काठमाडौं । कृषिप्रधान देश भनिए पनि दशकौंदेखि कृषकले मल अभाव झेल्दै आएका छन् । विभिन्न बहानामा प्रत्येक वर्ष खेती लगाउने सिजनमा मल अभाव हुने गरेको छ । किसानहरुले चाहिएको बेलामा मल पाउन सकिरहेका छैनन् ।

मल अभावकै कारण दाङमा किसानहरुले हलोजुवा बोकेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सरकारले अनुदानको मल आयातको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल आयात गर्ने गरी जिम्मा दिइएको हो ।

कृषक समूह महासंघले बारम्बार मल समयमा ल्याउन, अनुदान बढाउन र सही ढंगमा वितरण गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ ।

‘सरकारसँग कुन बालीमा कति मल चाहिन्छ भन्ने जानकारी छैन, देशभरका पालिकाहरुमा कृषि जमिन कति छ, कतिमा कृषि हुन्छ, कति बाँझो छ र कति मल वितरण गर्नुपर्छ भन्ने केही तथ्यांक छैन ।’

कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत मल प्रयोग अन्दाज र पहुँचको भरमा वितरण गर्ने संस्कारलाई हटाउनु पर्ने बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले आयात गर्ने मल सहकारी हुँदै किसानसम्म पुग्ने गरेको छ । यसरी लामो प्रकृया हुँदा किसानसम्म सही ढंगले मल पुग्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

उनले नाकाबाट आउने मलको मूल्य र किसानले किन्ने मलको मूल्यमा धेरै फरक आउने गरेको पनि बताए । सरकारले युरिया मलमा ६५ देखि ७० प्रतिशत, डीएपी मलमा २५ देखि ३० प्रतिशत र पोटास मलमा ३० देखि ३२ प्रतिशत अनुदान दिएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा युरिया मलको मूल्य प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ, डीएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँ पर्ने गर्छ । यसैगरी सीमामा युरिया मलको ७०० रुपैयाँ प्रति बोरा, डीएपीको २ हजार १५० र पोटासको १ हजार ५५० रुपैयाँ प्रति बोरा पर्छ । बोरामा ५० केजी मल हुन्छ ।

त्यो मल सीमाबाट किसानसम्म पुग्दा युरिया मल १ हजार १०० रुपैयाँ, डीएपी २ हजार ५०० र पोटास २ हजार २०० रुपैयाँ बोरा पर्न जान्छ । यसरी मलको मूल्यमा ४०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म फरक पर्ने गरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

उनले कुन बालीका लागि कति मल चाहिन्छ भन्ने अभिलेख सरकारसँग नभएको बताए । ‘सरकारसँग कुन बालीमा कति मल चाहिन्छ भन्ने जानकारी छैन, देशभरका पालिकाहरुमा कृषि जमिन कति छ, कतिमा कृषि हुन्छ, कति बाँझो छ र कति मल वितरण गर्नुपर्छ भन्ने केही तथ्यांक छैन । यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं,’ बस्नेतले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

यस्तै महासंघले मल नीति २०५८ संशोधनको माग गर्दै आएको छ । उनले यो पटक सरकारले फरक ढंगले मल वितरण गर्ने भने पनि त्यो कार्यान्वयनमा नदेखिएको बताए ।

उता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले असारसम्ममा साढे ३ लाख मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीका अनुसार अब २ लाख मेट्रिकटन हाराहारीमा मल वितरण गर्न बाँकी रहेको छ ।

डीएपी मल आयात हुने क्रममा रहे पनि युरिया मल कलकत्ता भन्सारमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको उनले बताए । सो मल केही दिनमा आइपुग्ने उनले बताए ।

साल्ट ट्रेडिङ अन्तर्गतको २१ हजार ५०० मेट्रिकटन युरिया मल नाकामै रहेको उनले बताए । ‘डीएपी मल आइरहेको छ, युरिया मल आउन केही समय लागेको हो । भन्सारमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भन्ने सुनेको छु । त्यो पनी छिटै आउँछ, ’ केसीले भने ।

साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले २१ हजार ५०० मेट्रिकटन युरिया मल आयात हुन बाँकी रहेको र त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेर ७/८ दिनमा आइपुग्ने बताए ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र भण्डारीले धेरै कुरामा परनिर्भर भएकाले पनि मल आयातमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । कृषि सामग्री कम्पनीले गत आवमा २ लाख ७६ मेट्रिकटन मल आयात गरिसकेको छ । ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयात गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

