काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘कम्प्लायन्स’ प्रक्रिया पूरा नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा झन् अर्को पूरक (सेकेन्डरी) व्यवस्था गरेर विशेष छुट दिने गरेको देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आफूले तोकेबमोजिम काम नगर्ने बैंकहरुलाई हालै जारी गरेको निर्देशिकामा पूरक व्यवस्था गरेर उन्मुक्ति दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आफैंले ०७५ साल पुसमा गरेको व्यवस्था अहिलेसम्म पालना नगर्ने बैंकहरुलाई अहिले आएर फेरि छुट दिएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले ०७५ सालको पुस महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा (ओभर ड्राफ्ट), धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत कर्जाहरु प्रति ग्राहक ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यो व्यवस्था अनुरुप अहिले झण्डै डेढ वर्ष पछि समेत बैंकहरुले काम नगरेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशिकाले नै यसको पुष्टि गरेको छ । नयाँ निर्देशिकामा पहिला गरेको व्यवस्था भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भएमा ०७९ असार मसान्त भित्र क्रमिक रुपमा तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यो राष्ट्र बैंकको फितलो नियमन र अनुगमन वा आफू नजिकका बैंकहरुलाई सहज तुल्याउने र बाँकी माथि कारबाहीको डण्डा चलाउने नियतबाट अभिप्रेरित भएको हुनसक्ने एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।
‘यस्ता खाले पूरक व्यवस्थाहरुको ‘डार्क साइड’ पनि होलान् कि जस्तो मलाई लाग्छ । व्यवस्था अनुरुम काम नगर्दा हामीलाई तरुन्तै कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकले ठूला र पहुँचवाला बैंकहरुलाई यसरी नीतिगत रुपमै नीति विपरित काम गर्ने वातावरण मिलाइदिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र यसरी व्यवस्था विपरित काम गर्दा त कारबाही पो हुनुपर्ने !’
यसैगरी राष्ट्र बैंकले तोकेको सीसीडीको अनुपात पनि बैंकहरुले कायम नगरेको राष्ट्र बैंककै हालैको निर्देशिकाले पुष्टि गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशिकामा सीसीडीको अनुपातको सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था अनुसार स्रोत परिचालनमा स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको कर्जा सापटको अनुपात (सीसीडी) उल्लंघन हुने अवस्था भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्रमिक रुपमा ०७७ पुस मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्ने बताइएको छ ।
यो व्यवस्था पनि सीसीडीको अनुपात समेत राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुरुप नगर्ने तर शक्ति केन्द्रमा पहुँच राख्ने बैंकहरुलाई सहज बनाउन ल्याइएको हुनसक्ने ती प्रमुख कार्यकारी बताउँछन् ।
तर, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भने कुनै पति नीतिगत परिर्वतनहरु गर्दा एकैपटक लागू गर्न नसकिने भएकाले विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजानका लागि यस्ता पूरक व्यवस्थाहरु ल्याइएको बताउँछन् ।
‘५० लाख भन्दा बढी बिना शीर्षकको कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था अन्तर्गत दिइएका कर्जाहरु पूरै नउठेका हुनाले त्यसलाई उठाउन र व्यवस्थाले तोके बमोजिम कायम गर्नका लागि केही समय दिइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सीसीडीको सन्दर्भमा पनि कुरा त्यही हो । सरकारले तोकेको ‘कन्सेसनल’ कर्जाहरु र २ वर्ष भन्दा माथिका मुद्दति खाताहरु सीसीडीमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था भएकाले केही बैंकहरुको सीसीडी अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी देखिन गएको हो । अब ती सबैलाई अहिलेको व्यवस्था अनुरुप कायम गर्नका लागि केही थप समय दिइएको हो ।’
