विकासको दुईवटा पाटो हुन्छ । एउटा ‘हार्डवेयर’, अर्को ‘सफ्टवेयर’ । हार्डवेयर भन्नाले उत्पादन र पूर्वाधारको विकासको कुरा भयो भने सफ्टवेयर सचेतना र अधिकारको कुरा । नेपाल सफ्टवेयरमा बढी केन्द्रित भयो । तर, यी दुईबीच सन्तुलन जरुरी छ ।
विश्व बैंकका मानिसहरुसँग मैले भेट्दा नेपालको अविकास तिमीहरुकै उपहार हो भने । उनीहरु ‘अवेरनेस’ गर्न भनेर पैसा दिन्छन् । तर, पूर्वाधार बनाउन वा उद्यमशीलताको विकास गर्न पैसा दिदैँनन् । यो तरिका भएन ।
अफ्रिकनहरुको नारा छ एउटा, ‘गिभ ट्रेड नो एड’ अर्थात व्यापार देउ आर्थिक अनुदान होइन । सहायता दिँदा त सबै पैसा उतै जान्छ । १ रुपैयाँ दिए १ रुपैयाँ नै बाहिर जान्छ । तर, व्यापार दिए त १ रुपैयाँको व्यापारले ५ रुपैयाँको नाफा हुन्छ, व्यापारिक श्रृङखलाको कारणले ।
हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बीचमा समन्वय छैन । पूर्वाधार निर्माण जति सरकारको काम भन्छन् । तर, जुलुस गर्न, अधिकार माग्न, सचेतना बढाउन भने पैसा ल्याउँछन् । त्यही पैसा सक्न पनि जुलुस गर्नै पर्यो । अनी काम कसरी हुन्छ । हार्डवेयर र सफ्टवेयरबीच सन्तुलन हुनैपर्छ ।
अनी काम गर्दा ‘सफ्ट काम’ गर्न रुचाउने । एनजीओ खोल्ने । मिडियामा लगानी गर्ने, रेडियो खोल्ने । गफ गर्ने र पैसा कमाउने । तर, उद्यम नगर्ने । यी सबै चल्ने विज्ञापन र ‘फण्ड’को माध्यमबाट हो । उद्यम नभएपछि विज्ञापन र फण्ड कहाँबाट आउँछ ? तर, चलेकै छ । आएकै छ । हाम्रो विकासको मूल चरित्र यही हो । मैले अर्थमन्त्रीको रुपमा देखेको कुरा हो यो ।
यो अवस्थाले नजाँनिदो गरेर मानिसहरुको स्वभावमा जरो गाडेको छ । नतिजा दिने कामै नगर्ने । संगठन गर्न, जुलुस गर्न भने धेरै सिपालू । एनआरएनहरु नै विदेशमा नेपालका पार्टीगत संगठन चलाउन झगडा गरेर बसेका छन् ।
अनी काम गर्दा ‘सफ्ट काम’ गर्न रुचाउने । एनजीओ खोल्ने । मिडियामा लगानी गर्ने, रेडियो खोल्ने । गफ गर्ने र पैसा कमाउने । तर, उद्यम नगर्ने । यी सबै चल्ने विज्ञापन र ‘फण्ड’को माध्यमबाट हो । उद्यम नभएपछि विज्ञापन र फण्ड कहाँबाट आउँछ ? तर, चलेकै छ । आएकै छ । हाम्रो विकासको मूल चरित्र यही हो । मैले अर्थमन्त्रीको रुपमा देखेको कुरा हो यो ।
विकासमा चेतनाको र अधिकारको पाटोलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको होइन । त्यसको लागि त धेरै नै लडियो । किनभने विकास भनेको त चेतना पनि हो ।
राणाकालमा उनीहरुले राजनीति, सामाजिक र आर्थिक रुपले देश र जनतालाई धेरै नै चुसे । त्यसैका विरोधमा उनीहरु विरुद्ध आन्दोलन शुरु भएको हो । तर, आन्दोलन गर्यो कसले । हुम्ला–जुम्लाको सामान्य किसानले होइन । त्यतिबेलाका हर्ताकर्ता र राणाहरुकै दरबारमा काम गर्नेहरुले गरेका हुन् । उनीहरुले त देखेनी राणाहरुको ज्यादती नजिकबाट ।
