काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर तोक्न नसकिने जनाएको छ । खुला बजार अर्थनीतिलाई नेपालले आत्मसात् गरेकाले ब्याजदर तोक्न नमिल्ने बताइएको छ ।
सहकारी पत्रकार समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा ब्याजदर’ विषयक अन्तक्र्रियामा राष्ट्र बैंककका प्रतिनिधि नवीन्द्र विष्टले ब्याज र ऋणको अन्तर (स्प्रिड) दरबाहेक किटान गरेर सहकारी संस्थाका लागि ब्याजदर निश्चित गर्न नसकिने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि चार दशमलव चार प्रतिशत स्प्रिड दर तोकेको थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष राष्ट्र बैंकले शून्य छ प्रतिशतले स्प्रिड दर घटाएको हो । गत वर्षको स्प्रिड दर पाँच प्रतिशत थियो ।
नेपालमा झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्था भएकामा लगभग २२ हजारले वित्तीय कारोवार गर्दै आएका छन् । बचत तथा ऋण परिचालन गर्न सहकारीले थोरैमा ११ प्रतिशतदेखि बढीमा २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेको बताएका छन् । नेपालको मुलुकी संहितामा भने १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाइने उल्लेख छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालका सहकारी संस्थासँग झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ पूँजी बचत छ भने ६५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनाका साथै ६३ हजार व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले माग र आपूर्तिलाई केन्द्रबिन्दूमा राख्दै सबैको हित अनुकूल हुने गरी साझा सहमतिमा सहकारी संस्थाले छिट्टै ब्याजदर तोकिने बताए ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाले ब्याजदर निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन जारी भएको झण्डै चार वर्ष पुगिसक्दासमेत ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्न नसक्नाले सहकारीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
“सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिला दाहाल भक्तपुर सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठले पहिले बचतको ब्याज निश्चित भएपछि मात्र ऋणको ब्याजदर तोक्नुपर्ने सुझाव दिए। रासस
