काठमाडौं । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा नै भुटानपछि सर्वाधिक क्षेत्रफल वनले ओगटेको देश भएपनि नेपालले वार्षिक ६०० करोड रुपैयाँको काठ आयात गर्दै आएको छ ।
उति बेला चल्तीको भनाई थियो, ‘तराईको धान, लाहुरेको ज्यान र तराईको वन नै हो नेपालको धन’ । अहिले समय फेरिएको छ, केबल ‘लाहुरे’को ज्यान मात्र निर्यात गर्छाै हामी ।
धान र वन पैदावरको आयात वर्षेनी बढ्दो छ । वन पैदावारको आयातको तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा वनजन्य उत्पादनको आयात बढिरहेको छ ।
नेपालमा वन पैदावरको कारोबार गर्ने सरकारी निकाय ‘दि टिम्बर करर्पाेरेशन अफ नेपाल’ हो । अन्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले पनि यस्तो कारोबार गर्छन् । तर, यी दुई संस्थाहरुबाट उत्पादित काठले नेपालकै मागलाई धान्न सकेको छैन, निर्यात त परको कुरा हो ।
नेपालमा काठको माग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सहरीया घरहरुमा बढ्दो आन्तरिक सजावटको क्रियाकलाप, फर्निचरको प्रयोग तथा होटल निर्माणले बढाएको हो ।
नेपालमा बढ्दो सहरीकरणले पनि काठको माग बढाएको छ । आफ्नो उत्पादनले नपुगे पछि विदेशबाट मगाउनुको अर्काे विकल्प छैन । नेपालमा वर्षेनी काठको आयात बढेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउछ ।
नेपालमा औसत रुपमा ४ देखि ६ करोड करोड क्यूविक फिट काठको माग छ । राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनले त्यसको एक तिहाई माग मात्र धानेको छ । वन विभागको तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा २ करोड क्यूविक फिट हाराहारी काठ उत्पादन हुने गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नियमले गर्दा पनि आवश्यक मात्रामा काठको उत्पादन गर्न नपाएको कतिपय वन विज्ञहरु बताउँछन । वनमा काठ कुहिएर गएको हुन्छ तर, वनबाट तोकिएको भन्दा बढी क्यूविक फिट निकाल्न पाइदैँन । जसको कारण नेपालमा काठ आयात वर्षेनी बढ्दै गएको हो ।
तर, सरकारी अधिकारीहरु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानालाई नेपालमा किन वन पैदावर आयात बढेको ? भनेर सोध्दा उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ नेपालमा १० लाख क्यूविक फिट काठ आयात भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ लाख क्यूविक फिट मात्र काठ आयात छ ।’
तर, उनको यो तथ्याङ्क गोलिया काठको मात्र हो । चिरान र फर्निचर उनको तथ्याङ्कमा समावेश छैन ।
नेपालमा फर्निचर तथा पूर्ण तयारी भइसकेको काठजन्य वस्तुलाई समेत जोडेर धेरै आयात भएको हो ।प्रवक्ता ढुङ्गाना भन्छन, ‘नेपालमा २–४ अर्बको काठ आयात हुनु कुनै नौलो कुरा होइन, चामल, तरकारी तथा अन्य वस्तुको आयातको तुलनामा काठको आयात त नगन्य हो’ काठ आयातको कुरालाई अनाश्यक ढंगले ठुलो बनाइएको उनको दावी छ ।
कहाँबाट गरिन्छ नेपालमा काठ आयात ?