गणेशमानका बाबु दरबारमा काजी थिए । वीपी, पुष्पलाल, मनमोहन आदि सबै नेताहरु त्यो समाजको सबैभन्दा चेतनशिल मानिसहरु थिए ।
पञ्चायतकालको कुरा पनि त्यही हो । हल्काफुल्का रुपमा अस्ति चप्पल मात्र लगाउनेहरु आज धनी भए भनेर सामान्यीकरण गरेर मात्र हुँदैन । ती मानिसहरु अरु अवसर छाडेर राजनीतिमा लागेका थिए । समाजको सेवा गर्न लागेका हुन् ।
नेपाल आधारभूत उत्पादनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । कृषि मै केन्द्रीत हुँदा पनि हुन्छ । अथवा सेफ्टवेयर बनाउँदा पनि हुन्छ । यो त बुद्धिको काम हो । कसैको नाकाबन्दी त लाग्दैन नि यसमा । बेच्न पनि सजिलो छ ।
बहुदल आएपछि भने राजनीति पेशा बनेको हो । कर्मचारीले सरुवा–बढुवा, तलव वा भत्ताको कुरा गरे जस्तो गरेपछि राजनीति गर्नेहरुको चेतना ओरालो लाग्न थालेको हो ।
विकासको मेरुडण्ड दक्षता
अब कसरी अगाडि जाने त भन्दा दक्षता बढाउनु पर्ने देखियो । सामान्य प्लम्बिङ गर्नका लागि पनि मान्छे छैनन् । मार्वलिङ गर्न मान्छे उडिसाबाट ल्याउनुपर्छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।
नेपाल आधारभूत उत्पादनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । कृषि मै केन्द्रीत हुँदा पनि हुन्छ । अथवा सेफ्टवेयर बनाउँदा पनि हुन्छ । यो त बुद्धिको काम हो । कसैको नाकाबन्दी त लाग्दैन नि यसमा । बेच्न पनि सजिलो छ ।
प्राथमिकतामा आधारित उत्पादन
कृषिमा केन्द्रीत हुँदा, उदाहरण्को लागि १० वटा उत्पादनमा मात्र केन्द्रीत हुँदा हुन्छ । धान खाने विशेषता छ नेपालीहरुको । यसमा हुनुपर्यो पहिला । हामीलाई वर्षको ६० लाख मेट्रिक टन धान चाहिन्छ ।
रामपुर विश्वविद्यालयलाई पोल्ट्रि विश्वविद्यालय बनाए हुन्छ बरु । यसो गरेर दाना, भ्याक्सिन जस्ता कुराहरु पनि आफैं उत्पादन गर्न सकियो भने त हाम्रो पोल्ट्री उत्पादनको लागत नै घट्छ । यसो गर्दा हिमालयन चिकन भनेर विदेश पनि निर्यात गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो यसपालीको उत्पादन ५३ लाख मेट्रिक टन छ । यसो हुँदा ८–१० लाख मेट्रिक टन धान आयात गर्नुपरेको छ । यसमा अलिकति मिहिनेत गरे धान आयात गर्नै पर्दैन । उदाहरणको लागि १५ वटा जिल्लालाई धान केन्द्रीत जिल्ला घोषणा गरेर सिचाईंको राम्रो ब्यवस्था गरे हुन्छ । सरकारले प्रेरित गनुपर्यो ।
कुखुरामा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं अहिले । चितवनले वार्षिक ५० अर्ब रुपैंयाँको कुखरा बेच्छ । नेपालको कुल कुखुरा बजार १ खर्ब रुपैंयाँको छ । अब, चितवनलाई कुखुरा उत्पादनमै केन्द्रीत गराउनुपर्यो । धान तिर लागेर भएन । यसका लागि सरकारले कदमहरु चाल्नुपर्यो ।
रामपुर विश्वविद्यालयलाई पोल्ट्रि विश्वविद्यालय बनाए हुन्छ बरु । यसो गरेर दाना, भ्याक्सिन जस्ता कुराहरु पनि आफैं उत्पादन गर्न सकियो भने त हाम्रो पोल्ट्री उत्पादनको लागत नै घट्छ । यसो गर्दा हिमालयन चिकन भनेर विदेश पनि निर्यात गर्न सकिन्छ ।
