काठमाडौं । सरकारले युवाको व्यावसायिक सीप विकाससम्बन्धी तालीम एकद्वार प्रणालीमा लैजान ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम कोष’ स्थापना गर्न थालेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना घटाउन र एकीकृतरुपमा तालीम सञ्चालन गर्नका लागि कोष स्थापना गर्न थालेको हो ।
अहिले विकास साझेदारसहितको सहभागितामा शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालयमा १० वटा युवाका तालीमसम्बन्धी परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । कोष स्थापना भएपछि ती सबैबाट सञ्चालन हुने तालीम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुने छन् ।
कोष स्थापनका लागि अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले अवधारणा पत्र तयार पारेको छ । आयोगका सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा विभिन्न १० वटा मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित एक कार्यदलले अवधारणा पत्र तयार पारेको हो ।
अहिले विकास साझेदारसहितको सहभागितामा शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालयमा १० वटा युवाका तालीमसम्बन्धी परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । कोष स्थापना भएपछि ती सबैबाट सञ्चालन हुने तालीम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुने छन् ।
युवाका क्षेत्रका काम गर्ने विभिन्न सरकारी निकायबीच युवाका क्षेत्रमा धेरै तालीम भए पनि त्यसले परिणाम दिन नसकेको भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट तालीम दिने कोष स्थापना गर्न थालिएको हो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले तालीमको दोहोरोपना हुने भएकोले कोष स्थापना गर्न थालिएको बताए । ‘कोष स्थापना भएपछि अब तालीम र व्यक्तिमा पनि दोहोरोपना हराउछ,’ उनले भने, ‘वास्तविक युवाले तालीम लिई स्वरोजगार हुन्छन् ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कोष निर्देशक समिति गठन गर्ने र कोषको सचिवालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहने छ । समितिमा आयोगका सदस्य (शिक्षा हेर्ने), अर्थ, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा रोगजार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवसमेत रहने छन् ।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयक सचिव रामप्रसाद थपलियाले कोषले तालीम प्रदायक निकाय तथा संस्थालाई समन्वयात्मक रूपबाट अघि बढाई स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने बताए । कोषले प्रतिवर्ष हालको करिब १ लाख ५० हजारको सङ्ख्याको सीप तालीमको क्षमतालाई बढाएर वार्षिक ५ लाखका दरले तालीमका अवसर बढाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
कोषले सरकारी, गैरसरकारी एवं दातृ निकायबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम क्षेत्रमा प्राप्त रकमको एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने छ । कोष स्थापना भएपछि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको कार्यक्रम र बजेटसमेत तयार गरी प्रस्तावको रुपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम कोषको सचिवालयमा पेस गर्नेछन् ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम क्षेत्रमा २०१४ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार विभिन्न निकायबाट ३४ वटा बजेट शीर्षकमा वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भइरहेको छ ।
सचिवालयले दोहोरोपना नहुने गरी कार्यक्रम अध्ययन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रवाह गर्नेछ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेलले विभिन्न सरकारी निकायबाट सञ्चालन भइरहेका युवाको व्यावसायिक सीप विकासको तालीमका लागि ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको भए पनि सोको प्रभावकारिता र उपलब्धि अपेक्षाकृत रुपमा प्राप्त हुन हुन नसकेकाले कोष स्थापना गरेर एकद्वार प्रणालीबाट तालीमको व्यवस्थापन गर्न थालिएको बताए ।
‘यसअघि एउटै तालीमका लागि सरकार र दातृ निकायबाट अलग अलग रकम लैजाने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अब त्यसो गर्न पाउँदैनन् । कोषले नै एकद्वार प्रणालीबाट तालीमका लागि अनुमति र रकम दिन्छ । जसले गर्दा दोहोरोपना हराएर जान्छ ।’ उनले एकद्वार प्रणालीबाट तालीम दिँदा मितव्यतिता र प्रशासनिक खर्च पनि कम हुने बताए ।
परिषद्का उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले तालीम दिने सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहँदा तालीमप्राप्त युवाको अद्यावधिक अभिलेख नभएको र तालीम प्राप्त गरिसकेपछि ती युवालाई रोजगार तथा व्यवसायमा जोड्न नसकिएको बताए । सरकारका सबै निकायबाट गरी जम्मा वार्षिक १ लाख ५० हजारले तालीमको अवसर पाइरहेका छन् ।
युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि राज्यले धेरै बजेट विनियोजन गरेता पनि कार्यक्रम विभिन्न निकायमा छरिएर रहेको र आपसी समन्वय र सहकार्यको अभावमा परिणाम दिन नसकिएको परिषद्का सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले जानकारी दिए ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम क्षेत्रमा २०१४ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार विभिन्न निकायबाट ३४ वटा बजेट शीर्षकमा वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा यो रकम १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ भने झण्डै त्यत्ति नै लगानी गैरसरकारी संस्थाबाट खर्च भइरहेको अनुमान गरिएको छ ।रासस
