वर्षेनी सेयरधनीहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गरिरहने तर लाभांश भने कहिल्यै नबाँढ्ने र कम्पनीको बोर्डमा बसेकाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भने कम्पनीबाट परा गरिरहने कम्पनी कालान्तरमा टाट पल्टेर ‘लिक्वीडेशन’मा जाने गर्दछन् ।
तर, यस्तै दोहनकारी कम्पनी जस्तै देखिने राज्यहरु भने ‘लिक्वीडेशन’ जाँदैनन । राज्यलाइ ‘लिक्वीडेशन’मा लैजाने प्रक्रिया अहिलेसम्म शुरु नभएका कारण होला सायद ।
यस्तै ‘लिक्वीडेशन’मा जानुपर्ने राज्यहरुलाई चाँही असफल राज्यको संज्ञा दिने चलन छ राजनीतिशास्त्रमा ।
जनतालाई निरन्तर विभिन्न ढंगले दोहन गरिरहने र त्यसको लाभ निश्चित शासन सत्तामा बसेका संभ्रान्तहरुले भोग गर्ने देशहरु विश्वमा प्रशस्तै छन् ।
नेपाल पनि एउटा त्यस्तै राज्य हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । विशेषगरी २०६२/६३ को आन्दोलनले जनताको पक्षमा उठाएका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरु क्रमश भुत्ते हुँदै जाँदा नेपाल पनि त्यस्तै असफल राज्य बन्ने संघारमा उभिएको छ भनेर छलफल हुन थालिसकेको छ, प्रबुद्ध वर्गमा । र, संघारमा उभिएको राज्यलाई अहिले राज्यसत्ताको प्रमुख र महत्वपूर्ण पदमा बसेकाहरु धकेलेर खसाल्न लागे झैं देखिन्छन् ।
समाजमा घट्ने विभिन्न साना–ठूला घटनाहरुले पनि असफल र असफलता उन्मुख राज्यहरुको चरित्र उजागर गरिरहन्छन् । मध्य महामारीको बीचमा सत्ता षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने सरकार, प्रेम गरेको निहुँमा दलितको छोरोलाई कुटिकुटि मार्ने समाज इत्यादी त्यस्तै घटनाहरु हुन् ।
असफल र असफलता उन्मुख राज्यहरुमा घट्ने घटनाहरुको एउटा ज्वलन्त उदाहरण केही समयअघि लेवनानमा पनि घट्यो । यस्ता घटनाहरुको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणले नै राज्यको रुपमा हामी कहाँ उभिएका छौं भनेर बुझ्न मद्दत पुर्याउने हुनाले जो म्याकरन द्धारा अलजजिरामा लिखित यस लेखको भावानुवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अगस्ट ४ तारिखका दिन लेवनानको राजधानी बेरुतमा भएको भयंकर बिस्फोट लेवनानको कुनै अत्यन्तै खराब अन्यौलभन्दा पनि सघन र चर्को परिघटना हो ।
अधिकारीहरुले त्यो बिस्फोटलाई २ हजार ७५० टन एमोनियम नाइट्रेटको अनुचित र गैरजिम्मेवार भन्डारणसँग लगेर जोडेका छन् । सन् २०१३ देखि गरिएको यो अनुचित भण्डारणले १३७ जना बढीको ज्यान लिएको छ भने ५ हजार मानिसहरुलाई घाइते तुल्याएको छ । यसले सहरभरी तरङ्ग फैलाएको छ र भवन र तिनका झ्यालहरुमा क्षति पुर्याएको छ ।
बेरुत खरानीबाट उठ्ने गरेको इतिहास बोकेको सहर हो । यो विगत ५ हजार वर्षको इतिहासमा ७ पटक ध्वस्त भएर फेरि बनेको सहर हो । तर, अहिलेको यो विध्वंश पहिलेका युद्ध, भूकम्प र आक्रमण भन्दा डरलाग्दो छ किनभने यो विध्वंश कुनै बाह्य शक्तिको कारणले भन्दा पनि लेवनानको आफ्नै सम्भ्रान्त शासकहरुको कारणले भएको हो ।
यो विस्फोटको कारण बेघर भएका करिब ३ लाख मानिसहरुको लागि बास र आधारभूत उपभोग्य वस्तु र सेवाको प्रबन्ध गर्न लेवनानसँग आर्थिक स्रोत छ कि छैन स्पष्ट छैन । कालान्तरमा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिनका लागि सरकार बाध्य हुने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म पनि गैरजिम्मेवार ढंगले अलपत्र छाडिएको त्यो अति प्रज्वलनशील ‘भेसल’मा केका कारण आगो लाग्यो भन्ने प्रष्ट जवाफ आइसकेको छैन । विगत ७ वर्ष देखि त्यो यसै छाडिएको थियो । तर, गत मंगलबार जे भयो त्यो एउटा सामान्य घटना मात्र चाहिँ थिएन । यो घटना लेवनानमा विद्यमान भ्रष्टाचार, अक्षमता र अनुत्तरदायीपनको डरलाग्दो अभिव्यक्ति थियो ।
बेरुतको वन्दरगाह सरकारको कुनै ठोस निगरानी बेगर नै सञ्चालन भइरहेको थियो । यो भन्सार विभाग र बेरुत बन्दरगाह विभागको संयुक्त व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ । भन्सार विभाग राष्ट्रपति मिचेल आउनका विश्वासपात्रहरु र बन्दरगाह पूर्वप्रधानमन्त्री साद हरिरिका विश्वासपात्र र कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ । यी दुवै निकायको प्रविधिक नेतृत्व सरकारले गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यहाँ कुनै सरकारी ‘हाइरार्की’ले काम गर्दैन । दुवै निकाय आफूलाई संरक्षण गर्ने नेता वा समूहप्रति बफादार रहेका छन् ।