अनी सुन्तला, स्याउमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ कि ? यसमा अध्ययन हुनुपर्यो । हाम्रो जुम्लाको स्याउ गजब छ । तर, रुखमा झटारो हानेर झार्ने अनी बोरामा खाँदेर बेच्न ल्याउँदा दाग नै दाग लाग्छ । खाँउ जस्तो लाग्दैन ।
विदेशमा त रुखमै स्याउलाई फोमको जालीले छोप्छन् । कैँचीले काटेर झार्छन् । अनी बाकसमा प्याक गर्छन् । यस्तो स्याउ लामो समयसम्म ताजा देखिन्छ । हो, यस्तो प्रशिक्षण नेपालका किसानहरुलाई पनि दिनुपर्छ । नत्र त बजारमा राम्रो प्रतिफल लिनै सकिँदैन ।पूरै डाँडै सुन्तलामय बनाईदिउँ न । सहकारीको मोडल तयार पारौं । यसले रोजगारी पनि बढाउँछ ।
समग्रमा भन्दा उत्पादन विशेषमा केन्द्रीत भएर काम गर्नु पर्छ । यसले हाम्रो आधारभूत उत्पादनको खाका तयार पार्छ ।
विकास र पूर्वाधार
विकासको अर्को आधार भनेको पूर्वाधारको निर्माण हो ।पूर्वाधार निर्माण उत्पादनको आधारसँग जोडिनु पर्छ । उत्पादनको लागि कुनै उद्योग निर्माण गर्न लागे वा ठूलो परिमाणमा खेति शुरु गरे त्यहाँका लागि बाटोघाटो, विजुली , सञ्चार आदि पूर्वाधार तयार पार्नैपर्छ ।
सबै काम एकैपटक गर्न सकिँदैन । योजनावद्ध ढंगले गर्नुपर्छ । नेपालमा हावादारी योजनाका डेङ हाँक्नेलाई भिजनरी देख्ने चलन छ ।
बजेट विनियोजनमा कमजोरी
बजेटमा मैले केही अघि टिप्पणी गरेको थिएँ । बजेटमा रहेका प्रत्येक शिर्षकले पैसा माग्छ । तर, पैसा विनियोजन गर्ने सन्र्दभमा कुनै वैज्ञानिक पद्धति छैन । उदाहरणको लागि सबै प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेपछि त्यो बनाउनका लागि कति जग्गा चाहिन्छ, त्यसका लागि कति पैसा चाहिन्छ, अन्य पूर्वाधार कति चाहिन्छ र त्यो सबै गर्न कति वर्ष लाग्छ भन्ने हिसाब त हुनुपर्यो नी ।
कुनै परियोजना बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ र त्यो आयोजना सम्पन्न गर्न ५ वर्ष लाग्छ भने वर्षको २ अर्ब त बजेट विनियोजन हुनु पर्योनी । ५० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेर त भएन । बरु, पैसा छैन भने अरु परियोजना नबनाउने । प्राथमिकताका आधारमा कुन कहिले बनाउने भन्ने योजना बनाए भइहाल्छ । सबै परियोजनामा कनिका छरेजस्तो गरेर हुँदैन, त्यसले परिणाम दिँदैन ।
म २०२८ सालमा काठमाडौं आएको हुँ । त्यो बेलादेखि मैले काठमाडौं तराई जोड्ने बाटो चाहिन्छ भनेर सुनेको । त्यसको झण्डै ४५ वर्ष पछि म मन्त्री हुँदा मैले त्यो फाष्ट ट्रयाक शिलन्यास गरें । प्राथमिकताका आधारमा काम नगर्दा यस्तै हुन्छ ।
यो वर्ष पनि त्यो परियोजनाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ पैसा छुट्याइएको छ । तर, डीपीआर तयार अझै भएको छैन । सम्पन्न हुन कति वर्ष लाग्ने हो थाहा छैन । डीपीआर नभई टेन्डर नै हुँदैन । टेन्डर नभइ कसरी काम सम्पन्न हुन्छ ?