 

सधैं बाहना नै बाहना बनाउँदै वर्षेनी मल आयातमा ढिलाइ गरिँदै आइएको छ । यसवर्ष कहिले लकडाउन त कहिले मजदूर अभावमा मल आयात हुन नसकेको बताइएको छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि खेती लगाउने बेलामा कृषकलाई मल चाहिन्छ भन्ने सरकारले अहिलेसम्म ख्याल राख्न सकेको छैन ।

गत आवमा आयात गर्नुपर्ने कुल ७१ हजार मेट्रिकटन मल आयात गर्न अझै बाँकी रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५ लाख मेट्रिकटन मल आयात गर्ने लक्ष्य रहेको छ । चालू आवमा मल आयात गर्न ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो मल आयातका लागि समेत टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए ।

मल आयातमा सधैं बाहना नै बाहना आउने गरेको छ । गत आवको मल लकडाउनको कारण मजदूर नभएर रोकिएको भनियो । सो मल साउन १० गतेसम्म आयात हुने भनिएको थियो । सो मल साउन २२ गतेसम्म आउन सकेको छैन । अब साल्ट ट्रेडिङले साउन अन्तिम सम्म आउने भनिएको मल भदौसम्म आउने बताइएको छ ।

धानमा कति मल चाहिन्छ?

नेपालमा १५ लाख हेक्टरमा धान बाली हुन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार यसका लागि ३ लाख ३९ हजार टन युरिया, १ लाख २९ हजार टन डीएपी र ९९ हजार टन पोटास मल आवश्यक हुन्छ । जस अनुसार ५ लाख ५७ हजार मल आवश्यक पर्दछ ।

सरकारको तथ्यांक अनुसार ६८ हजार हेक्टरमा उखुखेती हुन्छ । २ लाख ८६ हजार ८६४ हेक्टरमा व्यवसायीक तरकारी खेती हुन्छ । यो बाहेकमा कोदो, मकै, फापर, धान लगायतका खेती हुन्छन् । यो तथ्यांक हेर्ने हो भने ८ लाख मेट्रिकटन मल उखु र तरकारीकै लागि आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसरी नेपालमा ८ लाख मेट्रिकटन बढी मल आवश्यक पर्छ ।

नेपालमा कृषि जमिन घट्दै गइरहेको छ भने मल आयात वर्षेनी बढ्ने क्रममा रहेको छ । २०७०/७१ मा २ लाख ७३ हजार २३९ मेट्रिकटन मल ५ अर्ब ३० करोड लगानीमा ल्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल ल्याउने लक्ष्य रहेको थियो । सो वर्ष १० खर्ब ५२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मल आयातका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आयात पक्रियामै समय बित्ने

कृषक समूह महासंघले कुन कुन बालीलाई कति मल चाहिन्छ त्यस अनुसार वितरण गर्नु पर्यो भन्दै आएका छन् । तर, नेपालमा अनुदानको मल आयातको प्रक्रिया लामो हुँदा समयमा किसानले कहिल्यै मल पाउने गरेका छैनन् ।

मल आयातका लागि सुरुमा जेठमा बजेट भाषण हुन्छ । असारमा बजेट विनियोजन गरिन्छ । त्यसपछि साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट मल आयात प्रक्रिया सुरु गर्छन् ।

कृषि समूह महासंघका अध्यक्ष बस्नेत कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले टेन्डर गर्ने समयमा पाएको बजेट ब्याजमा लगाउने गरेको सुन्नमा आएको बताउँछन् ।

उनले साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले ब्याजको लोभमा छिटो टेन्डर आह्वान नगर्दा किसानले समयमा मल पाउन नसकेको आरोप लगाए । कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले मल ल्याउने गरेका छन् ।

आयात गर्नु भन्दा ६ देखि ७ महिना अघि टेन्डर आह्वान गरिन्छ । ढिलोमा १६ महिनामा मल आयात गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । पानी जहाजसम्म सहजै मल आउने भए पनि भारतले लाइनमा राखेर मल पठाउने हुँदा पालो कुर्नमा समय जाने गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारतको कलकत्ता भन्सारबाट मात्र आयातित मल आउने गरेको छ । मल आयातका लागि सुरुमा जेठमा बजेट भाषण हुन्छ । असारमा बजेट विनियोजन गरिन्छ । त्यसपछि साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट मल आयात प्रकृया सुरु गर्छन् ।