सरकारी गैरजिम्मेवारीपनको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भ लेवनानमा विद्यमान खराब प्रचलन र रेकर्ड हेर्दा यो दूर्घटना घटाउन जिम्मेवारहरु न्यायको कठघरामा आउने संभावना निकै न्यून छ । यो ठूलो समस्या हो किनभने यसले सर्वसाधारणहरुको सरकार प्रतिको विश्वास र भरोसा अझै खस्कनमा मद्दत पुग्छ ।
यो विस्फोटले लेवनानको संर्घषरत अर्थतन्त्र, धर्मराउँदो राजनीतिक यथास्थितिवाद र अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिलाई पनि ध्वस्त पार्नेछ । यो विस्फोटको कारणले बेघर भएका करिब ३ लाख मानिसहरुको लागि बास र आधारभूत उपभोग्य वस्तु र सेवाको प्रबन्ध गर्न लेवनानसँग आर्थिक स्रोत छ कि छैन स्पष्ट छैन ।
कालान्तरमा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिनका लागि सरकार बाध्य हुने देखिन्छ । यसले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग लेवनानको ‘नेगोसियट’ गर्ने क्षमता पनि कमजोर पार्ने देखिन्छ । नतिजास्वरुप लेवनानको विद्यमान विभक्त विदेश नीति अझै गहिरो हुनेछ ।
बेरुत प्रतिस्पर्धी राजनीतिक समूहहरुतर्फ मद्दतका लागि झुक्नुपर्छ । अमेरिका, फ्रान्स र इरानले सहयोगका लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन् । यसैगरी लेवनानका केही समूहले ध्वस्त बेरुत बन्दरगाहको पुनःनिर्माणका लागि चीनलाई निम्तो दिने विषय अगाडि बढाइसकेका छन् ।
विस्फोटको कारणले बढ्दै गरेको जनआक्रोश र विदेशी शक्तिहरुको चलखेलले लेवनानी सरकारलाई थप कमजोर बनाउने र घरेलु राजनीतिक तनावलाई थप बढावा दिने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री हसन डियाब र उनका सर्मथकहरुले विस्फोटलाई प्रयोग गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री सद हरिरिलाई राज्यमा कमजोर बनाउने प्रयास गर्न सक्ने देखिन्छ । हरिरिले अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग मिलेर सरकार र राष्ट्रपतिलाई कमजोर पार्ने प्रयास गर्ने अभियान चलाउन सक्नेछन् । लेवनानको भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीको अर्को प्रमुख खेलाडी हेज्बुल्लाहले पनि यो तनावलाई आफू अनुकूल व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्ने देखिन्छ ।
आज लेवनानीहरु पहिला कहिल्यै नभोगेको वियोगमा छन् । ध्वस्त भएको अर्थतन्त्रसँग जुध्दै र अहिले थोरै साधन र स्रोतको भरमा महामारीसँग जुधिरहेको समयमा फेरि ठूलो घाउ पुर्नुपर्ने र राजधानीको मुख्य वन्दरगाहको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मानिसहरु थकित देखिएका छन् ।
लेवनानीहरुका लागि अहिले पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग चाहिएको छ । तर, यो घटनाका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जिम्मेवार राजनीतिक सम्भ्रान्तहरुको लागि वैदेशिक सहायता उनीहरु उम्कने उपाय बन्न दिनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुले बेरुतको विस्फोटको यो घटनालाइ मानवीय संकटको रुपमा मात्र हेरेको जस्तो देखिएको छ ।
अहिलेको यो घटना र आर्थिक मन्दीको सन्दर्भमा प्रश्न नगरी लेवनानी राजनीतिक प्रणालीलाई सहायता दिदाँ सामान्य लेवनानीहरुलाइ फाइदा होइन घाटा नै हुने देखिन्छ । भ्रष्ट सम्भ्रान्तहरुलाइ जवाफदेहीताबाट उम्कने ,आफ्नो जिम्मेवारी अरुलाई सार्ने र संरचनागत सुधारका लागि प्रयास नगर्ने अवसर हुनसक्छ । परम्परागत प्रणाली भन्दा बाहिरबाट पनि लेवनानलाइ सहयोग गर्ने उपायहरु हुनसक्छन् ।
त्यसैले यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय साँच्चै लेवनानलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् भने उनीहरुले खाली पैसा दिएर वा अन्य सहयोग गरेर मात्र पुग्दैन, अगष्ट ४ को घटना आफ्नै राजधानी ध्वस्त पार्ने र नागरिकहरुलाइ मार्ने गैरजिम्मेवार, अक्षम र भ्रष्ट राजनीतिक प्रणाली भएको तथ्य स्वीकार्नै पर्छ ।