सरकार होइन नीति र क्षमता बलियो चाहियो
अहिले सरकार बलियो छ । यस्ता समस्या आउन हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ । तर, सरकार बलियो छ वा छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । ज्ञान र क्षमता महत्वपूर्ण कुरा हो ।
दुई तिहाई मतले सरकार बन्ने वित्तिकै सरकार चलाउनेको क्षमता पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने होइन, सडकको क्षमता बढ्ने होइन, अनि शिक्षाको अवस्था पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने होइन । समस्याहरु यथावत छन् । त्यसैले विकासको प्राथमिकताहरु तय गर्नैपर्छ ।
एउटा प्रसंग याद आयो । चीनको राजकीय भ्रमणमा गएको थिएँ, मन्त्री हुनुभन्दा अघि । जानुभन्दा अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देशका सबै विज्ञ र उच्चपदस्थहरुको छलफल भयो । के–के माग्ने चीनमा भनेर छलफल भयो । सूची नै तयार भयो २ सय वटा मागको ।
वार्तामा बस्दा बस्दा मेरो छेवैमा बसेको एकजना चिनियाँ मन्त्रीले मलाई खुसुक्क हामी यहाँ चीन बनाउन बसेका हौं, नेपाल बनाइदिन बसेका हौं र ? नेपाल त तिमीहरु आफैं बनाउने हो भनेर भन्यो । मलाई त लाज लाग्यो, हाम्रो कुनै प्राथमिकताको क्षेत्र नै रहेनछ भनेर ।
प्रविधि र ज्ञानसँग सामन्जस्यता जरुरी छ, अबको विश्वमा विकास गर्ने हो भने । अनी प्रश्न उठ्छ, हाम्रो शिक्षा त्यो बाटोमा छ त ? हामी त्यहाँ छौं ? यसको मतलब, शिक्षाको कोर्ष परिर्वतन नगरेसम्म यो विश्वमा हाम्रो विकासको मोडल तयार हुन सक्दैन ।
अर्थशास्त्र भनेको त आधारभूत रुपमै दूर्लभ स्रोतको चुस्त ब्यवस्थापन हो । अब, मुलुकको प्राथमिकता नै तय गर्दैनौं भने हामी त अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तको समेत विपरित गएर देश विकास गर्न कस्सिएका रहेछौं नी ।
अबको विकासको मोडल शिक्षासँग जोडिएको छ
विकासको आन्द्रा शिक्षासँग पनि जोडिएको छ । सन् २०१५ पछिको समयलाई चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ । पहिलो औद्योगिक क्रान्ति युरोपमा १८ औं शताब्दीमा भयो । त्यो क्रान्तिमा भएको मुख्य कुरा भनेको उत्पादन प्रक्रियामा मान्छेको ठाउँ मेसिनले लिएको हो ।
मेसिनको रुपमा प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कार भएपछि किताब छापिएर फैलिन थाल्यो । यसले शिक्षा र ज्ञानको विस्तार भयो । त्योभन्दा पहिले त ठूलावडाले मात्र पढ्थे ।
शिक्षा आम मानिसको पहुँचमा पुगेपछि त्यसले आर्थिक संरचनाहरुका निर्माण र उद्योग ब्यवसायहरुको स्थापना र विकासमा छलाङ लगायो ।
दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति चाहीँ जर्मनीले आन्तरिक दहनबाट चल्ने इन्जिन भएको गाडी र अमेरिकाले विजुलीको आविष्कार गरेपछिको समयलाई भनिन्छ ।
तेस्रो आद्योगिक क्रान्ति भनेर कम्प्युटरको आविष्कार भएको समयलाई चिनिन्छ । र, अहिलेको समय भनेको चौथो औद्योगिक क्रान्तिको समय हो । अहिलेको दुनियाँ भनेको कृतिम वौद्धिकताको समय हो ।
यस्तो प्रविधि र ज्ञानसँग सामन्जस्यता जरुरी छ, अबको विश्वमा विकास गर्ने हो भने । अनी प्रश्न उठ्छ, हाम्रो शिक्षा त्यो बाटोमा छ त ? हामी त्यहाँ छौं ? यसको मतलब, शिक्षाको कोर्ष परिर्वतन नगरेसम्म यो विश्वमा हाम्रो विकासको मोडल तयार हुन सक्दैन ।
