महेन्द्रनगर । प्रक्रियागत अल्झनका कारण लामो समयदेखि अलपत्र परेको कञ्चनपुरको दैजिछेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढेको छ ।
२०५३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले सो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसपछि झण्डै दुई दशक भन्दा बढी समय पछि बल्ल औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढेको हो ।
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोककुमार चन्दले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन स्वीकृत भएको बताए ।
‘लामो समयदेखि स प्रक्रिायामै उल्झन् रहेको औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङन स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्याङकन स्वीकृत भएको खण्डमा औद्योगिक क्षेत्र निमार्णको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अब धेरै समय लाग्दैन् ।’ उनले यहाँको वन कार्यालयको गलत रिर्पोटिङ्गका कारणले मूल्याङकन स्वीकृत गर्न धेरै समय लागेको दाबि गरे।
२०६६ सालमा जिल्ला वन कार्यालयले आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने सहमति गरेको र जनचेतना सामुदायिक वन, वेदकोट सामुदायिक वनले पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सहमति जनाइसकेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निणर्यले पनि दैजि छेलाको चार किल्ला भित्र बनाउने निर्णय गरिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने काम पनि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब स्थलगत रुपमा देखिने गरी काम हुन्छ ।’ २०७५ साल असोजमा डिभिजन वन कार्यालय महेन्द्रनगरले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दैजिछेला क्षेत्रमा उद्यौगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसकिने पत्र पेश गरेपछि सो काम रोकिएको थियो ।
उनले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने यहाँको राष्ट्रिय वनको क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र लिमिडेट बालाजुलाई भोगाधिकार दिन मन्त्रीपरिषद् निर्णय आवश्यक रहने बताए ।
‘सुरुमा ९०० बिगाहामा गर्ने भनिएपनि धेरै वन क्षेत्र पर्ने भएकाले पछि २९३ बिगाहामा स्थापना गर्ने भनेर सो जग्गा कित्ताकाट गरेर सरकारको नाममा राखिएको छ,’ उनले भने ‘उक्त जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट औद्योगिक क्षेत्र लिमिडेटलाई भोगाअिधकार र नाममा गर्नासाथ स्थापनाको काम सुरु हुन्छ ।’
संघीयतापछि एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय सरकारको गरेपछि सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैजिछेला औद्योगिक छेत्रलाई अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको थियो ।
उनले उद्योग मन्त्रालयसँग औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उद्घाटनको मिति तय गर्ने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको बताउए । यो झण्डै साढे ६ अर्बको प्रोजेक्ट रहेको छ । रासस
