काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर गरेको गल्ती सरकारले सच्याएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले खतिवडाले चालू आवको बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा बढाएको अन्तःशुल्क घटाएको हो ।
खतिवडाले चालू आवको बजेटमार्फत सरकारको नीति र सत्तारूढ दल नेकपाकै घोषणापत्र विपरीत विद्युतीय सवारी आयातमा अचाक्ली कर बढाएका थिए । त्यसको चौतर्फी विरोध भए पनि खविडाले सार्वजनिक रुपमै बढाइएको करको दरमा परिमार्जन नहुने बताएका थिए ।
बजेटमार्फत खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा यसअघि लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सारलाई वृद्धिगरी ८० र त्यसैगरी यसअघि शून्य प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्क पनि वुद्धि गरी ८० प्रतिशतनै पुर्याएका थिए ।
सरकारले पनि चौतर्फी विरोधका बीच खतिवडा पदमा रहुन्जेल विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर घटाउने बारे केही बोलेको थिएन् । तर, अहिले खतिवडा पदमुक्त भएपछि भने उनलाई अप्ठेरो नपार्ने गरी सरकारले करको दरमा केही परिमार्जन गरेको हो ।
भदौ २० गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदमुक्त भए लगत्तै आफ्नो विशेष सल्लाहाकारमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसको १५ दिन नबित्दै प्रधानमन्त्रीकै जोडबलमा सरकारले खतिवडालाई बिहीबार अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र भएकै कारण खतिवडा आफूले गरेका गल्ती समेत नसच्याइ अडिग रहँदै आएका थिए ।
अब कति सस्तिन्छ इलेक्ट्रिक कार
चालू आवको बजेट मार्फत बढाइएको कर मध्ये अन्तःशुल्कमा केही छुट दिने सरकारले घोषणासँगै अब विद्युतीय कारको मूल्य केही कम हुने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार भन्सार शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । सबै किसिमका विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने छ भने अन्तःशुल्क कारको मोटर क्षमताका आधारमा लगाइएकाले यसमा भने परिमार्जन हुने छ ।
यसअघि ५० किलोबाट क्षमतासम्मका कारमा लगाइएको ३० प्रतिशत अन्तःशुल्कमा मन्त्रीपरिषद्ले ८० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । सरकारको निर्णयपछि ५० किलोवाट क्षमताका कारमा ६ प्रतिशत मात्रै अन्तःशुल्क लागने छ ।
त्यसैगरी ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताको मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेमा अब नयाँ निर्णय अनुसार ७५ प्रतिशत अन्तःशुल्कमा छुट दिने घोषणा भएको छ । उक्त छुट अनुसार अब १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने छ ।
१०१ किलोवाटदेखि १५० किलोवाट क्षमता कारमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अहिले दिइएको ७० प्रतिशत छुटले हिसाब गर्दा अब १५ प्रतिशत मात्रै लाग्ने छ ।
यी भन्दा माथीका क्षमता भएका कारमा भने खासै धेरै छुट उपलब्ध छैन भने नियमित बिक्रीको लागि गाडी पनि नेपाल आएका छैनन् ।
अब हेरौ नयाँ मूल्य कति पर्ला
सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएपछि कुनै पनि कम्पनीले भन्सार छुटाएर गाडी ल्याएका छैनन् भने पुरानो गाडी पहिलेकै मूल्यमा बिक्री गरेर सकेका छन् ।
बजेट लगत्तै लागेको कर र अहिले अन्तःशुल्कमा दिइएको छुटलाई आधार मान्दा विद्युतीय कारको मूल्यमा केही परिवर्तन आउने देखिएको छ । भन्सार दरमा कुनै परिमार्जन गरिएको छैन । नयाँ व्यवस्था अनुसार १० लाखको गाडीमा करिब ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँले अन्तःशुल्क कम लाग्ने छ ।
अन्तःशुल्क कम भएसँगै गाडीमा लाग्ने भ्याट रकमपनि कम हुन्छ । यसअघि १० लाखको गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क जोडिएपछिको मूल्यमा २ लाख ३६ हजार ६०० रुपैयाँ भ्याट तिर्नु पथ्र्यो भने अब १ लाख ९२ हजार ९२० रुपैयाँ भ्याट तिर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा भ्याट वापत लाग्ने ४३ हजार ६८० रुपैयाँ कम हुने छ ।
सडक निर्माण दस्तुरमा पनि केही कमी हुने छ । पहिलेको व्यवस्था अनुसार भ्याटपछिको मूल्यमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने हुँदा १ लाख २ हजार ८३० रुपैयाँ तिर्नु पथ्र्यो । अन्तःशुल्क घट्दा सडक निर्माण दस्तुर पनि १८ हजार ९८४ रुपैयाँ कम लाग्ने छ ।
यसरी गर्छन् आयातकर्ताले मूल्य निर्धारण
माथी उल्लेखित सबै रकम गाडी आयातकर्ता कम्पनीले तिर्नु पर्ने रकम हो । जसमा १० लाख मूल्यमा किनेर ल्याएको गाडीमा सरकारले ७ लाख ६० हजार ७३७ रुपैयाँ कर बापत लिने छ । त्यसपछि गाडीको मूल्य १७ लाख ६० हजार ७३७ रुपैयाँ पुग्ने छ ।
त्यसमा कम्पनीले आफ्नो विभिन्न खर्चहरु जस्तै ढुवानी, प्रशासनिक, विज्ञापन, दार्ता शुल्क, गाडी नेपाल ल्याएर राख्दा लाग्ने व्याज लगायतका खर्च आँकलन गरेर बिक्रेताले मूल्य निर्धारण गर्छन् ।
