरू प्रयोग भएको पाइन्छ।

 

साथै सम्पत्ति, कर्जा वा अन्य वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्न कम्पनीहरूको बीचमा रहेर कार्य गर्ने संस्थाहरूको प्रयोग समेत गरिने जसमा मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनीहरूको बीचमा सम्पत्तिको मूल्य, कर्जा प्रवाह र ब्याज आदिको प्रयोग गरिने गरिन्छ ।

 

यहाँ एउटा प्रश्न जन्मन सक्छ । कर छली र कर नियोजनका लागि पनि यस्तै यस्तै उपायहरु अवलम्वन हुन सक्छ नि भनेर । यो सानो लेखमा ती सबै विषयको साङ्गोपाङ्गो लेखिरहन सम्भव छैन । तथापि केही अभ्यासहरुलाई उदाहरण लिएर तिनलाई प्रष्ट्याउन भने सकिन्छ । नेपालको कर प्रशासनले यस्ता उपायहरुलाई कर छलीको परिभाषाभित्र समेटेर नियन्त्रण गर्छ भने पनि यसमा धेरै छलफल गर्नु पर्दैन । तर यस्ता केही कर्महरु हुन्छन् जसलाई कर छलीको परिभाषामा कुनै पनि तरिकाबाट समेट्न नसकिने हुन्छ ।

 

जस्तो कि उत्पादन सम्भाव्यता, लाभ लागत विश्लेषण, तुलनात्मक लाभ लगायतलाई दृष्टिगत गरी राज्यले खास किसिमको उद्योग व्यवसायलाई कर छुटको व्यवस्था गरेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने व्यवसायीहरूले कर पन्छाउनका लागि यो सुविधा प्रयोग गर्छन्। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले आफ्नै लगानीबाट एक व्यवसाय र बैंकबाट कर्जा लिई अर्को व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दछन्। जसले गर्दा सुविधाप्राप्त व्यवसायबाट कर एवं ब्याज छुट हुन्छ।

 

अप्रत्यक्ष रूपमा जुन व्यवसायलाई कर छुट सुविधाप्राप्त छैन, त्यसले पनि सुविधा पाउँछ। पूँजीगत लाभकर नघटेसम्म विक्री नगर्ने, अवकास खाता लगायतबाट कर दायित्वलाई केही समय स्थगन गरी पैसाको समय मूल्यका आधारमा लाभ प्राप्त गर्नेजस्ता उपायहरू समेत अबलम्वन गरिएको पाइन्छ।

 

देश संघीय शासन प्रणालीमा गएको धेरै भैसक्यो। तीन तहको सरकारको व्यवस्था सार्वभौमसत्ताको बाँडफाँडको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै वित्तीय अधिकारको सूची संविधानले नै निर्धारण गरेको छ । आ–आफ्नो विकास संभाव्यतालाई हेरेर खास प्रदेश वा स्थानीय तहले खास किसिमको उद्योग र व्यापारलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि लिनसक्छ, लिएको पनि देखिन्छ । जसको लागि राजस्व छुट प्रमुख औजारको रुपमा रहेकोले यसको नै प्रयोग गरिन्छ भन्नेमा दुई मत नहोला ।

 

नेपाल सरकारले हाल लिएको नीति अनुसार नै पनि प्रोत्साहन गर्ने भनिएका खास प्रकारको उद्योग, सेवा वा व्यापार क्षेत्रमा यस्ता ईरेसनल उपायहरुको प्रयोग भैरहेको नै छ । जस्तो खास क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको उद्धेश्य त्यही क्षेत्रमा रोजगारी, कच्चा पदार्थको उपयोग र आर्थिक गतिविधिको विस्तार हुनसक्छ । जस वापत सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको हुनसक्छ । तर यी उद्धेश्यमा योगदान नै नगरी कर घटाउन पनि सकिन्छ । जस्तो : अन्यत्रबाट सस्तो श्रम प्रयोग गर्न पनि सक्छ वा कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न पनि सक्छ । अर्को एउटा उदाहरण हेर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना हुने वित्तीय संस्थालाई प्राप्त हुने सुविधा नगरसँग जोडिएको गाउँमा राखेर प्राप्त हुन्छ भने त्यो उपाय पनि अवलम्वन गर्न सकिने भयो ।

 

हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ आधा घण्टाको फरकमा तेश्रो प्रदेशमा प्रवेश गर्न सकिने समेत अवस्था छ भने प्रदेशले उपलब्ध गराएको राजस्व छुटको सुविधा कानुनसम्मत रुपमा गलत तरिकाबाट प्रयोग गर्ने सम्भावना त रहला नै । व्यवसायीले एक प्रदेशमा कारोबार गर्ने तर लक्षित ग्राहक छिमेकी प्रदेशको बनाएर कर पन्छाउन सक्ने सम्भावना त होला नै । सानो सानो इकाइको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा त झन यस्तो नहुने भन्ने नै हुँदैन । त्यसो हो भने अहिले पनि कर पन्छाईको अवधारणामाथिको वहस एउटा असान्दर्भिक वहस नै रहिरहेको होला र ! सम्वद्ध निकायहरुले यसमाथि विचार गर्ने र ठोस नीति अङ्गिकार गर्ने बेला भैसकेको होइन र !

Advertisement Section