काठमाडौं । सरकारले इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै विद्युत् खपत बढाउने नीति अंगिकार गरे पनि व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन ।
सरकारको विदेशबाट आयत गरिने एपी ग्यासको खतप घटाउन विद्युत्को खपत बढाउने भने पनि त्यो योजनामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।
एकातिर सरकारले विद्युत् उपभोग बढाउने अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना ल्याएको छैन भने अर्कोतिर सरकार आफ्नो नीति विपरीत ग्यास भण्डार गर्न तर्फ लागेको छ ।
नीतिगत रुपमा हरेकको घरमा इन्डक्सन चुल्हो पुर्याउने र विद्युतीय खपत बढाउने सरकारको योजना भए पनि त्यसको विपरीत करोडौं खर्चेर निगमले एलपी ग्यास भण्डारण गर्न ग्यास प्लान्ट बनाउने कार्य अघि बढाएको छ ।
सरकारले विद्युत् खपत बढाउने नीति अपनाए पनि सरकारी स्वामित्वको आयल निगम भने ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीको क्रममा ग्यासको प्रयोग उल्लेख्य ढंगले घटेको र नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जान थालेको यो समयमा बिजुलीको प्रयोगलाई नारामै मात्र सीमित गर्दै आयल निगम ग्यास बोटलिङ प्लान्टको स्थापनामा जुटेको हो ।
नीतिगत रुपमा हरेकको घरमा इन्डक्सन चुल्हो पुर्याउने र विद्युतीय खपत बढाउने सरकारको योजना भए पनि त्यसको विपरीत करोडौं खर्चेर निगमले एलपी ग्यास भण्डारण गर्न ग्यास प्लान्ट बनाउने कार्य अघि बढाएको छ ।
निगमले आफ्नै लोगोमा ग्यास उत्पादन सुरु गर्न ग्यास ‘बोटलिङ, रिफिलिङ प्लान्ट’ र भण्डारण गृह निर्माण गर्न कन्सलटेन्ट हायर गरी प्रारम्भिक अध्ययन समेत सुरु गरिसकेको छ ।
झापाको चारआली र धनुषाको महेन्द्रनगरमा ग्यास ‘बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट’ निर्माणका लागि बजेट समेत विनियोजन भइसकेको निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बताए ।
उनले आगामी दिनमा मुलुकमा एलपी ग्यास अभाव नहोस भनेर विकल्पका लागि निगमले आफ्नै प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको बताए । बोटलिङ प्लान्टबाट दैनिक ५० देखि ६० हजार वटा सिलिन्डर उत्पादन गर्न सकिने छ । भण्डार गृह ५ हजार टन क्षमताको बनाउने योजना रहेको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार यही आवभित्र बोटलिङका लागि भवन तथा प्रविधि निर्माणको काम सुरु गरिने छ ।
चितवन र झापामा भण्डारण निर्माणका लागि भारतीय आयल निगम र नेपाल सरकारले जोइन्ट डीपीआर समेत तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी यही आवभित्र ग्यास प्लान्ट निर्माण सुरु गरिसक्ने छौँ,’ पौडेलले चाणक्य पोष्टसँग भने चितवन र झापामा भण्डारणका लागि समेत भारतीय आयल निगम र नेपाल सरकारले संयुक्त रुपमा डीपीआर बनाइरहेको छ ।’
अहिले निजी क्षेत्रको ५२ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको एउटा बोटलिङ प्लान्ट छ । निजी क्षेत्रको मात्रै बोटलिङ प्लान्ट हुँदा विभिन्न समयमा ग्यास अभाव सृजना हुने गरेको भन्दै प्लान्ट स्थापनाको प्रकृया अघि बढाएको निगमको जिकीर छ ।
निगमले यस बाहेक अन्य स्थानहरुमा ग्यास बोटलिङ र पेट्रोलियम पम्प सञ्चालनका लागि जग्गा व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको छ ।
अहिले निजी क्षेत्रको ५२ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको एउटा बोटलिङ प्लान्ट छ । निजी क्षेत्रको मात्रै बोटलिङ प्लान्ट हुँदा विभिन्न समयमा ग्यास अभाव सृजना हुने गरेको भन्दै प्लान्ट स्थापनाको प्रकृया अघि बढाएको निगमको जिकीर छ ।
यो पटक लकडाउनका समयमा धेरै नागरिकहरुले सिलिन्डर किन्दै घरमा थुपार्ने गरेपछि बजारमा ग्यास अभाव भएकाले त्यस्तो अभाव नहोस भनेर नयाँ निगमले आफ्नै प्लान्ट बनाउन लागेको उनले बताए ।
‘समय समयमा निजी क्षेत्रबाट आन्दोलन तथा अभाव सृजना हुने गरेको छ, त्यो फेरि नहोस भनेर प्लान्टको निर्माण गर्न लागिएको हो,’ उपाध्यायले भने ।
अहिलेसम्म विद्युत खपत बढाउने कुनै ठोस योजना नै छैन
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पनि विद्युतीय खपत बढाउन इन्डक्सन चुल्हो लगायतमा सहुलियत प्रदान गर्ने बताएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भने हालसम्म इन्डक्सन चुल्हो वितरण सहुलीयत वा विद्युत्को खपत बढाउने कुनै कार्यक्रम रहेको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङले अहिलेसम्म इन्डक्सन चुल्हो वितरणमा सहुलियत त्यस्ता कुनै कार्यक्रम नआएको बताए । ‘बजेटमा मन्त्रीले भन्नु भएको हो, तर त्यस्तो कुनै कार्यक्रम बनाइएको छैन,’ घिसिङले भने ।
विद्युतीय चुल्हो लगायत विद्युत्बाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युत्बाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
हालसम्म विद्युत् खपत र घर–घरमा इन्डक्सन चुल्हो सञ्चालनका लागि कुनै सहुलियतका कार्यक्रमहरु आउन सकेको छैन । प्राधिकरणबाट विद्युतीय चुल्हो वितरण तथा त्यसको सहुलियतका लागि हालसम्म कुनै योजना नै बनेको छैन ।
त्यस्तै, सरकारले बजेटको सिद्धान्त विपरीत धेरै विद्युत खपत गर्नसक्ने सम्भावना रहेको विद्युतीय सवारीको अचाक्ली कर बढाएर त्यो ढोका बन्द गरिदिएको छ ।
सरकारको योजना अनुसार आगामी वर्ष सबै क्षेत्र र समयको विद्युत्को माग पूरा गर्दै निर्यात समेत गर्न सक्ने गरी उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित, अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको मिश्रणको रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा सरकारको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा फरकपन देखिन थालेको छ । जनताको भन्छाबाट एलपी ग्यासलाई विस्थापन गर्दे इन्डक्सन चुल्हो पुर्याउने सरकारको योजना निगमले ग्यास प्लान्ट बनाउँदै तोडेको छ ।
विद्युत् खपतमा सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको छ । एकातिर सरकार विद्युत् खपत बढाउने नारा घन्काइरहेको छ भने अर्कोतिर विद्युत खपत गर्नसक्ने विद्युतीय सवारी लगायत साधनमा कर बढाएर विद्युत् विद्युत् खपत घटाउन सहयोग गरिरहेको छ ।
यस्तै, एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्नुको सट्टा त्यसको भण्डारणका लागि करोडौं खर्च गर्न कम्मर कसेर लागिपरेको छ । यसले सरकारको नीति एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर भएको संकेत गर्दछ ।