नेपालमा अहिले भारत, चीन, इण्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, सिंगापुर तथा युक्रेनलगायतका देशबाट काठ आयात भइरहेको छ । मुख्यतयः गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम जस्ता वन पैदावार आयात हुने गरेको छ ।
नेपालमा विशेषत साल, सितसाल र खयर जस्ता काठको आयात बढि हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा नै पर्याप्त काठ नहुँदा आयात हुने काठलाई उपभोक्ताले बढि मूल्य तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा काठको मूल्य
नेपालमा दि टिम्बर कर्पाेरेशनले काठको बिक्री मूल्य निम्नाअनुसार तोकेको छ । चिरान गरिएका काठ र गोलियाको मूल्य फरक फरक निर्धारण गरेको छ ।
साल चिरान :
एक वर्ग (स्ट्रिप) चौडाईः १.५ इन्च र मोटाई ३ देखि ४ इन्च भएको काठको मूल्य काठमाडाैं, पोखरा र पहाडमा २,२९५ रुपैयाँ र तराईमा २,१९५ रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ ।
कम वन हुने देशले गरेका छन् काठ निर्यात
छिमेकी देशहरुमा नेपालभन्दा कम वन क्षेत्रफल भए पनि राम्ररी वन व्यवस्थापन गरेकाले आफुले प्रयोग गरेर निर्यात समेत गरिरहेको अवस्था छ । छिमेकी देशहरुको कुल भू–भाग मध्ये वन क्षेत्रले ओगटेको भू–भाग निम्नानुसार छ ।
नेपाल दक्षिण एशियामा धेरै वन क्षेत्र भएको देशहरुको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । र, नेपाली वनमा साल, सतिसाल, सिसौ र अधिकांश कडा काठहरु छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाका अनुसार उत्पादनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन गरेमा अहिलेको काठ आयात रोक्न सकिने छ ।
नेपालमा काठ कटानदेखि त्यसको प्रशोधन गरी आवश्यक मात्रामा काठ तयार पार्नेसम्मको आधुनिक कम्पनीको स्थापना गरेमा काठको आयात गर्न नपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारी योजना
नेपालमा काठ उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सरकारले आव २०७४÷७५ सम्म १५ साझेदारी वन, ३ सय २६ सामुदायिक वन र ६ चक्ला वनमा प्राथामिकताका साथ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू पनि गरेको छ ।
सरकारले ऐन वनाएर निजी वन व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, विरुवा उपलब्ध गराउने तथा नेपालमा आवश्यक पर्ने काठको प्रजातिहरुको पहिचान गरी त्यस्ता विरुवाको वैज्ञानिक निजी वन व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
अर्काे तर्फ, नेपाल मै आधुनिक फर्निचर उद्योग स्थापनतर्फ जोड दिने हो भने काठ आयातमा निकै कमी आउने विज्ञहरु वताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई कर छुट, व्याजदरमा अनुदान तथा विभिन्न खालका सहुलियत भने प्रदान गर्नै पर्छ ।
अबको बाटो
‘हरियो वन नेपालमो धन’ भनेर खुब पढाइन्छ केटाकेटीहरुलाई । तर, पर्यावरणको सन्तुलनमा खेलेको भूमिका (जसको महत्वको बारेमा त चर्चै गर्नु पर्दैन) बाहेक आर्थिक फाइदाका लागि भने वनको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । वनको दिगो प्रयोगको खाका कोर्न सकिएको छैन ।
त्यसका लागि सामुदायिक वन, कवुलियत वन तथा निजी वनको अवधारणा विकास गरी खेती नहुने बाँझो जमिनमा वन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
पहाडको उजाड डाँडाहरुमा विक्षारोपण गरी काठको उत्पादन वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन नीति बनाउन सकिन्छ । वन पैदावरसँग सम्बन्धित नियम कानुनहरु पनि परिवर्तन गरी व्यवसायमैत्री बनाउन जरुरी छ । र, समयको मागसँगै संशोधन पनि ।
‘वन छुनै हुदैँन, वरु आयात गर्ने हो’ भन्ने खालको परम्परागत सोचबाट माथी उठेर पर्यावरणको रक्षासहितको आर्थिक विकासको योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
उदाहरणको लागि, तराई तथा भित्री मधेसमा ३–४ सय वर्ष पुराना सालका रुखहरु छन् । सालका रुखबाट बढि फाइदा लिने सयम भनेको ८०–९० वर्षसम्म मात्र हो ।
त्यसैले उमेर पुगेका रुख कटान गर्ने र नयाँ रुख रोप्ने योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सके नयाँ काष्ठ उद्योगहरुको जन्म सँगसँगै काठ आयान पनि घट्न सक्छ ।
